"अब घडीको सुई पछाडी फर्काउन सकिन्न”

 "अब घडीको सुई पछाडी फर्काउन सकिन्न”

- कमल थापा


“व्यक्ति होइन बाटो परिवर्तन गर्नुपर्दछ, नेता होइन नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ" भन्ने धारणालाई कतिपयले नेकपाको आन्तरिक विवादमा के पि ओलीको बचावको पक्षमा दिईएको तर्कका रूपमा बुझे भने केहीले धमिलो वातावरणमा घडीको सुई पछि फर्काउन खोजिएको प्रयासकारूपमा अर्थ लगाए। वास्तवमा उपरोक्त दुवै निष्कर्ष सही होइनन्।

देशले हाल अवलम्बन गरेको मार्गचित्र र गन्तव्यवारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई ठीक ढंगले बुझ्न माओवादीको दश बर्षे हिंसात्मक विद्रोह, विद्रोहकालमा पश्चिमा मुलुकहरुको भूमिका, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्र बुंदे समझदारी, २०६२/६३ को सडक आन्दोलन र आन्दोलन अन्त्यकालागि दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिच भएको सम्झौताको अन्तर्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। ती घटना र सन्दर्भको वस्तुपरक समिक्षा र बिश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।उपरोक्त घटनाक्रमहरु सतहमा जुन रूपमा देखा परे, गहिराइमा त्यसको नितान्त फरक यथार्थ रहेको छ।

विद्रोहको हिंसात्मक बाटो गलत भएता पनि प्रारम्भमा माओवादीले उठाएका कतिपय मागहरु राष्ट्रको वृहत्तर हित र जनजीविकाका सवालमा सकरात्मक थिए। तर, कालान्तरमा माओवादी बाटो र लक्ष्य दुवैमा दिग्भ्रमित भयो। बन्दुकको भरमा काठमाडौं कब्जा गर्न नसकिने सत्य स्पष्ट भएपछि माओवादीले क्रमशः दरवार, संसदवादी राजनीतिक दलहरू र बिदेशी शक्तिहरुसँग सांठगांठ वा समझदारी गरेर विद्रोहलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने रणनीतिक प्रयास गर्‍यो।

प्रजातन्त्र र दलहरूलाई निषेध गरेर माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दरवार तयार नभए पछि माओवादीले संसदवादी दलहरूसँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्‍यो। तर, भित्र भित्रै मिठा कुरा गरेपनि २०४७ को संबिधान विस्थापित गरेर माओवादीसँग सहकार्य गर्न शुरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले हिम्मत गर्न सकेनन्।

यसैबिच माओवादीले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरु तथा युरोपियन युनियन आवद्ध केही मुलुकहरुसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गरे। केही पश्चिमा मुलुकहरुको नेपालमा धेरै अघिदेखि निहित स्वार्थ रहंदै आएको थियो। पंचायतकालमा नै नेपालमा धर्म परिवर्तनको माध्यमद्वारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको योजना पश्चिमा मुलुकहरुले बनाएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि सो योजना अझै सक्रिय र व्यापक तुल्याईयो। साथै, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न पश्चिमा मुलुकहरुले यसै अवधिमा जातीय विभाजन र विवादको विजारोपण पनि गरे। संघियताको अवधारणा समेत यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा प्रवेश गराएका हुन्। उल्लेखित मान्यताको पक्षमा ठूलो आर्थिक राजनीतिक लगानीको युग शुरु भयो। त्यसबेला धर्म परिवर्तन, साम्प्रदायिक विभाजन र संघीयताको एजेण्डा बोक्न नेपालका कुनै राजनीतिक दल तयार थिएनन्। फलस्वरूप पश्चिमा मुलुकहरुले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम संचारमाध्यमहरूलाई उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा दिल खुलेर प्रयोग गरे।

यसैबिच सुरक्षित अवतरणको खोजीमा सबै ढोका र विकल्प खुला राखेर हिंडिरहेका माओवादी पश्चिमा मुलुकहरुको एजेण्डाको 'भारी' बोक्न तयार भयो। उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्ने पश्चिमा शक्ति र कथित जनवादको आवरणमा सर्वसत्तावादी अवधारणाका पक्षधर माओवादीका बिचमा अभूतपूर्व समझदारी बन्यो। मानव अधिकार र मानवीय मूल्यका प्रवक्ता पश्चिमा मुलुकहरु एवं राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसालाई माध्यम बनाएका र कतिपय अवस्थामा मानवता विरोधी गतिविधिमा संलग्न माओवादी जस्ता दुई विपरीत शक्तिबिच विचित्र एक्यवद्धता कायम भयो।

अर्कोतर्फ शुरुमा राजा र राजनीतिक दलहरुसँग सम्वन्ध बढाउन उद्यत माओवादीले अन्ततः जुन बाह्य शक्तिको 'विस्तारवादी' नीति विरुद्ध हतियार उठाएको थियो, सोही बिदेशी शक्ति भारतसँग आन्तरिक लगनगाँठो कस्न समेत तयार भयो। अनि नेपाल सरकारले भन्दा अगावै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारत सरकार नेपालका माओवादीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रशिक्षण लगायतका सहयोग गर्न तयार भयो। भारतको जासुसी संस्था 'रअ'संग त्यही बेलादेखि माओवादी नेतृत्वको सम्वन्ध जोडियो।

राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६२ साल माघ १९ गतेको कदम चालिए पछि नेपाली राजनीतिको समिकरण र सन्तुलनमा आधारभूत रूपमा नै परिवर्तन भयो। २०११ साल फागुनमा राजा महेन्द्रको राज्यारोहण संगै राजसंस्थालाई नेपालमा भारतीय स्वार्थ प्रवर्द्धनको निम्ति सबैभन्दा वाधक शक्ति ठान्ने तत्कालीन भारतीय संस्थापन पक्षको एक शक्तिले माघ १९ को राजाको कदम तथा 'सार्क' राष्ट्रहरूको ढाका शिखर सम्मेलनमा चिनलाई 'सार्क' मा पर्यवेक्षक बनाउने राजाको प्रस्ताव पश्चात नेपालको राजसंस्थालाई 'पाठ' पढाउने अठोट गर्‍यो। दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्र बुंदे समझदारी त्यही घटनाक्रम, नीति र अठोटको परिणाम थियो।

राजाको कदमको परिणामस्वरूप सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएका संसदवादी दलहरूले राजाको नियत र कदम माथि बिश्वास गर्न चाहेनन्। तिन बर्ष भित्र दिगो शान्तिको स्थापना र निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजाको निर्णयलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरु तयार भएनन्। बरु बिदेशी शक्तिको योजना र भरोसा अनुसार संसदिय व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीसँग सहकार्य गर्न राजि भए। संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हतियार उठाएको, कंग्रेस/एमालेलाई वर्गशत्रु ठान्ने र आफैले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाह्य शक्तिको दवाव, प्रभाव र प्रेरणाले अन्ततः संसदीय प्रजातन्त्रका संवाहक नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार भए।

बाह्र बुंदे समझदारीलाई पश्चिमा मुलुकहरुले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पुरा गर्ने अनुकूल वातावरणको रूपमा स्वागत र आत्मसात गरें ।

यस प्रकार देशी विदेशी शक्तिहरूका जायज नाजायज गठवन्धनको परिणामस्वरूप नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई एक्लो पारियो। भारतीय स्वार्थ सम्वर्द्धनको 'वाधक' तथा धर्मपरिवर्तनद्वारा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहने पश्चिमा मुलुकहरुको योजनामा अवरोध ठानिएको नेपाली राजसंस्थालाई पाखा लगाउने वातावरण सिर्जना गरियो। बाह्य शक्तिहरूको यो तानावानामा नेपालका राजनीतिक दलहरू समाहित भए। विगतमा राजसंस्थाबाट भएका केही निर्णयहरूबाट चिन्तित र अत्तालिएका दलहरूले बिदेशीको चलखेल र योजनालाई बोक्न तयार भएको मात्र होइन, त्यस्तो षडयन्त्रलाई ढाकछोप गर्दै बाह्र बुंदे समझदारी र त्यसपछिको सडक आन्दोलनलाई 'लोकतन्त्र' प्राप्तिको निम्ति आफैले गरेको ऐतिहासिक संघर्षका रूपमा आत्मरति लिने गरेका छन्। त्यस्तो दावी स्वभाविक हो । सर्वसाधारणको नजरबाट सतहमा देखिएकाको पनि त्यही हो। तर, उपरोक्त घटनाक्रमहरुको नेतृत्वतहमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र परोक्षरूपले तर आधिकारिक जानकारी राखेकाहरूलाई उल्लेखित सम्पूर्ण सन्दर्भमा बिदेशीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र व्यवहारिक योजना, सहयोग र लगानीवारे राम्रो जानकारी छ।
जुनसुकै पृष्ठभूमिमा भएको भएपनि अन्ततः २०६२/६३ को आन्दोलन राजा र आन्दोलनकारी शक्तिहरु बिच सम्झौता भएर टुंगिएको थियो। संबैधानिक राजसंस्थालाई कायम राख्दै २०४७ को संबिधानको जगमा जननिर्वाचित संबिधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उक्त सम्झौताको 'स्पिरिट' रहेको थियो। सम्झौताको भावना अनुरुप राजाबाट आन्दोलनकारी शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण र ६ बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो। तर, सम्झौता विपरित आन्दोलनकारी शक्तिहरूले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने र संबिधान सभाको चुनाव अगावै राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले राम्रोसँग पत्तै नपाउने गरी योजनाबद्ध रुपमा नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' स्थापित गर्ने प्रयास पनि आरम्भ भयो। उक्त 'न्यारेटिभ' ले नेपालको ईतिहास, परम्परागत मूल्य मान्यता, संस्था र संरचनावारे सदियौं देखि कायम रहंदै आएको व्याख्या, बिश्लेषण र सम्मानलाई विस्थापित गर्ने कार्य संगठित रूपमा अघि बढायो। नयाँ 'न्यारेटिभ' अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय एकिकरणलाई विस्तारवादी षड्यन्त्र, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई निरंकुश विस्तारवादी, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई बिकास विरोधी र विभेदकारी, सनातन धर्म र परम्परालाई पुरातनवादी अन्धविश्वास तथा सम्पूर्ण विगतलाई कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्ने भरमग्दुर प्रयास भयो। नेपाली भाषा र संस्कृति विरुद्ध घृणा पैदा गर्ने काम भए।
देशले भोग्नु परेका भोक,रोग, गरिबी, अशिक्षा र पछ्यौटेपनको एक मात्र कारण राजसंस्था हो भन्ने धारणा व्यापक तुल्याईयो। राजसंस्थाको चरित्र र व्यक्तित्वलाई 'राक्षसीकरण' गर्ने धृष्टता गरियो। नेपालको गौरवशाली ईतिहास र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गिराउने काम भयो। २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको आन्दोलनको महत्वलाई अवमूल्यन गरी २०६३ को परिवर्तनलाई देवत्वकरण गरियो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन आदीकवि भानुभक्त र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूको शालिक तोडफोड गरियो। प्रजातन्त्र स्थापनामा राजा त्रिभुवनको भूमिकालाई अवमूल्यन गरियो। नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउने राजा महेन्द्रको ऐतिहासिक योगदानलाई 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' को संज्ञा दिएर अपव्याख्या र कलंकित गर्ने काम भयो। अर्कोतर्फ रातारात हिसांत्मक विद्रोह र अपराधिक घटनाको गौरव गाथा तयार गरियो।
उपरोक्त गतिविधिहरू आन्दोलनको रापतापमा भएका छिटफुट घटनाहरू होईनन्।
नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' निर्माण र स्थापित गर्ने नीति अन्तर्गत भएका योजनाबद्ध कार्यहरु हुन्। निश्चय पनि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिहरू स्वस्फूर्त रुपमा क्रियाशील रहेको अनुभूत गर्छन्, अहिले पनि त्यस्तो दावी गर्छन्। तर, उनीहरू पर्दा पछाडि योजनाबद्ध र संगठितरुपले क्रियाशील देशी विदेशी शक्तिहरूका अनुहार र नियतसंग परिचित थिएनन्। यस 'गिरोह' ले ठूलो लगानीमा एक प्रकारको 'बौद्धिक आतंक' नै खडा गरी उल्लेखित मान्यताहरू नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा घुसाउने प्रयास गरे । धेरै हदसम्म सफल पनि भए।

यसरी सिर्जना र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ 'न्यारेटिभ' लाई सिद्धान्त, बिचार र एजेण्डाको आवरण दिनु आवश्यक थियो। यसैको परिणाम हो- नेपालमा संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रादुर्भाव।
त्यसर्थ, व्यक्ति होइन बाटो परिवर्तन गर्नुपर्दछ र नेता होइन नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने धारणालाई उपरोक्त घटनाक्रमहरू तथा अदृश्य प्रयासहरूको आलोकमा हेर्नुपर्छ भनिएको हो ।

नेपाली जनताले नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' सुनेको पनि १४ बर्ष पुरा भएको छ। कुनै पनि घटना र विचारको सत्य तथ्य बुझ्न १४ बर्ष को समय पर्याप्त हुन्छ। २०६३ को परिवर्तनपछि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौं र अहिले कहाँ आइपुग्यौं, अहिले सबै स्पष्ट भएको छ। प्रत्येक नेपालीले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतमा यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। विगतमा सतहमा नदेखिएका र लुकाइएका बिदेशी शक्तिहरूको चलखेल पनि अब विस्तारै उदांगो भैरहेका छन्।

आगामी मार्गचित्र र गन्तव्यवारे पुनर्विचार गर्दा स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि घडीको सुईलाई पछाडी फर्काउन सकिन्न।त्यो संभव छैन र आवश्यक पनि छैन। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी र परम्परागत मूल्य मान्यता, शक्ति, संस्था र बिचार बिचको 'सिनर्जी' हो।

२०६३ पछि एकपक्षीय रुपमा प्रतिपादन र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ 'न्यारेटिभ' का त्रुटि र कमीकमजोरी सच्याईनु पर्छ। विगतका सबल पक्षहरु र वर्तमानका आदर्शलाई समेटेर नेपालको वास्तविक पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ।

एजेण्डागत आधारमा भन्ने हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतालाई संस्थागत गर्दै सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रकै मान्यताको परिधि भित्र रहने संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ। राष्ट्रले धान्न नसक्ने प्रदेशको संरचना हटाएर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ। यो बिचार प्रतिगमन होईन नेपालको वृहत्तर हितको पक्षमा रहेको अग्रगामी र प्रगतिशील अवधारणा हो। सबै नेपाली अटाउने साझा र मध्यमार्गी विकल्प र बाटो हो। यसै सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य र उपयुक्त 'सम्वर्द्धनवाद' को बाटो तथा सबल र समृद्ध नेपालको गन्तव्यवारे अब सबै तहमा बहस शुरु हुनुपर्छ। व्यक्ति,दल र सरकार परिवर्तन होइन, राष्ट्रनिर्माणको बाटो र गन्तव्यवारे पुनर्विचार अब साझा एजेण्डा बन्नु पर्छ ।

(२०७७ कार्तिक २६ को "नयां पत्रिका"मा प‍काशित)