सम्बर्धनवाद: राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र

 

सम्बर्धनवाद: राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र

                                                                        - कमल थापा

नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा जेठो स्वतन्त्र राष्ट्र हो । पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको मुहान हो  । नेपाल विश्वका दुई महान् धर्महरु अर्थात हिन्दुधर्म र बौद्धधर्मको उदगमस्थल हो । किराँतधर्म र किराँत संस्कृतिको प्रादुर्भाव पनि यही भूखण्डमा भएको हो । आदिकालदेखि प्रकृतिपूजन पनि नेपाली समाजमा प्रचलित रहंदै आएको छ ।

भगवान बुद्धको जन्म नेपाल कै पावनभूमी लुम्बिनीमा भएको हो । राजर्षी जनकको कर्मभूमी र सीता माताको प्रकटिकरण स्थल वर्तमान नेपाल कै जनकपुर क्षेत्र हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र हिमालय पर्वतश्रृंखला नेपालमा नै छन् । हिन्दु,  बौद्ध तथा किराँत धर्म,  संस्कृति र परम्पराको संयोजन र सहकार्यबाट नेपालको बिशिष्ट पहिचान बनेको छ । यिनै धर्म,  संस्कृति र परम्पराको जगमा नेपाल राज्यको अस्तित्व टिकेको छ । हाम्रो परिवार,  हाम्रो समाज र राज्य संचालनको आधारस्तम्भ पनि यिनै मान्यताहरु हुन । 

कालान्तरमा ईस्लाम र ईशाई धर्मावलम्बीहरु पनि नेपालमा आए । सबैसँग मिलेर बस्ने नेपालीको संस्कृति हो । सहकार्य र सहअस्तित्व नेपाली संस्कार हो । राष्ट्रनिर्माणमा सबै जाती,  धर्माबलम्बी र समुदायको योगदान रहेको छ ।

भौगोलिकरुपमा केही सानो भए पनि नेपालमा विभिन्न धर्म,  जाती,  जनजाती,  भाषाभाषी, वर्ग र सम्प्रदायका मानिसहरुको बसोबास रहँदै आएको छ । विविधतामा एकता नेपाली पहिचान हो । सत्य एउटै छ,  त्यसको नाम मात्र अलग हो । त्यसलाइ प्राप्त गर्ने बाटो मात्र फरक हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको  छ । यही मान्यता आधुनिककालको बहुलवाद हो । निष्काम कर्म र मोक्षको प्राप्ति मनुष्य जातिको स्वधर्म हो भन्ने पवित्र ग्रन्थ गीताको सन्देश नेपाली चरित्र हो । 

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्जन ।।”  अर्थात सबै सुखी होउन । सबै निरोगी होउन । साबैले राम्रो देखुन् । कोही दुःखी नहुन् भन्ने मान्यता नेपाली समाजको आदर्श हो । 

जनताको हित तथा सुख, समाजमा शान्ति, प्रत्येक व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा, र पर्यावरणको संरक्षण राज्यको धर्म हो भन्ने हाम्रो प्राचीन मान्यता छ । अधर्म, विधर्म र धर्मनिरपेक्षजस्ता मान्यताहरु पुर्वीय दर्शनमा आधारित राज्यको स्वभाव र चरित्र होईन । धर्मप्रतिको अनुराग तथा सापेक्षता शास्वत वैदिक मान्यता हो, जसको आधारमा हाम्रो समाज सदियौदेखि चल्दै आइरहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा सनातन धर्म राष्ट्रिय एकताको मूलआधार पनि हो । हिमाल, पहाड, मधेश जहाँ बसे पनि हाम्रो साझा भगवान, धर्म  र संस्कृति रहेको छ । पूजा, आराधना र उपासना विधि फरक भए तापनि मूल मान्यता वा सत्यको स्वरुप एउटै छ । सनातनधर्मले नै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा गाँसेको छ । सनातनधर्म हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय पहिचान हो ।

प्राचीनकालमा नेपालको वैभव र सम्पन्नता उत्कर्षमा रहेको थियो । कला, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट नेपाल समकालीन विश्वमा अग्रणी स्थानमा थियो । काठमाण्डौ उपत्यका व्यापारिक तथा साँस्कृतिक केन्द्र थियो । हाम्रो ईतिहास वीरगाथाहरुले भरिपूर्ण रहेका छन् ।

तसर्थ, सनातन धर्म,  संस्कृति, परम्परा, मर्यादा र गौरवपूर्ण इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धन वर्तमान पिंढीका प्रत्येक व्यक्ति,  समाज र राष्ट्रको कर्तव्य हो र हुनुपर्छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्बद्र्धन राज्य एवं प्रत्येक नागरिकको प्राथमिक दायित्व हो । नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा त झन् यो विषयले सर्वाधिक महत्व राख्दछ । राष्ट्रियता सुदृढ तुल्याउन राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ । राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनुपर्छ । अनि जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र र आर्थिक बिकास अनिवार्य रहन्छ । गरीबी र निरंकुशतामा जनता कमजोर रहन्छन् । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै देशको समग्र आर्थिक बिकास र जनताको जीवनस्तरको अभिवृद्धि हाम्रो मुख्य अभिभारा हुनुपर्छ । आर्थिक बिकासको निम्ति सुशासन तथा सक्षम र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली आबश्यक पर्छ । जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको आधार भनेको प्रजातन्त्र नै हो । 

बिसं २००७ साल फागुन ७ गते नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको भए तापनि आजसम्म हामीले स्थायी संविधान र शासन व्यवस्था कायम गर्न सकेका छैनौ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त पटकपटक आन्दोलनहरु भए, व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए,  तर जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु हो । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन,  तबसम्म राजनीतिक उपलव्धिमा जनताले अपनत्व कायम गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वका विभिन्न भागमा भएका संघर्षहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । तसर्थ, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक बिकास र समृद्धिको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । यो वास्तविकतालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । 

२०६२/६३ को सडक आन्दोलन राजदरवार र आन्दोलनकारी दलहरुका बिचमा भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट पाँचवर्ष अघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःर्स्थापित भएको थियो । राजाबाट आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

दरवार र आन्दोलनकारीहरुका बिचमा भएको भद्रसहमतिको मुल मर्म '२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजसंस्थासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने' रहेको थियो । तर, तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सो सहमतिको अवज्ञा गरे, राजा र नेपाली जनतालाई धोखा दिए ।

बाह्यशक्तिहरुको दवाव र प्रभाव तथा उग्रवामपंथी माओवादीको अगुवाईमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वका धरोहर, राज्यसंरचना र सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो । आन्दोलनको दौरानमा कहिँ कतै नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको २३ औँ दिन अर्थात २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको पुनःर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दुराष्ट्र माथि गर्यो । सो दिन विना कुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दुराष्ट्र सम्बन्धि व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित 'धर्मनिरपेक्षता' लादने काम गरियो । 

राजदरवार र आन्दोलनकारीहरु बिच भएको भद्रसहमति विपरित २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात स्वयं त्यस बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिहरुले बनाएको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान'लाई ध्वस्त पारि कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई 'एम्बुस'मा पारेर पाखा लगाउने काम भयो ।

देशी बिदेशी शक्तिहरु मिलेर गरिएका ती कार्यहरुलाई जनमुखि र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो ।  'देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो' भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो । सो भाष्यलाई 'गोबेल्स' शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजिवीवर्ग र आमसंचार माध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाईयो । 

२०६२/६३ को परिवर्तन तथा बिशेष गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश नेपाली जनताको आशा, बिश्वास र भरोसाका वावजुद अहिले पनि परिस्थितिमा सार्थक सुधार हुन सकेको छैन । यस कालखण्डको कार्यप्रगति निराशाजनक रहेको छ । 

वर्तमान अवस्थामा नेपाल संसार कै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा पर्न गएको छ । तस्करी र आर्थिक अनियमितता व्यापक भएको छ । भ्रष्ट एवं स्वार्थी राजनीतिक नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेको छ । राज्यसंयन्त्र एवं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संरक्षणमा मानव तस्करी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गा कब्जा जस्ता जघन्य र संगठित अपराधहरु भैरहेका छन् । सर्वसाधरण जनता दुई छाक खान, एकसरो लुगा लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न कष्टकर जीवन भोगी रहेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयश्रोत नभएका टाठाबाठा नेताहरु रातारात करोडपती र अर्बपती भएका छन् । करिव आधा दर्जन नेताहरुले बिदेशी बैंकहरुमा अर्बौ रुपैया लुकाएर राखेका छन् ।

आर्थिक संकटले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ । सहकारी, मिटरव्याजी र बैंकको ऋणले सर्वसाधारण जनता पिडित भएका छन् । महङ्गी बढेको छ, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । देशभित्र सामान्य रोजगारीको समेत अवसर नहुँदा लाखौँको सख्यामा नेपालीहरु बिदेशीन वाध्य भएका छन् । रोजगारीको खोजिमा नेपाली युवाहरु युद्धरत रुस र युक्रेनका सेनामा समेत भर्ति हुन वाध्य भएका छन् ।

धर्मपरिवर्तनको डढेलोले सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नकरात्मक असर पारिरहेको छ । मौलिक नेपाली पहिचान र सांस्कृतिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सद्भाव बिथोलिएर धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्दमा देश पर्नसक्ने खतरा देखिएको छ ।

बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल र प्रभाव तिव्ररुपले बढेर गएको छ । नेपाल विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गैरहेको छ । बिश्वरंगमंचमा नेपालको प्रतिष्ठा र बिश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र टिकेर बस्न बिदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद र सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावि भएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र, संबैधानिक अंग, न्यायपालिका पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । सत्ता र विपक्षमा रहेका केही सिमित राजनीतिक दलका सिमित नेताहरुले सिण्डिकेट खडागरी भागवण्डाको शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । कानुनी राज्यको मान्यताको बारम्वार उपहास भैरहेको छ ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाएर, हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर तथा एकात्मक राज्यप्रणालीलाई अन्त गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता कायम भएको डेढ दशक पुरा भएको छ । जनतालाई मालिक बनाउने, सबैप्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबी हटाउने, सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जस्ता आकर्षक नारा दिएर २०६३ सालमा शुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा अहिले ठिक विपरित गन्तव्यमा पुगेको छ । 

ईमान्दारीपूर्वक स्विकार गर्नुपर्छ २०६३ को परिवर्तन पछि हामीले बाटो बिराएका छौँ । देशले भोग्नुपरेको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो भन्ने भाष्य नै गलत थियो । सोही भाष्यको जगमा देशभित्रको उग्रवामपंथी शक्ति र बाह्यशक्तिहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपुर्तिका निम्ति नेपालको आर्थिक बिकास र समृद्धिको अचुक औषधि हो भन्दै लादेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताको सोच र मार्गचित्र नै गलत थियो । 

देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र समस्याको मुलजड पनि यही हो । यो तितो सत्यलाई स्विकार्न धेरैलाई कठिन हुन्छ । तर, यथार्थ यहि हो । सैद्धान्तिक रुपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता आफैमा गलत वा सहि, सफल असफल भन्ने हुँदैन । प्रत्येक  देशको आफ्नै बिशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था तथा समाजको वर्गिय चरित्र, स्वभाव र बिकासक्रम रहेको हुन्छ । फरक फरक ईतिहास र भूगोल रहेको हुन्छ । उपरोक्त तथ्यहरुले राजनीति र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसंरचना र नीति निर्माण गर्दा यो धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै यदी देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने, मुलुकको सर्वाङगीण बिकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्दछ । बिदेशीको उक्साहट र उग्रवामपंथी शक्तिहरुको अतिवादी महत्वाकांक्षाको तुष्टिकरणको निम्ति कायम गरिएको असफल अवधारणाको बोझलाई बिसाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होईनन्, ती केवल साधन मात्र हुन् । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने तथा राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आबश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्र, वि पि कोईराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरुले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरी एकपटक पुनर्जागृत गर्नुपरेको छ । पुनर्जागरण प्रतिगमन होईन, ईतिहास प्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यस कार्यमा कसैले पनि हिनतावोध गर्नु हुँदैन । 

विगतका कमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर राष्ट्रियता बलियो बनाउने तथा देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेर समावेशी प्रजातान्त्रिक धरातलमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ राष्ट्रको ध्यान जानुपर्छ । अबको प्राथमिकता र वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता भनेको आर्थिक बिकास र समृद्धि हो । आर्थिक बिकास र समृद्धिको निमित्त शान्ति र स्थिरिता आबश्यक पर्छ । शान्ति र स्थिरताको निमित्त नेपाली जनताका वीचमा एकताको आबश्यक पर्छ । नेपाली जनताका वीचमा एकताका पाँच आधारभूत स्तम्धहरू राष्ट्रियता,  सबंवैधानिक राजसंस्था, समावेशी प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र उदार अर्थतन्त्र  हुन् । 

सम्बर्धनवाद बैचारिक दर्शन

नेपालमा विगत सात दशकदेखि समाजवाद एवं साम्यवादी नामको वामपंथी बिचार र शक्तिहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ । वामपंथी मान्यता बिश्वव्यापिरूपमा नै असफल भएको छ । अबको युग भनेको “सम्बर्धनवाद” को हो । सनातन वैदिक मूल्य,  मान्यता र चिन्तनमा आधारित “सम्बर्धनवाद” नेपालको सर्वोपरी हितको निम्ति उपयुक्त बैचारिक दर्शन हो । सनातनधर्म,  संस्कृति,  मर्यादा,  परम्परा, संस्थाहरुको संरक्षण र सम्बर्धनको संगसंगै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउंदै सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने अवधारणालाई “सम्बर्धनवाद” भन्न खोजिएको हो । “सम्बर्धननवाद” नेपालको वीरतापूर्ण र गौरवशाली इतिहासको जगमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,  एकता र सार्वभौमिकता सुदृढ तुल्याउने सोच र चाहनाको परिणाम समेत हो । “सम्बर्धनवाद” परिवर्तनकारी शक्ति र बिचारका साथै यिनीहरु बिचको सामञ्जस्यता र सहकार्यको अग्रगामी, प्रगतिशील र मध्यमार्गी बिचारधारा हो ।

व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र निश्चित मूल्य र मान्यताको जगमा खडा भएका हुन्छन् । कुनै पनि परिवार, समाज वा देश शुन्यमा खडा भएको हुंदैंन । प्राचीनकालदेखि नेपाली समाज र राज्यव्यवस्था सनातनधर्म, संस्कृति र परम्पराको धरातलमा खडा रहेको तथा चल्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । “सम्बर्धनवाद” त्यहि धरातललाई सुदृढ बनाउने मान्यता हो । “सम्बर्धनवाद” नितान्त नवीन अवधारणा होईन । यो नेपाली समाज र राज्यको अस्तित्वसंग गाँसिएको प्राचीन र मौलिक दर्शन हो । नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेश एवं जनचाहनाको पृष्ठभूमीमा “सम्बर्धनवाद”लाई सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी बैचारिक बाटोको रुपमा बिकास गरिनु पर्छ । 

“सम्बर्धनवाद”को बैचारिक दर्शनले नेपाली राजनीतिमा 'राजासंस्थासहितको प्रजातन्त्र'को बिचारलाई आत्मसात गरेको छ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेको केवल राजालाई पुनः गद्दीमा फर्काउने नारा मात्र होईन, यो एउटा 'बिचार र सिद्धान्त' हो वास्तवमा 'राजासहितको प्रजातन्त्र' भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणको सिद्धान्त हो । 'राजासहितको प्रजातन्त्र'  भनेको केवल राजा र प्रजातन्त्र एकठाउँमा रहने भन्ने मात्र होईन, वस्तुतः यो मान्यता परिवर्तनकारी र परम्परावादी बिचार र शक्तिहरुको बिच सामञ्जस्यता (Synergy) को सिद्धान्त हो । राष्ट्रवाद र जनसम्प्रभुताको समिकरण हो । 

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र “सम्बर्धनवाद”को महत्वपूर्ण मान्यता हो । सनातन धर्म वा हिन्दुराष्ट्रको मान्यता नेपाली पहिचान र एकताको बलियो आधार हो । हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाएर कुनै एक धर्म अर्थात हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यले बिशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको होईन । हिन्दु धर्मको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ वा शासन संचालन हुनुपर्छ भन्ने होईन । धार्मिक राज्य (Theocratic State) को वकालत कदाचित होईन । कुनै पनि प्रकारका धार्मिक अतिवाद राष्ट्रको हितमा हुँदैन । सबैधर्म प्रति सद्भाव, सबै धर्मको सम्मान तथा सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबरीको अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, संगठित धर्मान्तरण हाम्रो जस्तो उदार र सहिष्णु समाजको निम्ति महारोग हो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । 

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, शिख, जैन, प्रकृतिपुजकहरु सबै सनातन वैदिक मान्यतामा आधारित धार्मिक सम्प्रदायहरु हुन् । हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा सनातन धर्मको साझा प्रतीक वा अभिव्यक्ति हो । प्राचीनकालमा शतप्रतिशत सनातन धर्माबलम्वीहरु रहेको नेपालमा अहिले पनि चौरान्नव्वे प्रतिशत जनता सनातन धर्ममा आस्था राख्छन् । त्यसर्थ जसरी युरोप लगायत विश्वका विभिन्न बिकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहुरु धर्मसापेक्ष रहेझै परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा एवं गौरवशाली पहिचानको निम्ति नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । 

नेपाली भूमिमा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेका यी सबै मान्यताहरुको समष्टिगत संयोजन र सहकार्यबाट नेपालको मौलिक र बिशिष्ठ पहिचान बनेको छ । सनातनधर्म हाम्रो पहिचान, एकताको आधार तथा परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाको स्तम्भ हो । सनातनधर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अवधारणालाई संकीर्ण धार्मिक अर्थमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको मान्यता हो । 

धर्मनिरपेक्षता विनाशर्त खारेज गरिनुपर्छ तथा सबै धर्मका वीचमा सदभाव, सहअस्तित्व, समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ ।

नेपालमा सदैव एकात्मक राज्यप्रणाली कायम रहँदै आएको थियो । नेपाली जनतालाई संघियताको राम्रो ज्ञान र अनुभव थिएन र अझै पनि छैन भन्दा हुन्छ । संघियताको भनेको के हो, यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ, यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने वारेमा पर्याप्त छलफल नै नगरी २०६३ साल माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघियताको अवधारणालाई संविधानको अंग बनाईयो । 

संविधानसभाको चुनाव अगावै जसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिने वाध्यात्मक प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो, तदनुरुप संघियतालाई समेत वाध्यकारी व्यवस्थाकोरुपमा कायम गरियो । अहिले संघियता असफल मात्र होईन देशको निमित्त अभिशाप जस्तो भएको छ । छोटो अभ्यासको क्रममा नै संघियता अर्थात प्रदेशस्तरिय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा साबित भएको छ । प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेशस्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ । यो पृष्ठभूमीमा संघियताको नाममा कायम भएको प्रदेशस्तरीय संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार तथा स्थानीयतहमा अहिलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय तह गरी दुईतहको सरकार नेपालको निम्ति उपयुक्त हुन्छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वैदिककालीन मान्यता समेत हो ।