नेपाल रहेसम्म श्री ५ पृथ्वीनारायण अमर रहने छन्
Monday, January 10, 2022
नेपाल रहेसम्म श्री ५ पृथ्वीनारायण अमर रहने छन्
Sunday, June 13, 2021
राप्रपाको वर्तमान चुनौति र भावि कार्यदिशा
राप्रपाको वर्तमान चुनौति र भावि कार्यदिशा
- कमल थापा
यदाकदा देखिने ‘भाईरस’ प्रवृत्तिबाट पार्टीलाई जोगाउन सक्यौ भने राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र र हिन्दुराष्ट्र स्थापना हुन तथा राप्रपालाई देशको अग्रणी शक्ति बनाउन समय लाग्दैन । गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता आफ्नै अन्तर्विरोध र असफलताबाट समाप्त हुनु अबश्यंभावि छ । विगतका घटनाक्रम यो यथार्थको प्रमाण हो ।
२०६२/६३ को आन्दोलन पछि दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिका बिचमा भएको समझदारी विपरित बाह्र बुंदे सम्झौताको आधारमा षडयन्त्रपूर्वक राजसंस्थालाई पाखा लगाउने र हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने काम गरियो ।
त्यसवखत प्रायः सबै राजनीतिक दलहरू, नागरिक समाज र बुद्धिजिवि वर्ग गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा एकोहोरिएका थिए । देशले भोग्नु परेका सबै समस्याहरूको अचुक रामवाण औषधि गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता हो भन्ने मनोवैज्ञानिक भ्रमले नेपाली समाज प्रभावित भएको थियो ।
वितगमा राजासँगै काम गरेका र राजाको निगाहबाट विभिन्न सुविधा र लाभको पद पाएका व्यक्तिहरू समेत जनताको चाहना र समयको माग भन्दै गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा खडा हुन पुगे ।
उपरोक्त परिस्थितिमा बाह्र बुंदे सम्झौताको बाटो गलत छ, परिवर्तनको नाममा लादिएका अवधारणा त्रुटिपूर्ण छन् भन्ने मान्यतामा खडा हुने एउटै मात्र दल राप्रपा नेपाल मात्र थियो । हामीले राष्ट्रियता,प्रजातन्त्र र उदारवादको बृहत चिन्तनमा आधारित ‘सम्बर्द्धनवाद’को बैचारिक दर्शनको जगमा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने प्रयास गर््यौ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्रको वैकल्पिक अवधारणालाई मुख्य एजेण्डाकारूपमा अघि बढायौ ।
राजनीतिक लाभ वा पदको आशा नराखि सिद्धान्तनिष्ठ राजनीति गर्न चाहने निस्वार्थभाव भएका कार्यकर्ता, सहयोगी र शुभचिन्तकहरूको अथक परिश्रमको परिणामस्वरूप छोटो समयमा नै राप्रपा देशको एक प्रमुख शक्तिकारूपमा देखिन थाल्यो ।
संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन पछि राप्रपा नेपालको चौथो ठूलो शक्ति बन्यो । राप्रपा नेपाल र सो पार्टीले लिएको बिचारलाई हेर्ने नेपाली समाजको दृष्टिकोणमा गुणात्मक परिवर्तन भयो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि राप्रपा नेपाललाई ‘नोटिस’मा लिन थाले ।
सदन र सडकमा राप्रपा नेपालको अथक संघर्ष र प्रयासका वावजुद हामीले संविधानमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र लेखाउन सकेनौँ । छ सय एक जनाको संविधानसभामा पच्चिस जना सभासदको प्रयास अरण्यरोदन सावित भयो । बिचार बलियो भए पनि संख्याको कमीले गर्दा हामी पराजित भयौँ ।
संविधान जारी भए पछि हामीले प्रजातान्त्रिक मान्यता अनुरूप संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना गर्ने रणनीति अवलम्बन गर््यौँ ।
यो रणनीति अनुरूप अघि बढदा चुनावमा राम्रो परिणाम ल्याउनु आबश्यक थियो । त्यसको निम्ति पार्टी बलियो बनाउनु पर्छ भन्ने सोच अनुरूप हामीले दुईवटा कार्यनीति लियौँ ।
पहिलो- सरकारमा सहभागी हुने, दोस्रो- समान बिचारधारा भएका पार्टीसँग एकता गर्ने । यी दुवै काम हामीले गर््यौ, तर परिणाम सुखद भएन । यो कार्यनीति प्रत्युपादक ठहरियो ।
राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोकेको पार्टी सरकारमा गएको हाम्रा सहयोगी, शुभचिन्तक र मतदाताहरूलाई चित्त बुझेन । कमजोर बैचारिक प्रतिवद्धताको धरातलमा गरिएको पार्टी एकता टिकाउ हुन सकेन । यस वाहेक हाम्रा अरू पनि केही गल्ति भए । फलस्वरूप निर्वाचनमा नराम्रोसमग पराजित भयौँ ।
धेरै बर्ष अघि नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता बिपि कोईरालाले- ‘’ पार्टी सत्तामा गएपछि सिद्धान्त कमजोर हुन्छ र पार्टी सुकिला मुकिलाको कब्जामा पुग्छ’’ भनेको म सम्झन्छु । वास्तवमा बिपिको यो भनाई राप्रपा नेपालमा पनि चरितार्थ भयो ।
विगतमा विना स्वार्थ पार्टीमा लागेका कतिपय साथीहरू पार्टी सत्तामा पुगेपछि लोभी पापी, स्वार्थी र सुविधाभोगी हुन पुगे । जीवनमा कहिल्यै वडा अध्यक्षको चुनाव नजितेका र जित्ने संभावना पनि नभएकाहरूलाई तत्कालिन परिस्थितिमा सांसद, मन्त्रि बनाईयो । आखिर तिनीहरूले नै पार्टीलाई घात् गरे ।
चुनावमा अत्यन्त निराशाजनक परिणाम आएपछि विगतका त्रुटी र कमजोरीबाट पाठ सिकेर हामी अघि बढ्नु पर्थ्यो । तर, त्यसको ठीक विपरित पहिले जे गल्ती गरेका थियौँ, फेरी त्यही दोहर््यायौँ ।
दोस्रोपटक भएको पार्टी एकिकरण पछि एकताको भावना र उदेश्य अनुरूप हामीले अपेक्षाकृत गति लिन सकेका छैनौँ । जसरी भए पनि एकता गर्नु पर्छ भन्ने दवावमा हामीले अस्वभाविक र अव्यवहारिक प्रावधान कायम गरेका छौँ । तिनवटा घोडाले तानेको रथले कदापि गति लिन सक्दैन । यो नैसर्गिक सत्य हो । तिव्र गति लिन नसके पनि सामान्य गतिमा हिंडला भन्ने अपेक्षा गरेका थियौँ ।
एकातिर अहिले कांग्रेस र कम्युनिष्ट प्रति आमजनतामा व्यापक वितृष्णा छ, जनताले विकल्प खोजिरहेको छ । तर, बैचारिक एवं सांगठानिकरूपमा कांग्रेस र कम्युनिष्टको विकल्प बन्न सक्ने क्षमता भएको राप्रपा हाल अनिर्णयको बन्दी भएको छ ।
अर्कोतर्फ देश चुनावको संघारमा पुग्न लागेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा छ । अदालतले विघटन सदर गरे आगामि २०७८ साल मंसिरमा संसदको चुनाव हुन्छ । अदालतले संसद पुनःस्थापना गरे पनि स्थानिय तहको चुनाव फागुनमा हुँदैछ । अहिलेको गतिहिन अवस्थामा चुनावमा कसरी जाने? स्थानिय चुनावमा राम्रो गर्न सकेनौ भने त्यसको नकारात्मक प्रभाव संघ र प्रदेशको चुनावमा पर्छ । मलाई सम्झँदा पनि कहाली लाग्छ । यदाकदा देखिने मेरो छटपटाहट त्यसैको परिणाम हो ।
त्यसर्थ, राप्रपाको निम्ति अबको कार्यदिशा देहाय बमोजिम हुनुपर्छः
क) राप्रपाले अब सत्ताकेन्द्रित होईन, बिचार र सिद्धान्त केन्द्रित राजनीतिमा आफुलाई समर्पित गर्नुपर्छ । कुनै भवितव्य आईलागेर सरकारमा जान पाईन्छ कि भन्ने मनस्थितिबाट मुक्त हुनुपर्छ ।
(ख) पार्टी एकता अक्षुग्ण तुल्याउनु पर्छ ।
(ग) कोरोना महामारीको प्रकोप कम हुने वित्तिकै पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गर्नु पर्छ ।
(घ) अहिले देखि नै स्थानिय तहको चुनावको तयारी गर्नु पर्छ ।
जस्तोसुकै अवस्था र पृष्ठभूमीमा पार्टी एकिकरण भएको भएता पनि अब कुनै पनि हालतमा एकतालाई जोगाएर राख्नु पर्छ । यसवारे म पूर्णरूपले सचेत छु ।
पार्टी एकताको निम्ति नैतिक वन्धन कायम गर्न एकता घोषणासभामा मैले आफूले पनि गिता छोएर कसम खाएका छु तथा अन्य दुई अध्यक्षहरूलाई पनि कसम खान लगाएको छु । पार्टी एकता भाँडिएला भन्ने डरले राप्रपाको लोकप्रिय चिन्ह ‘गाई’ पनि हामीले छोडन वाध्य भएका छौँ ।
अब पार्टी एकता कायम रहने वारे म ढुक्क छु । ढिलो चाँडो राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना हुने वारे पनि म बिश्वस्त छु । पार्टीमा यदाकदा देखिने ‘भाईरस’ बाट जोगिने र विद्यमान निस्क्रियताबाट मुक्त हुने विषय मेरो अहिलेको चिन्ता हो ।
शुरूमा राप्रपा नेपालमा त्यति धेरै विकृतिहरू थिएनन् । सबै सिद्धान्तको लडाईमा होमिएका थिए । त्यो अस्तित्व जोगाउने संघर्षको बेला थियो । कार्यकर्ता नेता सबै समर्पित भएर लागेका थिए । जब पार्टी ठूलो हुँदै गयो, विकृति बढ्दै गए तथा ‘भाईरस’को विगविगि पनि त्यही अनुपातमा बढ्न थाल्यो ।
पार्टी ठूलो हुँदै जाँदा विभिन्न स्वभाव, चरित्र र स्वार्थका व्यक्तिहरू राप्रपामा प्रवेश गरेका छन् । राप्रपामा हाल बैचारिक अर्थात राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र प्रति आस्थाको हिसाबले तिन धारका व्यक्तिहरू छन् । पहिलो धारमा - राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा राप्रपाको भोट बैंक हो भन्ने मात्र मान्यता राख्नेहरु छन् । यसधारका व्यक्तिहरूमा राजसंस्था र व्यक्तिगतरूपमा राजा प्रति गहिरो आस्था, बिश्वास र सम्मान छैन । हिन्दुत्वको बैचारिक गहिराईको अध्ययन वा बुझाई छैन । सामान्य कर्मकाण्ड वाहेक हिन्दु संस्कार र परम्पराको पालना समेत गर्दैनन् । विगतमा गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको पक्षमा उभिएका र सगर्व मतदान समेत गरेका नेताहरू, जो भोट बैंकको आशामा राप्रपामा आएका छन्, उनीहरू यस धारमा पर्छन् । उनीहरू राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र आए पनि ठीक, नआए पनि ठीक भोट आउन्जेल यो एजेण्डा छोड्नु हुन्न भन्ने धारणा राख्छन् ।
दोस्रो धारमा - आफूलाई राजा भन्दा बढी राजावादी ठान्ने र कर्मकाण्डी हिन्दुवादीहरू पर्छन् । उनीहरूका निम्ति राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र बैचारिक वा सैद्धान्तिक विषय नै होईन । उनीहरू राप्रपालाई राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापना समितिकोरूपमा सिमित गर्न चाहन्छन् ।
तेस्रो धारमा - राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र उदारवादको चिन्तनमा आधारित ‘सम्वर्द्धनवाद’ को महत्वपूर्ण बैचारिक आधारस्तम्भकोरूपमा राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई आत्मसात गर्छन् । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र तथा सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको हिन्दुराष्ट्रको मान्यतालाई सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको अपरिहार्य आधार हो भन्नेहरू यस धारमा पर्छन । उनीहरू सम्वर्द्धनवादको बैचारिक धरातलमा देशको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपान्तरण गर्नु पर्छ भन्ने सैद्धान्तिक मान्यता राख्छन् । राजसंस्था प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कै एक अंग हो तथा हिन्दुत्व हाम्रो परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाको आधारस्तम्भ हो भन्ने बिश्वास गर्छन् ।
पहिलो धार नितान्त अवसरवादी धार हो । दोस्रो धारले राजा र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापनालाई मात्र आफ्नो अभिष्ट मान्दछ, त्यसपछि के गर्ने भन्ने सोचाई छैन । तेस्रो धारको निम्ति राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र र हिन्दुराष्ट्रको जगमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माण मुख्य ध्येय हो ।
उपरोक्त पृष्ठभूमीमा राप्रपाको आत्मा तेस्रो धार हो भन्ने बुझ्नुपर्छ । यद्यपि सबै बिचारगत भङ्गाला राप्रपाको मुलधार कै अंगहरू हुन् । उनीहरू सबैलाई एकतावद्ध गरेर लैजानु पर्छ । यदाकदा पहिलो र दोस्रो धारका पक्षधरहरूले कहिले मिलेर वा कहिले एक्ला एक्लै राप्रपाको आत्मा र राष्ट्रिय लक्ष्यलाई कमजोर एवं विचलित पार्न खोज्छन् ।
पार्टी भित्रको यो बैचारिक अन्तर्द्वन्दबाट जोगिएर अघि बढ्न सक्दा मात्र राष्ट्रिय राजनीतिमा राप्रपाको अलग पहिचान कायम हुनसक्छ । राजसंस्था र हिन्दुराष्ट्रलाई भोट बैंक ठान्ने तथा पार्टीलाई केवल राजा र हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापन समिति बनाउन खोज्नेहरूलाई पार्टीको मूल आत्मामा समाहित गरेर उनीहरूलाई समेत सैद्धान्तिकरण गर्नु राप्रपा भित्रको वर्तमान चुनौति हो ।
Tuesday, May 18, 2021
गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता वारे पुनर्विचार गर्नु समयको तकाजा''
- कमल थापा
आज जेठ ४ गते । आजकै दिन २०६३ सालमा नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विना बिदेशी शक्तिहरुको दवाव र प्रभावमा षडयन्त्रपूर्वक नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारिएको थियो ।
अहिले कथित 'धर्मनिरपेक्षता'को आडमा सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नष्ट पारेर बिदेशी धर्म संस्कृति लाद्ने काम योजनावद्ध र संगठितरूपमा भैरहेको छ । लोभलालच र प्रलोभनमा पारेर तथा भ्रम सिर्जना गरेर लाखौंको संख्यामा धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्मपरिवर्तनको निशानामा सबैभन्दा बढी आदिवासी, जनजाती र दलित समुदायका रहेका छन् ।
संगठित र योजनावद्धरूपमा हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्वाबलम्वीहरुको धर्मपरिवर्तन गराईएको छ । धर्म संस्कृति माथी भैरहेको अतिक्रमण नरोक्ने हो भने कालान्तरमा सनातन धर्मको उदगमस्थल र भगवान बुद्धको जन्मस्थल पुण्यभूमी नेपालमा हिन्दु र बुद्धिष्टहरू नै अल्पमतमा पर्ने खतरा टडकारो देखिन्छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको धार्मिक, सामाजिक र सांस्कृतिक एकता र सद्भाव खलबलिएर देशमा धार्मिक द्वन्द बढ्ने छ । अन्तत्वगत्वा नेपालको राष्ट्रिय पहिचान नै समाप्त हुनेछ ।
यो तितो यथार्थ प्रति देशका बौद्धिक जमात उदासिन मात्र होईन, असहिष्णु पनि बन्दै गैरहेका छन् । माओवादी विद्रोहकालमा कायम गरिएको हिंसात्मक आतङ्कसँगै पश्चीमा मुलुकहरुको सहयोग र सौजन्यतामा फैलाईएको बौद्धिक आतङ्कको परिणामस्वरूप अहिले नागरिक समाज, बौद्धिक जगत, आमसंचार माध्यम र ठूलो संख्यामा युवावर्गमा सनातन धर्मसंस्कृति प्रतिको आस्था र बिश्वास कमजोर भएको छ । धर्म संस्कृति र परम्परालाई प्रगति विरोधी, आधुनिकता प्रतिकुल र प्रतिगामी सोच भन्ने मनोविज्ञान बढ्दो छ । धर्मको दार्शनिक पक्षलाई उपेक्षा गर्ने र धर्मलाई केवल पुजापाठ र कर्मकाण्डसॅग जोडेर हेर्ने संकिर्णता हावि भएको छ ।
यसैबिच विभिन्न कारणबाट नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको कम्युनिष्ट वर्चस्व र मार्क्सवादी बिचारको प्रभावले पनि धर्म संस्कृति वारे व्यापक भ्रम कायम भएको छ । चौरानव्वे प्रतिशत जनता सनातन धर्ममा बिश्वास राख्ने र उनान्सय प्रतिशत कुनै कुनै धर्ममा आस्था राख्ने आस्तिक जनता भएको देशमा ईश्वरको अस्तित्वको नै स्विकार नगर्ने र धर्मलाई अफिम ठान्ने नेताहरु निर्वाचित भएर आउने विडम्वना रहेको छ ।
माओवादी हिंसा र आतङ्क अहिले अन्त भएको छ । तर, बौद्धिक आतङ्को प्रभाव भने कायम रहेको मात्र होईन, अझै बढ्दै गएको देखिन्छ । यो अवस्थाको अन्त्यका निमित्त सनातन धर्म संस्कृतिमा बिश्वास राख्नेहरुका बिचमा एकता र स्पष्टताको आबश्यकता छ । सोचाईमा मात्र होईन, कार्यनीतिमा पनि एकरूपताको खाँचो छ । जनमतको कमि छैन । त्यो जनमतलाई संगठित गरी शक्तिमा रुपान्तरण गर्नु जरूरी छ ।
नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउने तथा सनातन धर्म संस्कृति र सभ्यतालाई नेपाली समाज र राष्ट्रनिर्माणको आधार बनाउने रणनीतिक उदेश्यमा धेरै हदसम्म एकमत छ । तर,त्यो उदेश्य प्राप्त गर्ने कार्यनीतिका वारेमा भने स्वयं हिन्दुराष्ट्र पक्षधरहरुका बिचमा ठूलो मतभेद छ । यो मतभेदको दूरी कम गर्नु नितान्त आबश्यक छ ।
विद्रोहको बाटो उपयुक्त र व्यवहारिक छैन । दश बर्षे हिसांत्मक विद्रोहको तितो अनुभव बोकेका नेपालीहरु अर्को विद्रोहको पक्षमा छैनन् । देश र समाजले त्यसलाई धान्न वा स्विकार गर्न सक्दैन । अर्को बाटो संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक परिवर्तनको शान्तिपूर्ण बाटो हो । अहिले हामीले अवलम्वन गरेको यही बाटो हो । यो अत्यन्त कठिन छ, तर असंभव छैन ।
जुन मुलुकमा सत्रहजार मान्छे मार्ने मराउने अनि बिश्वबाट नै अफाप र लुप्त भैसकेको कम्युनिष्ट बिचार बोकेर झण्डै दुईतिहाई बहुमत प्राप्त गर्न सक्छन् भने, त्यहॅा सत्य धर्म र राष्ट्रियताको बिचार र त्यो बिचार बोक्ने शक्तिले जनताको बलमा प्रजातान्त्रिक माध्यमबाट परिवर्तन स्थापित गर्न सक्दैन भनेर किन हरेश खाने ?
निकटतम छिमेकी भारतको उदाहरणबाट पनि केही सिक्न सक्छौ । भारतमा हिन्दु राष्ट्रवादी शक्ति भारतीय जनता पार्टी जनताको अभिमतबाट अहिले सत्तामा रहेको छ । उनीहरूले अहिले नै भारतलाई हिन्दुराष्ट्र घोषणा गर्न नसकेता पनि सनातन मुल्य मान्यता र संस्थाहरूको पुनर्जागरणलाई बल पुराएका छन् । संविधानमा स्पष्ट नलेखिए पनि हरेक दृष्टिकोणबाट भारत अहिले हिन्दुराष्ट्र हुने दिशातर्फ उन्मुख छ ।
नेपालका हिन्दुराष्ट्र पक्षधर र विरोधी दुवैले भारतको वर्तमान अवस्थालाई उदाहरणकारूपमा लिन सक्दछन् । हिन्दुराष्ट्रका विरोधी तर प्रजातान्त्रिक मान्यतामा बिश्वास गर्ने नेपाली बुद्धिजिवीहरूले भारतको उदाहरणबाट हिन्दुत्व वा हिन्दुराष्ट्रवादको धरातलमा पनि प्रजातन्त्रलाई सुदृढ बनाउन तथा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने बुझ्न सक्दछन् ।
हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरुले संबैधानिक र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट पनि हिन्दुराष्ट्र वा हिन्दुत्वलाई स्थापित गर्न सकिँदो रहेछ भन्ने प्रेरणा लिन सक्दछन् ।
हामीकहाँ कतिपय हिन्दुराष्ट्रका पक्षधरहरु राप्रपाले वर्तमान संविधानलाई स्विकार गरेको वा सरकारमा सहभागी भएकोमा खुसी छैनन् । खुसी नभएको मात्र होईन त्यो नीतिको घोर विरोध गर्दछन् । सिद्धान्त छोडेको, सत्तासँग बिचार साटेको आरोप लगाउँछन् । तर, त्यस्तो धारणा राख्नेसँग अर्को विकल्प पनि छैन । आफू विकल्प निदने अनि अरुले गरिरहेको सत्प्रयास प्रति पनि कुण्ठा राख्ने । यो द्वैध मानसिकताबाट सबै हिन्दुराष्ट्र पक्षधर राष्ट्रवादी मुक्त भएर एकढिक्का हुनु अहिले समयको आबश्यकता हो ।
फेरी पनि एकपटक भारतको उदाहरण हेरौँ। केही बर्ष अगाडी भारतीय जनता पार्टीले कश्मिरको 'पि डि एफ' भन्ने पार्टीसँग सहकार्य गरेर कश्मिर राज्यमा सरकार बनायो । यी दुई पार्टीहरुका बिचमा ठूलो बैचारिक भिन्नता छ । भारतीय जनता पार्टी कश्मीरलाई अन्य राज्यहरू भन्दा बिशेष दर्जा दिन भारतीय संविधानमा गरिएको धारा ३७० खारेजीको पक्षमा निरन्तर सात दशकदेखि संघर्ष गर्दै आएको दल हो । अर्कोतर्फ 'पि डि एफ' उक्त धारालाई कश्मीर अस्तित्वको मेरूदण्ड मान्ने पार्टी हो । उनीहरूको सहकार्य रणनीतिक थियो । सहकार्यबाट कश्मिरमा भाजपाले आफ्नो प्रभाव र संगठन विस्तार ग-यो । पछि संसदमा बहुमत पुग्ने वित्तिकै उक्त धारा ३७० खारेज गरी दियो । यो केवल उदाहरण मात्र हो । यही उदाहरण नै कायम गर्नु पर्छ भन्ने छैन । रणनीति र कार्यनीति समय काल र परिस्थिति अनुसार निर्धारण गर्ने विषय हो भन्न मात्र खोजिएको हो ।
हामी कहाँ लक्ष्य, नीति, रणनीति र कार्यनीति वारे बुझाउन गाह्रो छ । हालै राप्रपाले आगामी राष्ट्रिय सभाको चुनावमा नेकपा(एमाले) को उमेदवारलाई सघाउने निर्णय ग-यो । नेकपा(एमाले) का तर्फबाट सहयोगका निम्ति लिखितरूपमा अनुरोध आयो । राप्रपाबाट सहयोग गर्ने निर्णय भयो । अरु उमेदवार व्यक्तिगतरूपमा योग्य नै हुनुहुन्छ । तर, उहाँअरु पनि कम्युनिष्ट पृष्ठभूमी कै हो । उहाँहरुको तर्फबाट कुनै पार्टीले पनि राप्रपासँग संस्थागतरूपमा सहयोग मागेन ।
कतिपयले हिन्दुवादी राप्रपाले धर्मनिरपेक्षता पक्षधर एमालेलाई भोट दिने निर्णय गरेकोमा आश्चर्य प्रकट गरे । त्यो प्रतिक्रिया अस्वभाविक होईन । तर, संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने रणनीति लिएको पार्टीले अन्य दलहरूसँग सहकार्य गर्नु रणनीतिक कदम हो भन्ने बुझ्नु पर्छ । धर्मनिरपेक्षता पक्षधरले हिन्दु राष्ट्रवादी शक्तिसँग सहयोग माग्न हुने, अनि हामीले दिन वा लिन नहुने ! यो हिन र एकाङ्की मानसिकताबाट मुक्त भएर मात्र बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने हाम्रो लक्ष्य पुरा हुन सक्छ ।
गत संसदीय चुनावमा राप्रपाले नेपाली कंग्रेस र नेकपा(एमाले) दुवैसँग चुनावी तालमेल गरेको थियो । झापामा राप्रपाको सहयोगबाट नेकपा(एमाले)का के पि ओली लगायत धेरैले चुनाव जिते । राप्रपाले पनि एमालेबाट सहयोग पायो र संसदमा एक मात्र भएपनि सांसद निर्वाचित गर्न सफल भयो । सहयोग लिन हुने तर सहयोग दिन नहुने मानसिकताबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ ।
नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थाको एजेण्डा बोक्ने राप्रपा एक्लो दल हो । यस्तो अवस्थामा अन्य दलहरुसँग सहकार्य र चुनावी तालमेल नगर्ने नीति घातक हुन्छ । जब हामी बलियो हुन्छौ, त्यसपछि हामीले कसैको मुख ताक्नु पर्दैन । हामी बलियो भएको अवस्थामा संसद मात्र होईन सडकको विकल्प पनि हामी रोज्न सक्छौ । त्यस अवस्थामा सदन र सडक दुवैको शक्ति प्रयोग गरेर हामी हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था स्थापित गर्न सक्छौ । राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र, हिन्दुत्व, राजसंस्था र उदार अर्थतन्त्रको धरातलमा सबल र समृद्ध नेपाल निर्माणको सपना पुरा गर्न सक्छौ ।
देश अहिले संकटको चक्रव्युहमा फसेको छ । यसबाट मुक्तिको आधार भनेको विगतका त्रुटि र कमजोरीहरू सच्याएर अघि बढ्ने हो । गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता वारे पुनर्विचार गर्नु समयको तकाजा हो ।
२०७८ जेठ ४
Wednesday, March 3, 2021
निष्ठावान राजनेता कीर्तिनिधि विष्ट
निष्ठावान राजनेता कीर्तिनिधि विष्ट
:: कमल थापा ::
•••
२०२१-०२२ सालतिरको कुरा हो; पूर्वप्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्टका छोरा शारदा विष्ट मेरो स्कुल पढ्दाका सहपाठी मित्र हुनुहुन्थ्यो । हामी त्यस बेला सेन्ट जेभियर्स स्कुलमा कक्षा तीनका विद्यार्थी थियौं । एकदिन पकनाजोलस्थित शारदाको घरमा जाने सौभाग्य मलाई प्राप्त भएको थियो । शारदाको बुवा त्यसबखत उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो र उहाँले परराष्ट्र मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी बहन गर्नुभएको थियो । म शारदाको घर गएको त्यसै दिन उहाँ संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बैठकमा भाग लिन अमेरिका प्रस्थान गर्ने तयारीमा हुनुहुन्थ्यो । सोही दिन मैले पहिलो पटक कीर्तिनिधि विष्टलाई देख्ने अवसर प्राप्त गरेको हो । अहिले पनि मेरो मन मस्तिक र आँखामा त्यस बेला देखेको विष्टको अनुहार झल्झल्ती ताजा भएर अडिएको छ । अग्लो, सुन्दर र सौम्य व्यक्तित्वका रूपमा मैले त्यस बेला उहाँलाई देखेको थिएँ ।
पछिल्ला दिनमा जब म विद्यार्थी राजनीतिमा क्रियाशील हुन थालेँ, कीर्तिनिधी विष्टसँग भेटघाट गर्ने, विचारको आदानप्रदान गर्ने धेरै अवसरहरू मैले प्राप्त गरेँ । उहाँको शालीन व्यक्तित्व, खरो स्वभाव, स्पष्ट अभिव्यक्ति एवं मर्यादित व्यवहारले हामी युवा बिद्यार्थीलाई सजिलै आकर्षित गर्ने गर्थ्यो ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले कीर्तिनिधि विष्टलाई एउटा इमान्दार, असल र राष्ट्रबादी नेताको रुपमा सदैव सम्झना र सम्मान गरिरहनेछ । विष्ट नैतिकता, इमान्दारिता र राष्ट्रियताको त्रिवेणी हुनुहुन्थ्यो ।
कीर्तिनिधि विष्टलाई धेरैले आदरपूर्वक ‘कीर्ति बाबु’ भनि सम्बोधन गर्थे र गरिरहेका छन् ।
आफ्नो लामो राजनीतिक जीवनको यात्रामा कीर्ति बाबुले सदैव नेपाल र नेपाली जनताको हीतलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नु भयो । सत्तामा रहँदा होस् वा सत्ता बाहिर रहेका बेला होस्, उहाँले सदैव नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानलाई सबल र सुदृढ तुल्याउन निरन्तर परिश्रम गरिरहनु भयो । उहाँको राजनीतिक जीवनको सम्भवतः सबैभन्दा महत्वपूर्ण, उत्कर्ष वा उपलब्धि २०२५ सालमा नेपालको उत्तरी सीमामा रहेका भारतीय ‘चेक पोस्ट’हरू हटाउनु र भारतीय सेनाहरुलाई फिर्ता पठाउनु थियो । २००८ सालदेखि नेपालको उत्तरी सिमानामा भारतीय सैनिक चेक पोष्टहरु रहने गरेका थिए । जब सन् १९४९ मा तिब्बतलाई चीनले आफ्नो नियन्त्रणमा लियो सोही बेलादेखि आफ्नो सुरक्षा स्वार्थलाई दृष्टिगत गर्दै मातृकाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको तत्कालीन नेपाल सरकारको सहमतिमा भारतले नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा सैनिक चेक पोस्टहरू राखेको थियो । केही बर्षको निम्ति भनि राखिएका ती चेक पोस्टहरू १७ बर्ष वितिसक्दा पनि हटेको थिएन र हट्न पनि मानिरहेको थिएन । त्यसै पृष्ठभूमिमा चेक पोस्ट हटाउनु र भारतीय सेनालाई फिर्ता पठाउनु नेपालका लागि अत्यन्तै कठीन र चुनौतिपूर्ण कार्य थियो । त्यसका लागि गम्भीर सुझबुझ, सुक्ष्म रणनीतिक कौशल, कुटनीतिक क्षमता र साहसको आवश्यकता थियो । यो जिम्मेवारीलाई युगपुरुष राजा श्री ५ महेन्द्रको बुद्धिमत्तापूर्ण नेतृत्वमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा बिष्टले सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्नु भएको थियो ।
आफ्नो जीवनको अन्तिम घडिसम्म कीर्ति बाबुले राष्ट्रियताको संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउनु भएको थियो । नेपालको भूराजनीतिक अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै नेपालले आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई अत्यन्त सन्तुलित र मर्यादित ढङ्गबाट सञ्चालित हुनु पर्ने यथार्थलाई उहाँले सदैव जोड दिइरहनु भयो । राष्ट्रियताका विषयमा कसैसँग नझुक्ने तर सबैसँग सद्भाव र मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम राख्नु पर्ने उहाँको स्पष्ट धारणा थियो । अन्तर्राष्ट्रिय अभियानका रूपमा मात्र होइन छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा समेत सदैव असंग्लनतालाई नेपाली परराष्ट्र नीतिको आधारस्तम्भ हुनुपर्ने उहाँको मान्यता थियो । प्रधानमन्त्रि र परराष्ट्रमन्त्रिको हैसियतमा अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गमञ्चमा नेपालको नाम र प्रतिष्ठा अभिवृद्धिमा उहाँको अतुलनीय योगदान रहेको छ । विशेषतः छिमेकी मित्रराष्ट्र चिनसँग मैत्रीपूर्ण सम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउन तथा नयाँ उचाइमा पुर्याउन उहाँको योगदान अविस्मरणिय छ ।
नैतिकता र इमान्दारिता कीर्ति बाबुको राजनीतिक जिवनको आदर्श रहेको थियो । लामो क्रियाशील जीवनकालमा उहाँको नैतिक चरित्र सदैव उच्च रहीरह्यो । उहाँको नैतिकतामा प्रश्न उठाउने सक्ने अवस्था कहिल्यै देखा परेन । राजनीति पेसा वा व्यवसाय होइन; राजनीति भनेको देश र जनताको सेवा गर्ने माध्यम हो भन्ने मान्यतालाई उहाँले सदैव परिपलना गर्नुभयो । साथै उहाँको जीवनको विशेषतामा नै ‘नैतिकता’ भन्ने मनोविज्ञान गाँसिएको थियो । उदाहरणका लागि भन्ने हो भने— देशको मुख्य प्रशासकीय भवन सिंहदरवार आगो लागेर क्षतिग्रस्त भएपछि उहाँले नैतिकताकै आधार उठाएर प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजिनामा दिनु भएको थियो । वास्तवमा नै उहाँले नेपाली राजनीतिमा बिरलै देखिने नैतिक आदर्शको उच्चतम उदाहरण कायम गर्नुभयो । सिंहदरवार आगलागीमा बिष्टको प्रत्यक्ष वा परोक्ष भूमिका पनि थिएन र लापर्वाही पनि थिएन । स्वयं राजा वीरेन्द्रले राजिनामा दिनु नपर्ने सल्लाह दिंदा समेत उहाँले आफू प्रधानमन्त्री रहेको बेला त्यति ठूलो राष्ट्रिय क्षति हुँदा पदमा बसिरहन उपयुक्त नभएको धारणा राख्दै पदत्याग गर्नुभएको थियो ।
कीर्ति बाबु एक निष्ठावान राजनेता हुनु हुन्थ्यो । राजसंस्थाप्रति उहाँको अगाध आस्था र विश्वास थियो । राजाहरूबाट समेत उहाँले संधै विश्वास प्राप्त गर्नुभयो । उहाँले राजा महेन्द्र, राजा वीरेन्द्र र राजा ज्ञानेन्द्रसँग अत्यन्त निकट रहेर काम गर्ने अवसर प्राप्त गर्नुभएको थियो । राजाहरूकै विश्वासको परिणामस्वरुप उहाँले पटकपटक देशको कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री पदमा रहेर देश र जनताको सेवा गर्ने शौभाग्य पाउनु भयो ।
राजसंस्था प्रतिको कीर्ति बाबुको निशर्त आस्थाको ज्वलन्त उदाहरण २०६१ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वमा गठित मन्त्रिपरिषदमा उहाँको सहभागिता नै हो । आफन्तहरुसँगको अनौपचारिक कुराकानीका आधारमा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने राजाको कदमप्रति कीर्ति बाबुचाहिँ आफू सन्तुष्ट नरहेको बताउनुभएको थियो । तर, जब राजाबाट मन्त्रिपरिषदमा सहभागी भै सहयोग गर्न कीर्ति बाबुलाई आग्रह भएपछि उहाँले नाई भन्न सक्नु भएन । गृहयुद्धको सङ्घारमा रहेको देशमा शान्ति स्थापना गर्ने तथा पटकपटकको प्रयासबाटसमेत चुनाव हुन नसकेको अवस्थामा चुनाव सम्पन्न गरी जनताको नासोको रूपमा रहेको प्रजातन्त्र जनतालाई सुम्पने असल नियतका साथ राजा ज्ञानेन्द्रद्वारा चालिएको कदममा कीर्ति बाबुले साथ दिनु भएको थियो ।
कीर्ति बाबुलाई मैले सदैव एक अभिभावक तथा प्रेरणादायी व्यक्तित्वका रूपमा पाएको थिएँ । राष्ट्रियताको पक्षमा निर्भीकताका साथ क्रियाशील रहन उहाँले मलाई निरन्तर प्रोत्साहन दिइरहनु हुन्थ्यो । खासगरी २०६२-६३ को परिवर्तनपछि राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिदा उहाँले मलाई स्याबासी र हौसला प्रदान गर्नुभएको म कदापि बिर्सन सक्दिन । आफ्नो सिद्धान्तबाट कहिल्यै विचलित नहुन उहाँले मलाई निरन्तर प्रेरणा दिई रहनु भयो ।
कीर्ति बाबुजस्ता असल, निर्भीक र इमान्दार राजनेता हाम्रो मुलुकका लागि चीरप्रतीक्षा रहरिहने छ ।
Monday, January 18, 2021
सभामा सुन्तला बाड्ने भूमीजंग र कर्णको 'फ्यान' कृष्ण: सफल उद्यमीको कथा
सभामा सुन्तला बाड्ने भूमीजंग र कर्णको 'फ्यान' कृष्ण: सफल उद्यमीको कथा
- कमल थापा
स्याङ्जा जिल्लाको सदरमुकाम पुतलीबजारबाट सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत करिव ३० मिनेट मोटरमा यात्रा गरेपछि आईपुग्ने ठाउँ हो- करेनडांडा। यही करेनडांडामा भूमीजंग केसीको कृषि फार्म रहेको छ। ८५ बसन्त पार गरेका केसीले करिव तीन दशक अगाडि व्यवसायिकरूपमा कृषि पेशा शुरू गरेका हुन्। ५३ रोपनी जग्गामा फैलिएको उनको फार्ममा दुई हजारभन्दा बढी सुन्तलाका बोटहरू छन्। घर नजिकैको भिरालो डांडामा रहेको उनको फार्म सुन्तलाको सिजनमा पहेंलो जंगल जस्तो देखिन्छ। बर्षको ३५/४० लाखको त उनी सुन्तला मात्र बिक्री गर्छन्। सुन्तलाको अतिरिक्त उनको फार्ममा कफी, कागती, अनार लगायत थुप्रै जातका फलफूल रहेका छन्।
केही बर्ष अघि सम्म उनको बारीको कफी जापानमा समेत निर्यात हुने गरेको थियो। तर,आजकल उनले कफी बेच्न कतै जानु परेको छैन। उनका कान्छा छोरा कृष्ण केसीले घर नजिकै एक क्याफे खोलेका छन्। सिद्धार्थ राजमार्ग भएर यात्रा गर्ने प्रायः सबैको ध्यान आकर्षित गर्ने गरेको छ- कृष्णको 'रोडसाईड क्याफे'ले। बिशेष गरी कफी पारखी हरूको लोकप्रिय गन्तव्य बनेको छ-रोडसाईड क्याफे। काठमाडौंबाट पश्चीमा मुलुकका राजदूतहरु पनि यदाकदा उनको क्याफेमा कफी पिउन आएको सगर्व उल्लेख गर्छन् कृष्ण केसी।
कृष्ण केसी कफी व्यापारी र क्याफे संचालक मात्र होइनन्, कफी उनको भावनात्मक लगावको विषय वा 'प्याशन' पनि हो। केही बर्ष बेलायत प्रवासमा रहंदा कफी प्रति उनको अभिरुचि बढदै गएको हो। त्यही अभिरुचि बोकेर कृष्ण नेपाल फर्के। नेपाल फर्कन उनलाई अभिप्रेरित गर्ने व्यक्ति हुन् पर्यटन व्यवसायी तथा प्रेरक उद्यमी कर्ण शाक्य। बेलायतमा रहंदा वा त्यस अघि कृष्णले कर्णलाई भेटेका थिएनन्। कृष्णलाई कर्णसंगको चिनाजानी गरायो- कर्ण शाक्यको लोकप्रिय पुस्तक 'सोच' ले। उक्त पुस्तक कृष्णले एक आफन्त मार्फत बेलायतमा रहंदा पढ्ने अवसर पाए। सो पुस्तक नै कृष्णलाई स्वदेश फर्कन शक्तिशाली प्रेरणाको श्रोत बन्यो। नेपाल फर्के पछि उनी कर्ण शाक्य भेट्न शाक्य निवास हात्तीसार पुगे। कर्णसंगको पहिलो भेटले कृष्णलाई देशमै बसेर काम गर्न थप प्रोत्साहन गर्यो। कर्णले कृष्णलाई आफ्ना थप पुस्तकहरू पनि पढ्न दिए। कर्णसंगको संगत र पुस्तक अध्ययन पछि कृष्ण कर्णको 'फ्यान' भए। आजकल कर्णलाई उनी आफ्नो गुरू मान्दछन्।
कर्ण कै प्रेरणाको प्रतिफल हो- रोडसाईड क्याफे। आफ्नो गुरु प्रतिको सम्मान वा गुरु दक्षिणा स्वरुप कृष्णले कर्णको नाममा कफीको ब्राण्ड नै बनाएका छन्।रोडसाईड क्याफेमा पाईने सबै भन्दा बढी महंगो कफी हो-'कर्ण कफी'। कर्ण कफी एक कपको चार सय रुपैयाँ पर्दछ।
क्याफेमा कृष्ण कफीको व्यापार मात्र गर्दैनन्, कफीका वारे 'रिसर्च' र प्रयोग पनि गर्छन्। आईरिस कफीमा विभिन्न प्रकारका वाईन मिसाएर उनले आफ्नै नयाँ ब्राण्ड पनि तयार गरेका छन्। कफीमा हाल्न उनले विभिन्न फलफूलका वाईनहरू आफैले बनाएका छन्।
कफी सम्वन्धि अध्ययन र क्याफे संचालन संगै केही बर्ष अघि स्याङ्जा जिल्लाको सोरेक भन्ने ठाउँमा कृष्णले व्यवसायिक प्याराग्लाईडिङ पनि शुरु गरेका छन्। उनी आफै प्याराग्लाईडिङको शिद्धहस्त पाईलट पनि हुन्।
कान्छा छोराको उद्यमबाट पिता भूमीजंग केसी खूसी नहुने कुरै भएन।तर, व्यापार व्यवसाय भन्दा कृष्णको ध्यान अध्ययन अन्वेषणको रमाइलोमा बढी रमाएको देख्दा कतै व्यवसाय डुब्ने र छोरा बरालिने हो कि भन्ने चिन्ता उहाँमा रहेको देखिन्छ। तीन छोराहरू मध्य दुई अमेरिकामा स्थायी बसोबास गरी सकेका र एउटी छोरी पनि बेलायत मै घरजम गरेर बसेको हुंदा कृष्ण देश भित्र र आफ्नै घर आंगन र काखपोल्टामा बसेको पाउंदा उनी आनन्दित छन्। सुर्यास्तको घाम भैसकेको आफ्नो र जीवन संगिनीको जीवनमा कृष्ण माथि उनको ठूलो भरोसा छ।
यिनै भूमीजंग केसी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी स्याङ्जा जिल्लाको अध्यक्ष हुन्। ८५ बर्षको उमेरमा पनि पार्टीको काममा उनको सक्रियता प्रशंसनिय र उदाहरणीय छ। पार्टीको भेला वा सभामा उपस्थित सबैलाई बारीको सुन्तला खाजा ख्वाउन उनी कहिले काँही एकाध क्विन्टल सुन्तला बोकेर पुतलीबजार आएको मैले देखेको छु। देशलाई हृदयदेखि मायाँ गर्ने भूमी पुत्र भूमीजंग केसी एक सफल उद्यमी र ईमान्दार व्यक्ति हुन्। देशको बिकास गर्ने हो भने प्रत्येक नेपालीले कुनै न कुनै उद्यम गर्नैपर्छ, जनता धनी भए देश समृद्ध हुन्छ भन्ने भूमीजंग केसीको मान्यता सबैका लागि अनुकरणीय छ।
Tuesday, November 24, 2020
वर्तमान संबिधानवारे मेरो धारणा
- कमल थापा
हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्थको एजेण्डा बोकेको कमल थापाले गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षता कायम गरेको वर्तमान नेपालको संबिधानलाई ‘उत्कृष्ट’ संबिधान भन्यो भन्ने आरोप मलाई अक्सर लाग्ने गरेको छ। वास्तविकता त्यो होईन। राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय मंचहरूमा संबिधानवारे बोल्दा कहिल्यै पनि मैले ‘उत्कृष्ट’ शब्द प्रयोग गरेको छैन। बिश्वको कुनैपनि संबिधान शतप्रतिशत पूर्ण र उत्कृष्ट हॅुदैन भन्ने मेरो स्पष्ट मान्यता छ। संबिधान आफैमा गतिशील र परिवर्तनिय दस्तावेज हो।हिन्दुराष्ट्र र राजसंस्था नसमेटिएको र अनाबश्यक संघियता कायम गरिएको कारणबाट मेरो नेतृत्वमा रहेको पार्टी राप्रपाले संबिधानवारे मतदान हुंदा विपक्षमा मत हालेको र संबिधानको परिधि भित्रबाटै जनताको अभिमत लिएर आफ्नो एजेण्डा स्थापित गर्न प्रतिबद्ध रहेको कुरा मैले देश बिदेशमा भन्दै आएको तथ्य स्पष्ट छ। यो यथार्थ अभिलेखबाट प्रमाणित छ। वस्तुत: मैले वर्तमान संबिधानमा समावेश भएका समावेशी र समानुपातिक व्यवस्था तुलनात्मकरूपले बिश्वका अन्य कतिपय संबिधानहरू भन्दा अग्रगामी र प्रगतिशील छ भनेको हुं। यो भनाईमा म अहिले पनि दृढ छु। किनभने त्यो सत्य हो। साथै, वर्तमान संबिधानले जनताको मतबाट गणतन्त्र,संघियता र धर्मनिरपेक्षता परिवर्तन गर्ने अधिकार दिएको छ । यो अधिकार हामीले संबिधानसभामा लडेर लिएको हो । यहि अधिकारको धरातलमा उभिएर एकदिन हिन्दुराष्ट्र् र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापित गर्छौ र गर्न सक्छौ भन्ने आत्मबिश्वासका साथ नेपालको राजनीतिमा राप्रपा क्रियाशील छ। जसरी जनताको बहुदलिय जनवादको मान्यता अनुरूप तत्कालीन एमालेले राजसंस्थासंग सहकार्य गरेको थियो तदनुरूप राप्रपाले सम्वर्द्धनवादको सिद्धान्त अनुरूप संबिधानसॅग सहकार्य गरेको हो।
वर्तमान संबिधानवारे मेरो थप धारणा बुझ्न यसै साथ संलग्न लेख पढिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु।
“चुनौती र सम्भावनाबीच नेपालको संविधान, २०७२”
-कमल थापा
संविधानसभामा नेपालको संविधान ०७२ निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा त्यसको विपक्षमा मतदान गर्ने एक मात्र दल राप्रपा नेपाल थियो । आफ्ना आधारभूत मान्यता हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थाजस्ता विषय संविधानमा नसमेटिएका कारण राप्रपा नेपाल विपक्षमा खडा उभिएको थियो । आफ्नो असहमतिका बाबजुद ९० प्रतिशतभन्दा बढीको बहुमतबाट संविधान पारित भएपछि प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यताअनुरूप आफ्नो फरक मत कायम राख्दै राप्रपा नेपालले संविधानलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्ने निर्णय ग-यो ।
संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्ने रणनीति अख्तियार ग-यो । राप्रपाको यस्तो नीतिको कतिपयले कठोर आलोचनासमेत गरेका छन् । तर, राप्रपाको यो नीति देश, जनता र पार्टीको बृहत्तर हितका पक्षमा छ । खेलको नियम मानेर खेलमा सहभागी हुने अनि परिणाम आफूअनुकूल नहुँदा विद्रोह गर्ने कार्य सर्वथा उपयुक्त होइन । यो हाम्रो कमजोरी होइन । जनताको सर्वोच्चता र आफ्नो सिद्धान्तप्रति आत्मविश्वासको अभिव्यक्ति हो ।
पृष्ठभूमि : संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपाको सहभागिता, संविधान निर्माणमा सकारात्मक भूमिका र प्रतिकूल परिणामलाई सहजरूपमा स्वीकार गर्ने निर्णयको विशिष्ट महत्व छ । यो तथ्य बुझ्न विगतका केही सन्दर्भको चर्चा प्रासंगिक हुनेछ । ०६२/६३ को आन्दोलन दरबार र आन्दोलनकारी दलबीच सम्झौता भएर टुंगिएको सर्वविदितै छ ।
नेपालको संविधान ०४७ मा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने र संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने सो सम्झौताको मर्म हो । तर, सम्झौताविपरीत संविधानसभाको निर्वाचनअगावै ४ जेठ ०६४ मा हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त गरी धर्मनिरपेक्षता लादियो । ०४७ को संविधान खारेज गरी ०६३ माघमा अन्तरिम संविधान ल्याइयो ।
अन्तरिम संविधान संशोधन गरी क्रमशः संघीयतालाई संविधानको अंग बनाइयो तथा राजसंस्थालाई पाखा लगाएर प्रधानमन्त्रीलाई राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी दिइयो । त्यति मात्र होइन, संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी प्रावधान अन्तरिम संविधानमा राखियो । यो सबै कर्मकाण्ड संविधानसभाको चुनावअगावै सम्पन्न गरिए ।
आन्दोलनको रापतापमा यी सबै काम सम्पन्न भए । यो प्रसंग यहाँ यसकारण उल्लेख गरिएको हो कि संविधानसभा निर्वाचनअगावै राप्रपाको मूलभूत मान्यतालाई पराजित गरिसकिएको थियो । चुनावमा हारिन्छ र संविधानसभाबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्न सकिन्न भन्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि हामी चुनावको अभ्यासमा सहभागी भयौँ । त्यसको मूल कारण जनताको शक्तिमाथिको विश्वास र सशक्त एजेन्डा भएकाले अहिले नभए पनि भविष्यमा स्थापित गर्न सकिन्छ भन्ने आत्मविश्वास नै हो ।
फरक विचारबीचको प्रतिस्पर्धाले मात्र प्रजातन्त्र सुदृढ हुन्छ । नेपालको प्रजातान्त्रिक पद्धतिको विकासमा राप्रपाको यो नीतिले दूरगामी सकारात्मक महत्व राख्छ । तर, हाम्रो यस मान्यतालाई अवमूल्यन गर्दै यदाकदा संस्थापन पक्षले निषेध र अस्पृश्यताको मानसिकता र व्यवहार कायम राख्दा परिस्थिति जटिल बन्ने गरेको छ ।
हिन्दूराष्ट्र र राजसंस्थासहितको लोकतन्त्र स्थापना गर्न नसके पनि संविधानको परिधिभित्र रहेर प्रजातान्त्रिक ढंगले नेपाली जनताको अभिमतबाट आफ्नो एजेन्डा स्थापित गर्नसक्ने संवैधानिक अधिकार सुनिश्चित गर्न भने हामी सफल भयौँ ।
०६४ को निर्वाचनबाट गठित पहिलो संविधानसभाले गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघीयताजस्ता मान्यता अपरिवर्तनीय हुने व्यवस्था गरेको थियो । तर, त्यसरी कुनै पनि विचार वा व्यवस्था अपरिवर्तनीय गरिनु जनताको सर्वोच्चता र लोकतान्त्रिक मान्यताविपरीत हुने हाम्रो अडान र प्रयासको परिणामस्वरूप अन्ततः राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू सबै विषय जनताको अभिमतका आधारमा परिवर्तन वा संशोधन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था कायम भएको छ । यो अधिकारको सुनिश्चितता हाम्रो आर्जन हो । यही अधिकारका कारण नै राप्रपा नेपालले नेपालको संविधान ०७२ मा हस्ताक्षर गरेको हो । फलस्वरूप यो संविधानमा हाम्रो समेत स्वामित्व कायम छ ।
संविधानको आत्मा : ०६२/६३ को परिवर्तनका संवाहक र मुख्य रूपले तत्कालीन माओवादी गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षतालाई महान् उपलब्धिका रूपमा लिन्छन् । उनीहरू यी अवधारणालाई संविधानको आत्मा मान्छन् । तर, हाम्रो विश्लेषणमा यी अवधारणा केवल अवस्था र व्यवस्था मात्र हुन्, जुन परिवर्तनशील छन् । हाम्रो प्राचीन सनातन मान्यतामा परिवर्तन हुने विषय वा वस्तु आत्मा हुनै सक्दैन ।
शरीर परिवर्तनशील हो, तर आत्मा अजेय, अमर र अपरिवर्तनीय हुन्छ । त्यसर्थ, वर्तमान संविधानको आत्मा भनेको जनताको सर्वोच्चता, राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र अखण्डता हुन् । विचारको स्वतन्त्रता, फरक विचार बोकेका कारण पार्टी प्रतिबन्धित नहुने प्रावधान, आवधिक निर्वाचन र संविधान संशोधनको सरल व्यवस्था यो संविधानका आधारस्तम्भ हुन् । यही शाश्वत यथार्थका कारण संविधानमा रहेका कतिपय मान्यताका कारण इतर विचार बोक्नेसमेत संविधानको परिधिभित्र अटाएका छन् । जनतामा विश्वास गर्ने राजनीतिक शक्तिले आफ्नो सिद्धान्त स्थापित गर्न अब जंगल पसेर बन्दुक बोक्नु वा सिमानामा बसेर आर्थिक नाकाबन्दी गर्नु आवश्यक छैन ।
यसो भनेर यो संविधान सर्वस्वीकार्य वा उत्कृष्ट छ भन्न खोजेको होइन । विश्वका कुनै पनि संविधान शतप्रतिशत पूर्ण हुँदैनन् । संविधान एक गतिशील दस्ताबेज हो । समय, काल र परिस्थितिअनुसार जनताको अभिमतबाट संविधानलाई परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लैजान सकिन्छ र सक्नु पनि पर्छ ।
सबल र कमजोर पक्ष : नेपालको वर्तमान संविधानमा थुप्रै कमी कमजोरी छन् । संविधानभित्र प्रशस्त विरोधाभास छन् । भाषागत त्रुटि अनगन्ती छन् । अनावश्यक, महत्वाकांक्षी र अव्यावहारिक विषय समेटिएका छन् । मौलिक हक र कर्तव्य तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीति र दायित्वबारे अनावश्यक ढंगले लामो फेहरिस्त राखिएको छ । राष्ट्रलाई दीर्घकालीन रूपमा आघात पु-याउन सक्ने नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था कायम गरिएको छ । संविधानका कतिपय प्रावधानले जातीय र साम्प्रदायिक भावनालाई प्रोत्साहित गर्न खोजेका छन् ।
राजनीतिक दलहरूले निहित स्वार्थपूर्तिका लागि संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन
समाजवादजस्तो पार्टी विशेषको विचारलाई संविधानको अंग बनाइएको छ । धर्मनिरपेक्षताको विवादास्पद र भ्रमपूर्ण स्पष्टीकरण राखिएको छ । परम्परागत संस्थालाई निषेध गर्ने प्रयास भएको छ । बहुसंख्यक जनताको भावनाको सम्मान भएको छैन । संविधानसभामा रहेका दलहरूको प्रतिष्ठा र तुष्टीकरणका कारण संविधान भद्दा बन्न पुगेको छ ।
यस्ता कैयौँ कमी–कमजोरी तथा त्रुटिका बाबजुद अस्थिरता र अराजकतापूर्ण लामो संक्रमणपश्चात् देशले संविधान प्राप्त गरेको तथ्यलाई सकारात्मक रूपमा ग्रहण गर्नुपर्छ । जेजस्तो भए पनि यो संविधानले विश्वका प्रचलित प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यता अंगीकार गरेको छ । समानुपातिक र समावेशी प्रतिनिधित्वका दृष्टिकोणबाट यो संविधान निःसन्देह प्रगतिशील छ । विभिन्न क्षेत्रमा महिला वर्गको प्रतिनिधित्वको दृष्टिकोणबाट विश्वका कुनै पनि संविधानभन्दा नेपालको संविधान अग्रगामी छ । इमानदार र उदार भावनाले काम गर्ने हो भने यो संविधान शान्ति, स्थायित्व र समृद्धिको प्रस्थानबिन्दु बन्न सक्छ ।
चुनौती र भावी कार्यदिशा : उपर्युक्त सकारात्मक यथार्थविपरीत राजनीतिक दलले निहित स्वार्थ परिपूर्तिका निमित्त संविधान र लोकतन्त्रलाई माध्यम बनाउने हो भने वर्तमान संविधान पनि तासको घरझैँ गल्र्यामगुर्लुम ढल्न कत्ति बेर लाग्दैन ।
संविधान जारी भएको चार वर्ष पूरा भएको छ । नयाँ संविधानबमोजिम चुनाव भएर सरकार गठन भएको पनि दुई वर्ष पूरा हुन लाग्दै छ । तर, यसबीच जनताले सकारात्मक परिवर्तनको अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । त्यसको ठीकविपरीत भ्रष्टाचार, गरिबी, बेरोजगारी, धर्मपरिवर्तन, सर्वसत्तावाद, राष्ट्र विखण्डन र माओवादी विद्रोहको पुनरुत्थानजस्ता चुनौती र समस्या देखापरेका छन् । यी सबै कारणले गर्दा सरकार, दल र नेता मात्र होइन, समग्र राजनीतिप्रति नै जनताको असन्तुष्टि, आक्रोश र वितृष्णा तीव्र गतिले बढिरहेको छ ।
लोकतन्त्रको आवरणमा लुटतन्त्र मौलाउँदै गएको छ । बिस्तारै सर्वसत्तावादतर्फ देश अग्रसर भइरहेको आभास हुन्छ । यहाँ स्मरण गर्नु जरुरी छ कि ००७ सालमा प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी झुल्केको नेपालमा किन अझै स्थायी राजनीतिक प्रणाली र संविधान कायम हुन सकेको छैन ? मूलतः त्यसका तीन कारण छन् भन्ने पंक्तिकारलाई लाग्छ । पहिलो निषेधको मानसिकता, दोस्रो आर्थिक परिवर्तनको अभाव र तेस्रो बाह्य हस्तक्षेप ।
सात सालदेखि हरेक परिवर्तनपछि विजेता शक्तिले सबैलाई सँगै लिएर हिँड्नुको सट्टा आफ्नो वर्चस्व सुरक्षित गर्न अन्य शक्तिमाथि विभेद र निषेध गर्ने कार्य जारी रह्यो । फलस्वरूप परिवर्तन संस्थागत हुन सकेन । साथै, राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् जनतालाई आर्थिक दृष्टिकोणबाट समृद्ध तुल्याउने काम भएन । परिवर्तनको प्रतिफललाई सीमित वर्गले अपहरण गरे । जनताले परिवर्तनमा आफ्नो स्वामित्व र स्वार्थ स्थापित गर्न सकेन । यसैगरी नेपालका हरेक परिवर्तनमा बाह्य शक्तिको व्यापक प्रभाव र भूमिका रह्यो ।
परिवर्तनपश्चात् बाह्य शक्तिले आफ्नो स्वार्थ पूरा गर्न गराउन प्रयास ग-यो । जसलाई परिवर्तनकारी शक्तिले सहजै पूरा गरिदिन सक्ने अवस्था भएन । फलस्वरूप केही कालपछि बाह्य शक्ति फेरि नयाँ अस्थिरता सिर्जना गर्ने दिशातर्फ उद्यत भयो । यो चक्र विगत सात दशकदेखि चलिरहेको छ । अहिले पनि त्यसका प्रारम्भिक संकेत देखिन सुरु भइसक्यो । यो तितो यथार्थ महसुस गरी सबै राजनीतिक शक्तिले परिपक्वता र उदारता देखाउन ढिलो गर्नु हुँदैन ।
यस क्रममा संविधानकै परिधिभित्रबाट राजादेखि माओवादीसम्म अटाउन सक्ने नेपाली संस्करणको मौलिक प्रजातन्त्रको विकास गर्न, राजनीतिक मतभेद छाडेर आर्थिक विकासमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न तथा अल्पसंख्यकलाई खुसी पार्ने भोटको राजनीतिको सट्टा अल्पसंख्यकको सुरक्षा र बहुसंख्यकको सम्मानको सिद्धान्तअनुरूप धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्नेतर्फ अब बहस आरम्भ गरिनुपर्छ । अन्यथा, संविधान जारी गर्ने वेलामा अवरोध सिर्जना गर्ने, संविधानमा आफ्नो स्थान नदेख्ने, संविधान च्यातेर सिमानामा नाकाबन्दी गर्ने सबै देशी, विदेशी शक्ति एक भएर संविधान र व्यवस्था मात्र होइन, देशलाई नै धरापमा पार्न सक्ने खतरा रहन्छ ।
Wednesday, November 11, 2020
"अब घडीको सुई पछाडी फर्काउन सकिन्न”
"अब घडीको सुई पछाडी फर्काउन सकिन्न”
- कमल थापा“व्यक्ति होइन बाटो परिवर्तन गर्नुपर्दछ, नेता होइन नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ" भन्ने धारणालाई कतिपयले नेकपाको आन्तरिक विवादमा के पि ओलीको बचावको पक्षमा दिईएको तर्कका रूपमा बुझे भने केहीले धमिलो वातावरणमा घडीको सुई पछि फर्काउन खोजिएको प्रयासकारूपमा अर्थ लगाए। वास्तवमा उपरोक्त दुवै निष्कर्ष सही होइनन्।
देशले हाल अवलम्बन गरेको मार्गचित्र र गन्तव्यवारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई ठीक ढंगले बुझ्न माओवादीको दश बर्षे हिंसात्मक विद्रोह, विद्रोहकालमा पश्चिमा मुलुकहरुको भूमिका, भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा भएको बाह्र बुंदे समझदारी, २०६२/६३ को सडक आन्दोलन र आन्दोलन अन्त्यकालागि दरवार र आन्दोलनकारी शक्तिहरुका बिच भएको सम्झौताको अन्तर्यलाई बुझ्नु जरुरी छ। ती घटना र सन्दर्भको वस्तुपरक समिक्षा र बिश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ।उपरोक्त घटनाक्रमहरु सतहमा जुन रूपमा देखा परे, गहिराइमा त्यसको नितान्त फरक यथार्थ रहेको छ।
विद्रोहको हिंसात्मक बाटो गलत भएता पनि प्रारम्भमा माओवादीले उठाएका कतिपय मागहरु राष्ट्रको वृहत्तर हित र जनजीविकाका सवालमा सकरात्मक थिए। तर, कालान्तरमा माओवादी बाटो र लक्ष्य दुवैमा दिग्भ्रमित भयो। बन्दुकको भरमा काठमाडौं कब्जा गर्न नसकिने सत्य स्पष्ट भएपछि माओवादीले क्रमशः दरवार, संसदवादी राजनीतिक दलहरू र बिदेशी शक्तिहरुसँग सांठगांठ वा समझदारी गरेर विद्रोहलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने रणनीतिक प्रयास गर्यो।
प्रजातन्त्र र दलहरूलाई निषेध गरेर माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दरवार तयार नभए पछि माओवादीले संसदवादी दलहरूसँग सम्वन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्यो। तर, भित्र भित्रै मिठा कुरा गरेपनि २०४७ को संबिधान विस्थापित गरेर माओवादीसँग सहकार्य गर्न शुरूमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले हिम्मत गर्न सकेनन्।
यसैबिच माओवादीले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरु तथा युरोपियन युनियन आवद्ध केही मुलुकहरुसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गरे। केही पश्चिमा मुलुकहरुको नेपालमा धेरै अघिदेखि निहित स्वार्थ रहंदै आएको थियो। पंचायतकालमा नै नेपालमा धर्म परिवर्तनको माध्यमद्वारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको योजना पश्चिमा मुलुकहरुले बनाएका थिए। बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि सो योजना अझै सक्रिय र व्यापक तुल्याईयो। साथै, आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्न पश्चिमा मुलुकहरुले यसै अवधिमा जातीय विभाजन र विवादको विजारोपण पनि गरे। संघियताको अवधारणा समेत यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक पश्चिमा मुलुकहरुले नेपालमा प्रवेश गराएका हुन्। उल्लेखित मान्यताको पक्षमा ठूलो आर्थिक राजनीतिक लगानीको युग शुरु भयो। त्यसबेला धर्म परिवर्तन, साम्प्रदायिक विभाजन र संघीयताको एजेण्डा बोक्न नेपालका कुनै राजनीतिक दल तयार थिएनन्। फलस्वरूप पश्चिमा मुलुकहरुले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम संचारमाध्यमहरूलाई उल्लेखित उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा दिल खुलेर प्रयोग गरे।
यसैबिच सुरक्षित अवतरणको खोजीमा सबै ढोका र विकल्प खुला राखेर हिंडिरहेका माओवादी पश्चिमा मुलुकहरुको एजेण्डाको 'भारी' बोक्न तयार भयो। उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य मान्यतालाई आदर्श मान्ने पश्चिमा शक्ति र कथित जनवादको आवरणमा सर्वसत्तावादी अवधारणाका पक्षधर माओवादीका बिचमा अभूतपूर्व समझदारी बन्यो। मानव अधिकार र मानवीय मूल्यका प्रवक्ता पश्चिमा मुलुकहरु एवं राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसालाई माध्यम बनाएका र कतिपय अवस्थामा मानवता विरोधी गतिविधिमा संलग्न माओवादी जस्ता दुई विपरीत शक्तिबिच विचित्र एक्यवद्धता कायम भयो।
अर्कोतर्फ शुरुमा राजा र राजनीतिक दलहरुसँग सम्वन्ध बढाउन उद्यत माओवादीले अन्ततः जुन बाह्य शक्तिको 'विस्तारवादी' नीति विरुद्ध हतियार उठाएको थियो, सोही बिदेशी शक्ति भारतसँग आन्तरिक लगनगाँठो कस्न समेत तयार भयो। अनि नेपाल सरकारले भन्दा अगावै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारत सरकार नेपालका माओवादीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रशिक्षण लगायतका सहयोग गर्न तयार भयो। भारतको जासुसी संस्था 'रअ'संग त्यही बेलादेखि माओवादी नेतृत्वको सम्वन्ध जोडियो।
राजा ज्ञानेन्द्रबाट २०६२ साल माघ १९ गतेको कदम चालिए पछि नेपाली राजनीतिको समिकरण र सन्तुलनमा आधारभूत रूपमा नै परिवर्तन भयो। २०११ साल फागुनमा राजा महेन्द्रको राज्यारोहण संगै राजसंस्थालाई नेपालमा भारतीय स्वार्थ प्रवर्द्धनको निम्ति सबैभन्दा वाधक शक्ति ठान्ने तत्कालीन भारतीय संस्थापन पक्षको एक शक्तिले माघ १९ को राजाको कदम तथा 'सार्क' राष्ट्रहरूको ढाका शिखर सम्मेलनमा चिनलाई 'सार्क' मा पर्यवेक्षक बनाउने राजाको प्रस्ताव पश्चात नेपालको राजसंस्थालाई 'पाठ' पढाउने अठोट गर्यो। दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका नेपालका राजनीतिक शक्तिहरूका बिचमा भारतको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्र बुंदे समझदारी त्यही घटनाक्रम, नीति र अठोटको परिणाम थियो।
राजाको कदमको परिणामस्वरूप सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएका संसदवादी दलहरूले राजाको नियत र कदम माथि बिश्वास गर्न चाहेनन्। तिन बर्ष भित्र दिगो शान्तिको स्थापना र निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजाको निर्णयलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरु तयार भएनन्। बरु बिदेशी शक्तिको योजना र भरोसा अनुसार संसदिय व्यवस्था विरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीसँग सहकार्य गर्न राजि भए। संसदीय प्रजातन्त्र विरुद्ध हतियार उठाएको, कंग्रेस/एमालेलाई वर्गशत्रु ठान्ने र आफैले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाह्य शक्तिको दवाव, प्रभाव र प्रेरणाले अन्ततः संसदीय प्रजातन्त्रका संवाहक नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार भए।
बाह्र बुंदे समझदारीलाई पश्चिमा मुलुकहरुले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पुरा गर्ने अनुकूल वातावरणको रूपमा स्वागत र आत्मसात गरें ।
यस प्रकार देशी विदेशी शक्तिहरूका जायज नाजायज गठवन्धनको परिणामस्वरूप नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई एक्लो पारियो। भारतीय स्वार्थ सम्वर्द्धनको 'वाधक' तथा धर्मपरिवर्तनद्वारा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहने पश्चिमा मुलुकहरुको योजनामा अवरोध ठानिएको नेपाली राजसंस्थालाई पाखा लगाउने वातावरण सिर्जना गरियो। बाह्य शक्तिहरूको यो तानावानामा नेपालका राजनीतिक दलहरू समाहित भए। विगतमा राजसंस्थाबाट भएका केही निर्णयहरूबाट चिन्तित र अत्तालिएका दलहरूले बिदेशीको चलखेल र योजनालाई बोक्न तयार भएको मात्र होइन, त्यस्तो षडयन्त्रलाई ढाकछोप गर्दै बाह्र बुंदे समझदारी र त्यसपछिको सडक आन्दोलनलाई 'लोकतन्त्र' प्राप्तिको निम्ति आफैले गरेको ऐतिहासिक संघर्षका रूपमा आत्मरति लिने गरेका छन्। त्यस्तो दावी स्वभाविक हो । सर्वसाधारणको नजरबाट सतहमा देखिएकाको पनि त्यही हो। तर, उपरोक्त घटनाक्रमहरुको नेतृत्वतहमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र परोक्षरूपले तर आधिकारिक जानकारी राखेकाहरूलाई उल्लेखित सम्पूर्ण सन्दर्भमा बिदेशीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र व्यवहारिक योजना, सहयोग र लगानीवारे राम्रो जानकारी छ।
जुनसुकै पृष्ठभूमिमा भएको भएपनि अन्ततः २०६२/६३ को आन्दोलन राजा र आन्दोलनकारी शक्तिहरु बिच सम्झौता भएर टुंगिएको थियो। संबैधानिक राजसंस्थालाई कायम राख्दै २०४७ को संबिधानको जगमा जननिर्वाचित संबिधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उक्त सम्झौताको 'स्पिरिट' रहेको थियो। सम्झौताको भावना अनुरुप राजाबाट आन्दोलनकारी शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण र ६ बर्ष अघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा बिघटित प्रतिनिधि सभा पुनःस्थापना भयो। तर, सम्झौता विपरित आन्दोलनकारी शक्तिहरूले हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने र संबिधान सभाको चुनाव अगावै राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो।
उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले राम्रोसँग पत्तै नपाउने गरी योजनाबद्ध रुपमा नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' स्थापित गर्ने प्रयास पनि आरम्भ भयो। उक्त 'न्यारेटिभ' ले नेपालको ईतिहास, परम्परागत मूल्य मान्यता, संस्था र संरचनावारे सदियौं देखि कायम रहंदै आएको व्याख्या, बिश्लेषण र सम्मानलाई विस्थापित गर्ने कार्य संगठित रूपमा अघि बढायो। नयाँ 'न्यारेटिभ' अन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय एकिकरणलाई विस्तारवादी षड्यन्त्र, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई निरंकुश विस्तारवादी, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई बिकास विरोधी र विभेदकारी, सनातन धर्म र परम्परालाई पुरातनवादी अन्धविश्वास तथा सम्पूर्ण विगतलाई कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्ने भरमग्दुर प्रयास भयो। नेपाली भाषा र संस्कृति विरुद्ध घृणा पैदा गर्ने काम भए।
देशले भोग्नु परेका भोक,रोग, गरिबी, अशिक्षा र पछ्यौटेपनको एक मात्र कारण राजसंस्था हो भन्ने धारणा व्यापक तुल्याईयो। राजसंस्थाको चरित्र र व्यक्तित्वलाई 'राक्षसीकरण' गर्ने धृष्टता गरियो। नेपालको गौरवशाली ईतिहास र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गिराउने काम भयो। २००७ सालको क्रान्ति र २०४६ सालको आन्दोलनको महत्वलाई अवमूल्यन गरी २०६३ को परिवर्तनलाई देवत्वकरण गरियो। राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन आदीकवि भानुभक्त र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूको शालिक तोडफोड गरियो। प्रजातन्त्र स्थापनामा राजा त्रिभुवनको भूमिकालाई अवमूल्यन गरियो। नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउने राजा महेन्द्रको ऐतिहासिक योगदानलाई 'महेन्द्रीय राष्ट्रवाद' को संज्ञा दिएर अपव्याख्या र कलंकित गर्ने काम भयो। अर्कोतर्फ रातारात हिसांत्मक विद्रोह र अपराधिक घटनाको गौरव गाथा तयार गरियो।
उपरोक्त गतिविधिहरू आन्दोलनको रापतापमा भएका छिटफुट घटनाहरू होईनन्।
नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' निर्माण र स्थापित गर्ने नीति अन्तर्गत भएका योजनाबद्ध कार्यहरु हुन्। निश्चय पनि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिहरू स्वस्फूर्त रुपमा क्रियाशील रहेको अनुभूत गर्छन्, अहिले पनि त्यस्तो दावी गर्छन्। तर, उनीहरू पर्दा पछाडि योजनाबद्ध र संगठितरुपले क्रियाशील देशी विदेशी शक्तिहरूका अनुहार र नियतसंग परिचित थिएनन्। यस 'गिरोह' ले ठूलो लगानीमा एक प्रकारको 'बौद्धिक आतंक' नै खडा गरी उल्लेखित मान्यताहरू नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा घुसाउने प्रयास गरे । धेरै हदसम्म सफल पनि भए।
यसरी सिर्जना र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ 'न्यारेटिभ' लाई सिद्धान्त, बिचार र एजेण्डाको आवरण दिनु आवश्यक थियो। यसैको परिणाम हो- नेपालमा संघियता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रादुर्भाव।
त्यसर्थ, व्यक्ति होइन बाटो परिवर्तन गर्नुपर्दछ र नेता होइन नीति परिवर्तन गर्नुपर्दछ भन्ने धारणालाई उपरोक्त घटनाक्रमहरू तथा अदृश्य प्रयासहरूको आलोकमा हेर्नुपर्छ भनिएको हो ।
नेपाली जनताले नयाँ नेपालको नयाँ 'न्यारेटिभ' सुनेको पनि १४ बर्ष पुरा भएको छ। कुनै पनि घटना र विचारको सत्य तथ्य बुझ्न १४ बर्ष को समय पर्याप्त हुन्छ। २०६३ को परिवर्तनपछि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौं र अहिले कहाँ आइपुग्यौं, अहिले सबै स्पष्ट भएको छ। प्रत्येक नेपालीले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतमा यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ। विगतमा सतहमा नदेखिएका र लुकाइएका बिदेशी शक्तिहरूको चलखेल पनि अब विस्तारै उदांगो भैरहेका छन्।
आगामी मार्गचित्र र गन्तव्यवारे पुनर्विचार गर्दा स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि घडीको सुईलाई पछाडी फर्काउन सकिन्न।त्यो संभव छैन र आवश्यक पनि छैन। अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी र परम्परागत मूल्य मान्यता, शक्ति, संस्था र बिचार बिचको 'सिनर्जी' हो।
२०६३ पछि एकपक्षीय रुपमा प्रतिपादन र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ 'न्यारेटिभ' का त्रुटि र कमीकमजोरी सच्याईनु पर्छ। विगतका सबल पक्षहरु र वर्तमानका आदर्शलाई समेटेर नेपालको वास्तविक पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ।
एजेण्डागत आधारमा भन्ने हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतालाई संस्थागत गर्दै सनातन धर्म सापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न सकिन्छ। लोकतन्त्रकै मान्यताको परिधि भित्र रहने संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ। राष्ट्रले धान्न नसक्ने प्रदेशको संरचना हटाएर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ। यो बिचार प्रतिगमन होईन नेपालको वृहत्तर हितको पक्षमा रहेको अग्रगामी र प्रगतिशील अवधारणा हो। सबै नेपाली अटाउने साझा र मध्यमार्गी विकल्प र बाटो हो। यसै सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य र उपयुक्त 'सम्वर्द्धनवाद' को बाटो तथा सबल र समृद्ध नेपालको गन्तव्यवारे अब सबै तहमा बहस शुरु हुनुपर्छ। व्यक्ति,दल र सरकार परिवर्तन होइन, राष्ट्रनिर्माणको बाटो र गन्तव्यवारे पुनर्विचार अब साझा एजेण्डा बन्नु पर्छ ।




