बालेनको विकल्प: निषेधको राजनीति वा राष्ट्रिय मेलमिलाप
हरेक देशको इतिहासमा कहिलेकाहीँ यस्तो समय आउँछ, जसलाई त्यस देशका दूरदर्शी र साहसिक नेतृत्वले राष्ट्र निर्माणको विशिष्ट अवसरका रूपमा परिणत गर्दछन् । मुलुकको राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक रूपान्तरणका निम्ति विरलै आउने त्यस्तो अवसरलाई कतिपय देशले सदुपयोग गरेका छन् भने धेरैले व्यर्थमा गुमाएका छन् र पश्चात्ताप गरिरहेका छन् । दक्षिण अफ्रिका तथा दक्षिण-पूर्वी एसियाका कतिपय देशहरूले अवसरको सदुपयोग गरेका छन् । नेपाल लगायत अफ्रिका र ल्याटिन अमेरिकाका थुप्रै देशहरू प्राप्त अवसर गुमाउने असफल राष्ट्रको कोटीमा पर्दछन् ।
नेपालले विगतमा त्यस्ता अवसरहरू नपाएको होइन । तर नेपालको राजनीतिक नेतृत्वले त्यस्ता अवसरलाई सदुपयोग गर्न सकेनन् । ती गुमाइएका अवसरका कारण आज पनि नेपाल विकासोन्मुख देशका रूपमा आर्थिक विकासका निम्ति सङ्घर्ष गरिरहेको छ । अस्थिरता र अराजकताको चक्रव्यूहबाट बाहिर निस्कन सकेको छैन ।
सन् १९६० को दशकमा नेपालसरह आर्थिक विकासको बाटोमा प्रारम्भिक पाइला चालेका कतिपय देशहरू अहिले विकसित राष्ट्रका रूपमा स्थापित भएका छन् । सन् १९६० को दशकमा प्रतिव्यक्ति आय ४२८ अमेरिकी डलर भएको सिङ्गापुरको अहिले ९९ हजार पुगेको छ, दक्षिण कोरियाको १५८ बाट ३६ हजार पुगेको छ भने दक्षिण अफ्रिकाको ६ हजार ८ सय नाघेको छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको नेपालमा अहिलेसम्म स्थायी राजनीतिक प्रणाली कायम हुन सकेको छैन । यसबिच हामीले आधा दर्जन संविधानको अभ्यास र अनुभव गरिसकेका छौँ ।
भष्टाचार र कुशासनका विरुद्धमा गत २०८२ साल भदौ २३ र २४ गते नवयुवाहरूले गरेको आन्दोलनपछि भएको आम चुनाव र बालेन शाहको नेतृत्वमा सरकार गठन हुने परिस्थितिपश्चात फेरि एकपटक सर्वाङ्गीण विकासको नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने नेपालले एउटा राम्रो अवसर पाएको छ । भ्रष्टाचार र कुशासनको अन्त्य एवं आर्थिक समृद्धिको अपेक्षा गर्दै नेपाली जनताले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र व्यक्तिगत रूपमा बालेन शाहलाई अभूतपूर्व जनादेश प्रदान गरेका छन् । नेपालमा हालसम्म भएका सबै आमचुनावहरूमध्ये गत चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सर्वाधिक ४७.८ प्रतिशत जनमत प्राप्त गरेको छ भने सिट सङ्ख्या करिब दुई-तिहाइको हाराहारीमा छ । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविक रूपले अहिले सबैका अगाडि एउटा अहं प्रश्न खडा भएको छ— नेपाली जनताको जनादेश अनुसार राजनीतिक, आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरणका निम्ति नयाँ सरकारले साहसिक कदम चाल्न सक्छ? सुशासनको माध्यमबाट आर्थिक विकासको छलाङ मार्न सक्दछ? वर्तमान अवसरलाई ऐतिहासिक परिवर्तनको ढोका खोल्ने साँचोका रूपमा सदुपयोग गर्न सक्दछ? अथवा विगतको झैँ यो ऐतिहासिक अवसर पनि फेरि गुम्ने हो? यो प्रश्नको उत्तर पाउन हामीले केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्दछ। यसैबिच विगतमा हामीले प्राप्त गरेको र गुमाएको ऐतिहासिक अवसरको चर्चा र समीक्षा गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ ।
पहिलो अवसर २००७ सालमा राणा शासनको अन्त्यसँगै आएको थियो । १०४ वर्ष लामो निरङ्कुश जहानियाँ राणा शासनको अन्त्य भएर २००७ साल फागुन ७ गते देशमा पहिलोपटक प्रजातन्त्रको प्रादुर्भाव भएको थियो । त्यसबेला राजनीतिक नेतृत्व, राजसंस्था र आम जनता कोही पनि लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा अभ्यस्त थिएनन् । एक शताब्दीभन्दा लामो निरङ्कुश शासनप्रणालीको अन्त्यपछि प्रजातन्त्र स्थापना हुँदा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देखापरेका चुनौतीको सामना गर्न सक्ने ज्ञान र अनुभवको कमी थियो । त्यसबेलाको सङ्क्रमणकालीन अवस्थाको जटिलताका कारण लोकतान्त्रिक परिवर्तनका उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न कठिन हुन गयो । देशको आर्थिक विकासका लागि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ गर्ने गुमाइएको पहिलो अवसर थियो त्यो ।
दोस्रो अवसर २०१५ सालको पहिलो संसदीय निर्वाचनपछि देखापरेको थियो । अहिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पाएझैँ देशको इतिहासमै पहिलोपटक भएको आम चुनावमा नेपाली कांग्रेसले प्रचण्ड बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यसबेला नेपाली कांग्रेसले ३८ प्रतिशत जनमत र दुई-तिहाइ सिट जितेको थियो । निर्वाचनपछि बी.पी. कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कोइराला र राजा महेन्द्रबिचको विश्वासको सङ्कट गहिरिँदै जाँदा २०१७ साल पुसमा निर्वाचित संसद् र सरकार विघटन भयो । देश र जनताको हितको पक्षमा सरकार र दलहरूले राम्रो काम गर्न नसकेको कारण राजा महेन्द्रले प्रत्यक्ष शासन सुरु गरेका थिए, जसले गर्दा प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउँदै आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने जनताको सपना फेरि पनि अधुरै रहन गयो ।
तेस्रो अवसर, लामो समयको निर्वासित जीवनपछि २०३३ साल पुसमा स्वदेश फर्केका नेपाली कांग्रेसका नेता बी.पी. कोइरालाले प्रस्तुत गरेको ‘राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति’ ले प्रदान गरेको थियो । बी.पी. कोइरालाको दृष्टिकोणमा नेपालको सन्दर्भमा राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र एकअर्काका परिपूरक थिए; राजा राष्ट्रियताका प्रतीक र जनताको शासन कायम गर्न प्रजातन्त्र अनिवार्य हुने भएकाले उनले राजा र जनताबिच सहकार्यको प्रस्ताव गरेका थिए । प्रजातन्त्रलाई बलियो बनाउन तथा देशको द्रुत विकासका लागि जनता र राजसंस्थाबिच सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्ने त्यो पहल पञ्चायतभित्रका कट्टरपन्थी र राजा वीरेन्द्रको उदासीनताका कारण निष्फल भयो ।
त्यसपछि अर्को अवसर २०४६/४७ सालको जनआन्दोलनबाट बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापना भएपछि देखापरेको थियो । जनआन्दोलनले बहुदलीय प्रजातन्त्र र संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्यो, जुन बी.पी. कोइरालाद्वारा प्रतिपादित ‘राष्ट्रिय मेलमिलाप’ को नीतिअनुरूप नै थियो । तर, राजनीतिक दलका नेताहरूको अदूरदर्शिता र सत्ताकेन्द्रित फोहोरी प्रतिस्पर्धाका कारण यो अवसरको पनि सदुपयोग हुन सकेन । २०४७ सालदेखि २०५१ सालको अवधिमा प्रजातन्त्रले जरा गाड्दै थियो र आर्थिक वृद्धि सकारात्मक हुँदै थियो, तर यो क्रम लामो समय टिक्न सकेन । नेपाली कांग्रेसभित्रको आन्तरिक कलहका कारण संसद् विघटन भयो र मध्यावधि चुनावपछि राजनीतिक अस्थिरताको शृङ्खला सुरु भयो । यसैबिच २०५२ साल फागुनबाट संसदीय व्यवस्थाको विरुद्धमा नेकपा (माओवादी) ले सशस्त्र विद्रोह सुरु गर्यो । एक दशक लामो द्वन्द्वमा मुलुक नराम्रोसँग फस्यो र नेपाली जनताले राष्ट्र निर्माणको फेरि अर्को अवसर गुमाए ।
गुमाइएका अवसरमध्ये सर्वाधिक पीडादायक र अविस्मरणीय अवसर २०६२/६३ सालको जनआन्दोलनपछि आएको थियो भन्दा सायद अतिशयोक्ति हुने छैन । १९ दिनको उक्त आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा माओवादीको १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोह थियो, जसमा राष्ट्रले ठुलो जनधनको क्षति व्यहोर्नुपर्यो । करिब १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाएका थिए भने राष्ट्रले अर्बौँ रुपैयाँको नोक्सानी व्यहोर्नुपरेको थियो । सामाजिक-सांस्कृतिक क्षेत्रमा ठुलो क्षति भएको थियो । अन्ततः देशमा शान्ति कायम गर्ने तथा आमूल परिवर्तन गर्ने उद्देश्यका साथ भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा माओवादी र सात राजनीतिक दलबिच १२ बुँदे समझदारी भयो । सोही समझदारीका आधारमा माओवादी र सात दलले मिलेर आन्दोलन गरे । यो आन्दोलन कुनै एक पक्षको विजयबाट टुङ्गिएको थिएन, बरु राजनीतिक दल र राजसंस्थाबिच भएको सहमतिका माध्यमबाट आन्दोलन अन्त्य भएको थियो । राजा ज्ञानेन्द्रले अन्ततः सत्ता जनतामै फर्काउने निर्णय गरेका थिए । राष्ट्रिय सहमतिको अभूतपूर्व परिस्थिति र वातावरण बनेको थियो। त्यति ठुलो मूल्य चुकाएर आएको परिवर्तनपश्चात् देश नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने आशा राख्नु अस्वाभाविक थिएन ।
त्यतिबेला नेपालको राजनीतिक वृत्तमा दक्षिण अफ्रिकाका नेता नेल्सन मण्डेलाको खुबै चर्चा हुने गरेको थियो । मण्डेलाले गोराहरूको जातीय पृथकिकरण र रंगभेद विरुद्ध सङ्घर्ष गरेका थिए । उनले २७ वर्ष कठोर कारावासको सजाय भोगेका थिए । जब उनी जेलमुक्त भएर शासनभार ग्रहण गरे, त्यसबेला शान्ति, स्थिरता र मुलुकको बृहत्तर हितका निम्ति मण्डेलाले गोराहरूसँग सहकार्य मात्र गरेनन्, जसका विरुद्धमा उनी लडेका थिए, तिनै गोरा जातिका नेता एफ. डब्लु. डे क्लार्कलाई सङ्क्रमणकालीन सरकारमा उपराष्ट्रपति पदमा ससम्मान राख्न तयार भए । नेल्सन मण्डेलाको दूरदर्शी सोच र साहसिक नेतृत्वको परिणामस्वरूप अहिले दक्षिण अफ्रिकामा प्रजातन्त्र सुदृढ भएको छ तथा तीव्र गतिमा आर्थिक बाटोमा बढिरहेको छ।
२०६३ सालमा लामो भूमिगत जीवन छोडेर सार्वजनिक हुँदा प्रचण्डका बारेमा अनेक ‘मिथ’ हरू थिए । उनको पृष्ठभूमिवारे अनेक चर्चा-परिचर्चा हुने गरेका थिए । उनी पुष्पकमल दाहाल हुन् भन्ने पनि धेरै कमलाई मात्र थाहा थियो । प्रचण्डबाट धेरैले आशा गरेका थिए । तर उनी राजनेता हुन सकेनन् । त्यस बखत प्रचण्डले राष्ट्रिय मेलमिलाप तथा सबै विचार र शक्ति अटाउने समावेशी राष्ट्र निर्माणको खाका कोरेको भए नेपालले आर्थिक समृद्धि र प्रभावकारी लोकतन्त्रको नयाँ युग सुरु गर्न सक्थ्यो । तर, परिवर्तनका संवाहक शक्तिमा रहेको निषेधको राजनीति, सङ्कीर्ण मानसिकता र अकर्मण्यताका कारण फेरि पनि राष्ट्र निर्माणको ऐतिहासिक अवसर गुम्यो ।
त्यसपछि दुर्भाग्यवश, मुलुकले दुई दशक राजनीतिक सङ्क्रमणमै गुमायो । परिवर्तन संस्थागत गर्ने र नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने अवसर गुमेको मात्र होइन, देश सङ्कटको विषम दलदलमा फस्न पुग्यो । लोकतन्त्रको आवरणमा केही सीमित राजनीतिक दलका सीमित नेताले सिन्डिकेट खडा गरी देशमा ब्रह्मलुटको शृङ्खला कायम गरे । भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन र बाह्य शक्तिको चलखेलले देश आक्रान्त बन्यो । नेपाल महाशक्ति राष्ट्रहरूको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थलमा परिणत हुने खतरा देखियो । धनी र गरिबबिचको खाडल विकराल बन्दै गयो । कानुनी राज्यको मान्यता कमजोर बन्यो । यी सबै विकृति र विसङ्गतिले सिर्जना गरेको असन्तोष र आक्रोशको समष्टिगत विस्फोट २०८२ साल भदौमा भएको नवयुवाको विद्रोहमा भएको हो । त्यही विद्रोहको जगमा भएको आमचुनावमा जनताले धेरै ठुलो आशा, विश्वास र भरोसा राखेर बालेन शाहलाई प्रधानमन्त्री बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई अत्यधिक मत प्रदान गरे ।
विगतका ऐतिहासिक विफलताका बाबजुद पनि यदि वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वले अतीतका गल्ती स्वीकार्दै, सुधार गर्दै र राष्ट्रको वर्तमान सङ्कटप्रति गम्भीरतापूर्वक सोचेर नयाँ सहमति निर्माण गर्न सके फेरि एउटा मौका देखिएको छ— नेपालको उज्यालो भविष्यतर्फको यात्रा पुनः सुरु गर्ने ।
यद्यपि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका कतिपय नेतहरूको पृष्ठभूमि विवादास्पद र सन्दिग्ध रहेको छ । स्वयं प्रस्तावित प्रधानमन्त्री बालेन शाहको विगत स्पष्ट छैन । उनी इन्जिनियर हुन्, र्यापर हुन् र युवा छन्, यतिसम्म अब प्रायः धेरैलाई थाहा छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरका रूपमा उनको कार्यक्षमता मध्यमस्तरको थियो । तर पनि नियतिले उनलाई अप्रत्यासित रुपमा राजनेता बन्न सक्ने ठाउँमा पुराएको छ । थुप्रै कमिकमजरीका वावजुद उनको नियतमाथि अहिले सम्म शङ्का गर्ने ठाउँ छैन । सायद उनको मुटु ‘ठिक’ ठाउँमा छ भन्ने विश्वास भने गर्न सकिन्छ । अहिलेको अवस्थामा यति योग्यता नै पर्याप्त छ, नेपाललाई सबल र समृद्ध राष्ट्रको रूपमा जुरुक्कै उठाउन ।
संसारमा कुनै पनि संविधान पूर्ण रूपमा त्रुटिरहित हुँदैन । संविधान समय र परिस्थितिअनुसार परिमार्जन हुँदै जाने एक जीवित दस्तावेज हो । नेपालको संविधान २०७२ मा पनि विभिन्न कमजोरी छन् । तथापि यो संविधानले नागरिकलाई आफ्नो विचार र आस्थाअनुसार जीवन बिताउने मौलिक अधिकार र स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । यसले अभिव्यक्ति र सङ्गठनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गरेको छ । समावेशिता र समानुपातिक प्रणाली यो संविधानको सबैभन्दा राम्रो पक्ष हो । राष्ट्रिय अखण्डता, स्वतन्त्रता र जनतामा निहित सार्वभौमिकता जस्ता विषयबाहेक अन्य सबै कुरा परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । त्यसैले फरक विश्वास राख्ने तथा जनताको समर्थन प्राप्त गर्ने कुनै पनि पार्टी वा समूहले यही संविधानको चौघेराभित्र रहेर आफ्नो चाहनाअनुसार नीति, व्यवस्था र संरचना लागू गर्न सक्छ ।
वर्तमान अवस्थामा नेपालको प्राथमिक आवश्यकता भनेकै आर्थिक विकास र समृद्धि हो। यसका लागि शान्ति र स्थायित्व अपरिहार्य छ र त्यो स्थायित्व नेपालीबिचको एकतामा निर्भर गर्दछ। कुनै पनि राष्ट्रको एकता शुन्यमा खडा भएको हुँदैन । नेपालको सन्दर्भमा यस्तो एकताका निम्ति पाँच आधारभूत स्तम्भ रहेका छन्: राष्ट्रियता, संवैधानिक राजतन्त्रसहितको समावेशी लोकतन्त्र, सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दू राष्ट्र, निजी क्षेत्रको अग्रणी भूमिका रहने उदार अर्थतन्त्र तथा सुशासन। यो मान्यता इतिहासको कसीबाट प्रमाणित सत्य हो। सदाका लागि निषेधको राजनीति अन्त्य गरी राजसंस्था लगायत सबै राजनीतिक शक्ति र विचारलाई राष्ट्र निर्माणको मूलधारमा समेट्ने 'नेपाली संस्करण' को मौलिक प्रजातान्त्रिक प्रणाली कायम गर्ने ऐतिहासिक अवसर नियतिले बालेन शाहलाई दिएको छ। विश्वभरका एक अर्ब २० करोड हिन्दूहरूको साझा आस्थाको केन्द्र तथा नेपालको पहिचान र एकताको आधारका रूपमा नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र बनाउने श्रेय बालेनलाई प्राप्त हुन सक्छ । के यो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न बालेन सक्षम हुनेछन् ?
राष्ट्र निर्माण लामो र जटिल प्रक्रिया हो । स्टन्ट, नौटङ्की र छलकपटबाट एकपटक चुनाव जित्न सकिन्छ, सरकार बनाउन सकिन्छ तर राष्ट्र निर्माण हुन सक्दैन । अहिलेको अवस्थामा अरूको त भर छैन, तर बालेनले चाहे भने संभव छ । कुनै अग्निपरीक्षामा समावेश नभई नियतिको काखपोल्टाबाट स्वस्फूर्त देखा परेका बालेन शाहबाट आशा गर्न सकिने आधार छ- किनभने बालेन शाह आग्रह-पूर्वाग्रह वा वैचारिक र पार्टीगत राजनीतिक ‘व्यागेज’ बाट मुक्त छन् । हेरौँ, बालेनले निषेध, प्रतिशोध र आत्मसमर्पणमा आधारित कथित 'प्रचण्डपथ' रोज्छन् वा शान्ति, सहकार्य र सद्भावपूर्ण 'मण्डेलाको राजमार्ग'! अहिले नै नकारात्मक सोच राख्नुपर्ने जरुरी छैन ।
२०८२ चैत ९
