संसदिय प्रजातन्त्र भएकाे मुलुकमा साधारणतया बर्षकाे दुइ पटक संसदकाे अधिवेशन बस्ने परम्परा रहंदै अाएकाे छ । बर्षे अधिवेशन मुलतः बजेट तथा सरकारकाे कार्यक्रम र नीतिकाे वारेमा केन्द्रित रहने गर्दछ भने हिंउदे अधिवेशनमा कानुन निर्माणसंग सम्बन्धित विषयहरूमा छलफल र निर्णय हुने गर्दछ । याे बिश्वव्यापि प्रचलन हाे र नेपालमा पनि करिव पांच दशकदेखि याे परम्परा कायम रहंदै अाएकाे छ । दलविहिन पंचायती व्यवस्था कायम रहेकाे बेलामा पनि याे परम्पराले निरन्तरता प्राप्त गरेकाे थियाे । बहुदलिय प्रजातन्त्रकाे पुनर्स्थापना पश्चात त याे परम्परा थप सुदृढ हुंदै गयाे । कतिपय सन्दर्भमा बजेट अधिवेशनकाे तुलनामा हिउंदमा बस्ने विधेयक अधिवेशन जनताकाे नजरमा बढि अाकर्षक र प्रजातान्त्रिक दृष्टिकाेणबाट महत्वपुर्ण पनि रहन गएकाे छ । खास गरि हिउंदे अधिवशेन विधेयकहरूकाे प्रस्तुती, छलफल र निर्णयका साथै जनताकाे दुःख, पिरमर्का र सराेकारका विषयहरूमा बहस हुने महत्वपुर्ण अवसर बन्न गयाे । नेपालकै सन्दर्भमा हिउंदे अधिवेशनमा जनसराेकारका धेरै महत्वपुर्ण विषयहरूले प्रवेश पाएकाे तथा त्यसले सरकारलाइ जनउत्तरदायि बनाउन उल्लेखनिय याेगदान पुराएकाे छ । संसदिय प्रजातन्त्रमा हिउंदे अधिवेशन एक महत्वपुर्ण अाधारस्तम्भका रूपमा रहंदै अाएकाे छ ।
उपराेक्त यथार्थका बावजुद कांग्रेस र एमालेकाे बतर्मान गठबन्धन सरकारले यस वर्ष हिउंदे अधिवेशन नबाेलाउने छांटकाट देखिएकाे छ । याे नेपाली प्रजातन्त्रकाे इतिहासमा दुर्भाग्यपुर्ण हुनेछ । कांग्रेस र एमाले अाफुलाइ प्रजातन्त्रकाे मसिहा ठान्दछन् । तर, प्रजतन्त्र केवल भाषणकाे बिषय हाेइन । प्रजातन्त्र व्यवहार पनि देखिनु पर्दछ । विना कारण संसदकाे हिउंदे अधिवेशन तुहाइ दिनु असंबैधानिक एवं अप्रजातान्त्रिक कार्य हाे । अहिले संसद सचिवालयमा थुप्रा विधेयकहरू अलपत्र परेर थन्किएका छन् अनि जनसराेकारका कैयाैं विषयहरूमा सरकारकाे ध्यान अाकर्षण गर्नु पर्ने स्थिति रहेकाे छ । मंहगी र गरीबीकाे समस्या छ । बेराेजगारी समस्या विकराल बनेकाे छ । प्रत्येक दिन करिव दुइ हजारकाे संख्यामा नेपाली युवाहरू राेजगारीकाे खाेजिमा बिदेश पलायन हुन बाध्य भएका छन् । भष्टाचार अनियन्त्रित रूपमा बढि रहेकाे छ । बिकास निर्माणका कार्यहरू प्रभावकारि ढंगबाट कार्यान्वन हुन सकिरहेका छैनन् । यि र यस्ता कैयाैं विषयहरूमा संसदमा छलफल हुनु नितान्त जरूरी छ । सरकारकाे धारणा सार्वजनिक हुनु जरूरी छ । तर, सरकारले अहिले सम्म हिउंदे अधिवशेन अाह्वान गर्ने तदारूकता देखाएकाे छैन । वास्तवमा अधिवेशन नबाेलाइएबाट जनताका समस्याका वारेमा अावाज उठाउने प्रतिपक्षकाे अधिकार कुण्ठित भएकाे छ । यसवारेमा प्रमुख प्रतिपक्ष एमाअाेवादी पनि गठबन्धन सरकार जस्तै माैन बसेकाे छ । दुःखकाे कुरा यस्ताे संवेदनशील विषयमा नागिरक समाज, अामसंचार माध्यम र बु्ध्दिजिवि वर्ग समेत केही बाेल्दैन, केही लेख्दैन । एकाध राजनैतिक दल र तिनका नेताहरूका अनुपात्दक र व्यर्थका गतिविधिहरूमा नै सिंगाे मुलुककाे ध्यान केन्द्रित र सिमित हुन पुगेकाे छ ।
अझै समय बांकि छ । संसदकाे हिउंदे अधिवेशन बाेलाउन सरकारलाइ दवाव दिउं । संसदकाे अधिवेशन नबाेलाउनु सरकारकाे गैरजिम्मेवारीकाे पाराकाष्ठा हाे । हामी नै सर्वेसर्वा हाै हामीले जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सर्वसत्तावादी मानसिकताकाे अहिले हावि भएकाे छ । यस्ताे स्थितिकाे अन्त्य हुनु जरूरी छ । राष्ट्रपति महाेदयकाे पनि यस दिशातर्फ ध्यान जानु उपयुक्त हुनेछ ।
