सम्बर्धनवाद: राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र

 

सम्बर्धनवाद: राष्ट्रनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र

                                                                        - कमल थापा

नेपाल दक्षिण एशियाको सबैभन्दा जेठो स्वतन्त्र राष्ट्र हो । पूर्वीय दर्शन र सभ्यताको मुहान हो  । नेपाल विश्वका दुई महान् धर्महरु अर्थात हिन्दुधर्म र बौद्धधर्मको उदगमस्थल हो । किराँतधर्म र किराँत संस्कृतिको प्रादुर्भाव पनि यही भूखण्डमा भएको हो । आदिकालदेखि प्रकृतिपूजन पनि नेपाली समाजमा प्रचलित रहंदै आएको छ ।

भगवान बुद्धको जन्म नेपाल कै पावनभूमी लुम्बिनीमा भएको हो । राजर्षी जनकको कर्मभूमी र सीता माताको प्रकटिकरण स्थल वर्तमान नेपाल कै जनकपुर क्षेत्र हो । विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र हिमालय पर्वतश्रृंखला नेपालमा नै छन् । हिन्दु,  बौद्ध तथा किराँत धर्म,  संस्कृति र परम्पराको संयोजन र सहकार्यबाट नेपालको बिशिष्ट पहिचान बनेको छ । यिनै धर्म,  संस्कृति र परम्पराको जगमा नेपाल राज्यको अस्तित्व टिकेको छ । हाम्रो परिवार,  हाम्रो समाज र राज्य संचालनको आधारस्तम्भ पनि यिनै मान्यताहरु हुन । 

कालान्तरमा ईस्लाम र ईशाई धर्मावलम्बीहरु पनि नेपालमा आए । सबैसँग मिलेर बस्ने नेपालीको संस्कृति हो । सहकार्य र सहअस्तित्व नेपाली संस्कार हो । राष्ट्रनिर्माणमा सबै जाती,  धर्माबलम्बी र समुदायको योगदान रहेको छ ।

भौगोलिकरुपमा केही सानो भए पनि नेपालमा विभिन्न धर्म,  जाती,  जनजाती,  भाषाभाषी, वर्ग र सम्प्रदायका मानिसहरुको बसोबास रहँदै आएको छ । विविधतामा एकता नेपाली पहिचान हो । सत्य एउटै छ,  त्यसको नाम मात्र अलग हो । त्यसलाइ प्राप्त गर्ने बाटो मात्र फरक हुन्छ भन्ने मान्यता नेपालमा वैदिककालदेखि प्रचलनमा रहेको  छ । यही मान्यता आधुनिककालको बहुलवाद हो । निष्काम कर्म र मोक्षको प्राप्ति मनुष्य जातिको स्वधर्म हो भन्ने पवित्र ग्रन्थ गीताको सन्देश नेपाली चरित्र हो । 

“सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयः । सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुःखभाग्जन ।।”  अर्थात सबै सुखी होउन । सबै निरोगी होउन । साबैले राम्रो देखुन् । कोही दुःखी नहुन् भन्ने मान्यता नेपाली समाजको आदर्श हो । 

जनताको हित तथा सुख, समाजमा शान्ति, प्रत्येक व्यक्तिको जीउधनको सुरक्षा, र पर्यावरणको संरक्षण राज्यको धर्म हो भन्ने हाम्रो प्राचीन मान्यता छ । अधर्म, विधर्म र धर्मनिरपेक्षजस्ता मान्यताहरु पुर्वीय दर्शनमा आधारित राज्यको स्वभाव र चरित्र होईन । धर्मप्रतिको अनुराग तथा सापेक्षता शास्वत वैदिक मान्यता हो, जसको आधारमा हाम्रो समाज सदियौदेखि चल्दै आइरहेको छ । 

नेपालको सन्दर्भमा सनातन धर्म राष्ट्रिय एकताको मूलआधार पनि हो । हिमाल, पहाड, मधेश जहाँ बसे पनि हाम्रो साझा भगवान, धर्म  र संस्कृति रहेको छ । पूजा, आराधना र उपासना विधि फरक भए तापनि मूल मान्यता वा सत्यको स्वरुप एउटै छ । सनातनधर्मले नै नेपालीलाई एकताको सूत्रमा गाँसेको छ । सनातनधर्म हाम्रो मौलिक राष्ट्रिय पहिचान हो ।

प्राचीनकालमा नेपालको वैभव र सम्पन्नता उत्कर्षमा रहेको थियो । कला, संस्कृति र पुरातात्विक सम्पदाको दृष्टिकोणबाट नेपाल समकालीन विश्वमा अग्रणी स्थानमा थियो । काठमाण्डौ उपत्यका व्यापारिक तथा साँस्कृतिक केन्द्र थियो । हाम्रो ईतिहास वीरगाथाहरुले भरिपूर्ण रहेका छन् ।

तसर्थ, सनातन धर्म,  संस्कृति, परम्परा, मर्यादा र गौरवपूर्ण इतिहासको संरक्षण र सम्बद्र्धन वर्तमान पिंढीका प्रत्येक व्यक्ति,  समाज र राष्ट्रको कर्तव्य हो र हुनुपर्छ । 

त्यसैगरी राष्ट्रिय एकता, अखण्डता र सार्वभौमिकताको संरक्षण र सम्बद्र्धन राज्य एवं प्रत्येक नागरिकको प्राथमिक दायित्व हो । नेपालको भूराजनीतिक परिवेशमा त झन् यो विषयले सर्वाधिक महत्व राख्दछ । राष्ट्रियता सुदृढ तुल्याउन राष्ट्र बलियो हुनुपर्छ । राष्ट्र बलियो हुन जनता बलियो हुनुपर्छ । अनि जनता बलियो हुन प्रजातन्त्र र आर्थिक बिकास अनिवार्य रहन्छ । गरीबी र निरंकुशतामा जनता कमजोर रहन्छन् । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै देशको समग्र आर्थिक बिकास र जनताको जीवनस्तरको अभिवृद्धि हाम्रो मुख्य अभिभारा हुनुपर्छ । आर्थिक बिकासको निम्ति सुशासन तथा सक्षम र जनउत्तरदायी शासन प्रणाली आबश्यक पर्छ । जनउत्तरदायी शासन प्रणालीको आधार भनेको प्रजातन्त्र नै हो । 

बिसं २००७ साल फागुन ७ गते नेपाली जनताले प्रजातन्त्रको पहिलो बिहानी देखेको भए तापनि आजसम्म हामीले स्थायी संविधान र शासन व्यवस्था कायम गर्न सकेका छैनौ । प्रजातन्त्र प्राप्तिको निमित्त पटकपटक आन्दोलनहरु भए, व्यवस्थाहरु परिवर्तन भए,  तर जनताको जीवनमा सार्थक परिवर्तन हुन सकेन । त्यसको मुख्य कारण राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक परिवर्तन हुन नसक्नु हो । जबसम्म राजनीतिक परिवर्तनले सर्वसाधारण नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सक्दैन,  तबसम्म राजनीतिक उपलव्धिमा जनताले अपनत्व कायम गर्न सक्दैनन् भन्ने विश्वका विभिन्न भागमा भएका संघर्षहरुले पनि प्रमाणित गरिसकेका छन् । तसर्थ, राजनीतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक बिकास र समृद्धिको आधार तयार गर्नु अनिवार्य छ । यो वास्तविकतालाई नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुले आत्मसात गर्न सकेका छैनन् । 

२०६२/६३ को सडक आन्दोलन राजदरवार र आन्दोलनकारी दलहरुका बिचमा भद्र सहमति भएपछि अन्त भएको थियो । सोही सहमतिको आधारमा राजाबाट पाँचवर्ष अघि विघटन भएको प्रतिनिधिसभा पुनःर्स्थापित भएको थियो । राजाबाट आन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको थियो ।

दरवार र आन्दोलनकारीहरुका बिचमा भएको भद्रसहमतिको मुल मर्म '२०४७ सालको संविधानमा टेकेर संविधानसभाको चुनाव गर्ने तथा संविधानसभाबाट राजसंस्थासहितको नयाँ संविधान निर्माण गर्ने' रहेको थियो । तर, तत्काल कायम रहेका प्रमुख राजनीतिक दलहरुले सो सहमतिको अवज्ञा गरे, राजा र नेपाली जनतालाई धोखा दिए ।

बाह्यशक्तिहरुको दवाव र प्रभाव तथा उग्रवामपंथी माओवादीको अगुवाईमा आन्दोलनको रापतापको मौका छोपेर राष्ट्रिय अस्तित्वका धरोहर, राज्यसंरचना र सामाजिक सांस्कृतिक व्यवस्थालाई भत्काउने काम गरियो । आन्दोलनको दौरानमा कहिँ कतै नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने आवाज उठेको थिएन । तर, आन्दोलन सकिएको २३ औँ दिन अर्थात २०६३ साल जेठ ४ गते बसेको पुनःर्स्थापित प्रतिनिधिसभाको बैठकले पहिलो आक्रमण हिन्दुराष्ट्र माथि गर्यो । सो दिन विना कुनै छलफल संविधानमा रहेको हिन्दुराष्ट्र सम्बन्धि व्यवस्थालाई समाप्त पारी तथाकथित 'धर्मनिरपेक्षता' लादने काम गरियो । 

राजदरवार र आन्दोलनकारीहरु बिच भएको भद्रसहमति विपरित २०४७ मा बहुदलीय व्यवस्था पुनर्स्थापना पश्चात स्वयं त्यस बेलाका आन्दोलनकारी शक्तिहरुले बनाएको 'नेपाल अधिराज्यको संविधान'लाई ध्वस्त पारि कथित अन्तरिम संविधान जारी गरियो र राजालाई 'एम्बुस'मा पारेर पाखा लगाउने काम भयो ।

देशी बिदेशी शक्तिहरु मिलेर गरिएका ती कार्यहरुलाई जनमुखि र राष्ट्रहितको आवरण प्रदान गर्न रातारात आन्दोलनको रापतापमा नयाँ भाष्य तयार गरियो ।  'देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो' भन्ने भ्रामक भाष्य निर्माण गरियो । सो भाष्यलाई 'गोबेल्स' शैलीमा नागरिक समाज, बुद्धिजिवीवर्ग र आमसंचार माध्यमलाई प्रयोग गरी नेपाली जनमानसमा स्थापित गर्ने अभियान चलाईयो । 

२०६२/६३ को परिवर्तन तथा बिशेष गरी संविधानसभाबाट नयाँ संविधान जारी भए पछि नेपाल नयाँ युगमा प्रवेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो । दुर्भाग्यवश नेपाली जनताको आशा, बिश्वास र भरोसाका वावजुद अहिले पनि परिस्थितिमा सार्थक सुधार हुन सकेको छैन । यस कालखण्डको कार्यप्रगति निराशाजनक रहेको छ । 

वर्तमान अवस्थामा नेपाल संसार कै सबैभन्दा भ्रष्ट मुलुकहरुको सूचीमा पर्न गएको छ । तस्करी र आर्थिक अनियमितता व्यापक भएको छ । भ्रष्ट एवं स्वार्थी राजनीतिक नेता, व्यवसायी र कर्मचारीको त्रिकोणात्मक गठवन्धनले देशमा ब्रम्हलुट मच्चाईरहेको छ । राज्यसंयन्त्र एवं उच्च राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वको प्रत्यक्ष संरक्षणमा मानव तस्करी, सुन तस्करी र सरकारी जग्गा कब्जा जस्ता जघन्य र संगठित अपराधहरु भैरहेका छन् । सर्वसाधरण जनता दुई छाक खान, एकसरो लुगा लगाउन, छोराछोरी पढाउन र बिरामी पर्दा उपचार गर्न कष्टकर जीवन भोगी रहेका छन् । अर्कोतर्फ कुनै दृश्य र वैधानिक आयश्रोत नभएका टाठाबाठा नेताहरु रातारात करोडपती र अर्बपती भएका छन् । करिव आधा दर्जन नेताहरुले बिदेशी बैंकहरुमा अर्बौ रुपैया लुकाएर राखेका छन् ।

आर्थिक संकटले जनजीवन अत्यन्त कष्टकर भएको छ । सहकारी, मिटरव्याजी र बैंकको ऋणले सर्वसाधारण जनता पिडित भएका छन् । महङ्गी बढेको छ, जनताको क्रयशक्ति घटेको छ । देशभित्र सामान्य रोजगारीको समेत अवसर नहुँदा लाखौँको सख्यामा नेपालीहरु बिदेशीन वाध्य भएका छन् । रोजगारीको खोजिमा नेपाली युवाहरु युद्धरत रुस र युक्रेनका सेनामा समेत भर्ति हुन वाध्य भएका छन् ।

धर्मपरिवर्तनको डढेलोले सनातन धर्म, संस्कृति र परम्परालाई नकरात्मक असर पारिरहेको छ । मौलिक नेपाली पहिचान र सांस्कृतिक एकताको आधार खलबलिएको छ । सदियौँदेखि नेपाली समाजमा कायम रहँदै आएको सद्भाव बिथोलिएर धार्मिक सांस्कृतिक द्वन्दमा देश पर्नसक्ने खतरा देखिएको छ ।

बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल र प्रभाव तिव्ररुपले बढेर गएको छ । नेपाल विस्तारै अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिहरुको रणनीतिक प्रतिस्पर्धास्थल बन्दै गैरहेको छ । बिश्वरंगमंचमा नेपालको प्रतिष्ठा र बिश्वसनीयतामा ह्रास आएको छ । नेपालका राजनीतिक दलहरुमा चुनाव जित्न, सत्तामा पुग्न र टिकेर बस्न बिदेशी प्रभुहरुको आशिर्वाद र सहयोग चाहिन्छ भन्ने आत्मसमर्पणवादी मानसिकताले नराम्रोसँग जरो गाडेको छ ।

लोकतन्त्रको आवरणमा सर्वसत्तावादी प्रवृत्ति हावि भएको छ । राज्यका सबै संयन्त्र, संबैधानिक अंग, न्यायपालिका पार्टीकरणको चपेटामा परेका छन् । सत्ता र विपक्षमा रहेका केही सिमित राजनीतिक दलका सिमित नेताहरुले सिण्डिकेट खडागरी भागवण्डाको शैलीमा राज्यसत्ता कब्जा गरेका छन् । कानुनी राज्यको मान्यताको बारम्वार उपहास भैरहेको छ ।

राजसंस्थालाई पाखा लगाएर, हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर तथा एकात्मक राज्यप्रणालीलाई अन्त गरेर गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता कायम भएको डेढ दशक पुरा भएको छ । जनतालाई मालिक बनाउने, सबैप्रकारका विभेद र शोषणको अन्त्य गर्ने, गरिबी हटाउने, सदियौँदेखिको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने जस्ता आकर्षक नारा दिएर २०६३ सालमा शुरु गरिएको राजनीतिक यात्रा अहिले ठिक विपरित गन्तव्यमा पुगेको छ । 

ईमान्दारीपूर्वक स्विकार गर्नुपर्छ २०६३ को परिवर्तन पछि हामीले बाटो बिराएका छौँ । देशले भोग्नुपरेको भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र पछ्यौटेपनको मुख्य कारक राजसंस्था, हिन्दुधर्म र एकात्मक राज्यप्रणाली हो भन्ने भाष्य नै गलत थियो । सोही भाष्यको जगमा देशभित्रको उग्रवामपंथी शक्ति र बाह्यशक्तिहरुले आफ्नो निहित स्वार्थ परिपुर्तिका निम्ति नेपालको आर्थिक बिकास र समृद्धिको अचुक औषधि हो भन्दै लादेको गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियताको सोच र मार्गचित्र नै गलत थियो । 

देशले हाल भोग्नुपरेको संकट र समस्याको मुलजड पनि यही हो । यो तितो सत्यलाई स्विकार्न धेरैलाई कठिन हुन्छ । तर, यथार्थ यहि हो । सैद्धान्तिक रुपमा गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता आफैमा गलत वा सहि, सफल असफल भन्ने हुँदैन । प्रत्येक  देशको आफ्नै बिशिष्ट भूराजनीतिक परिवेश, सामाजिक साँस्कृतिक अवस्था तथा समाजको वर्गिय चरित्र, स्वभाव र बिकासक्रम रहेको हुन्छ । फरक फरक ईतिहास र भूगोल रहेको हुन्छ । उपरोक्त तथ्यहरुले राजनीति र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रलाई निर्धारण गर्दछ । राजनीतिक व्यवस्था, राज्यसंरचना र नीति निर्माण गर्दा यो धरातलीय यथार्थलाई उपेक्षा गर्न सकिन्न ।

यो वास्तविकतालाई हृदयंगम गर्दै यदी देशमा दिगो शान्ति र स्थायित्व चाहने हो भने, मुलुकको सर्वाङगीण बिकास र जनताको जीवनस्तरमा गुणात्मक सुधार गर्ने हो भने विगतका त्रुटि कमजोरी सच्याएर अघि बढ्ने साहस गर्नुपर्दछ । बिदेशीको उक्साहट र उग्रवामपंथी शक्तिहरुको अतिवादी महत्वाकांक्षाको तुष्टिकरणको निम्ति कायम गरिएको असफल अवधारणाको बोझलाई बिसाउने हिम्मत गर्नुपर्दछ ।

कुनै पनि व्यवस्था वा प्रणाली साध्य होईनन्, ती केवल साधन मात्र हुन् । जनताको अवस्थामा सुधार ल्याउन नसक्ने तथा राष्ट्रको हित गर्न नसक्ने व्यवस्थालाई सुधार, परिमार्जन र आबश्यक भए परिवर्तन पनि गर्नुपर्छ ।

राजा महेन्द्र, वि पि कोईराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई, पुष्पलाल श्रेष्ठ, मदन भण्डारी लगायतका नेताहरुले विभिन्न कालखण्डमा आत्मसात गरेका राष्ट्रियता, मेलमिलाप, सहअस्तित्व र सहकार्यको संस्कार र मान्यतालाई फेरी एकपटक पुनर्जागृत गर्नुपरेको छ । पुनर्जागरण प्रतिगमन होईन, ईतिहास प्रति गौरव गर्दै अघि बढ्ने निरन्तरतासहितको परिवर्तन हो । यस कार्यमा कसैले पनि हिनतावोध गर्नु हुँदैन । 

विगतका कमजोरी र त्रुटिहरुबाट पाठ सिकेर राष्ट्रियता बलियो बनाउने तथा देशमा शान्ति र स्थायित्व कायम गरेर समावेशी प्रजातान्त्रिक धरातलमा आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्ने दिशातर्फ राष्ट्रको ध्यान जानुपर्छ । अबको प्राथमिकता र वर्तमान समयको मुख्य आवश्यकता भनेको आर्थिक बिकास र समृद्धि हो । आर्थिक बिकास र समृद्धिको निमित्त शान्ति र स्थिरिता आबश्यक पर्छ । शान्ति र स्थिरताको निमित्त नेपाली जनताका वीचमा एकताको आबश्यक पर्छ । नेपाली जनताका वीचमा एकताका पाँच आधारभूत स्तम्धहरू राष्ट्रियता,  सबंवैधानिक राजसंस्था, समावेशी प्रजातन्त्र, सनातन धर्म र उदार अर्थतन्त्र  हुन् । 

सम्बर्धनवाद बैचारिक दर्शन

नेपालमा विगत सात दशकदेखि समाजवाद एवं साम्यवादी नामको वामपंथी बिचार र शक्तिहरूको वर्चस्व रहँदै आएको छ । वामपंथी मान्यता बिश्वव्यापिरूपमा नै असफल भएको छ । अबको युग भनेको “सम्बर्धनवाद” को हो । सनातन वैदिक मूल्य,  मान्यता र चिन्तनमा आधारित “सम्बर्धनवाद” नेपालको सर्वोपरी हितको निम्ति उपयुक्त बैचारिक दर्शन हो । सनातनधर्म,  संस्कृति,  मर्यादा,  परम्परा, संस्थाहरुको संरक्षण र सम्बर्धनको संगसंगै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउंदै सबल र समृद्ध राष्ट्रनिर्माण गर्ने अवधारणालाई “सम्बर्धनवाद” भन्न खोजिएको हो । “सम्बर्धननवाद” नेपालको वीरतापूर्ण र गौरवशाली इतिहासको जगमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता,  एकता र सार्वभौमिकता सुदृढ तुल्याउने सोच र चाहनाको परिणाम समेत हो । “सम्बर्धनवाद” परिवर्तनकारी शक्ति र बिचारका साथै यिनीहरु बिचको सामञ्जस्यता र सहकार्यको अग्रगामी, प्रगतिशील र मध्यमार्गी बिचारधारा हो ।

व्यक्ति, परिवार, समाज र राष्ट्र निश्चित मूल्य र मान्यताको जगमा खडा भएका हुन्छन् । कुनै पनि परिवार, समाज वा देश शुन्यमा खडा भएको हुंदैंन । प्राचीनकालदेखि नेपाली समाज र राज्यव्यवस्था सनातनधर्म, संस्कृति र परम्पराको धरातलमा खडा रहेको तथा चल्दै आएको तथ्य सर्वविदितै छ । “सम्बर्धनवाद” त्यहि धरातललाई सुदृढ बनाउने मान्यता हो । “सम्बर्धनवाद” नितान्त नवीन अवधारणा होईन । यो नेपाली समाज र राज्यको अस्तित्वसंग गाँसिएको प्राचीन र मौलिक दर्शन हो । नेपालको परिवर्तित राजनीतिक र सामाजिक परिवेश एवं जनचाहनाको पृष्ठभूमीमा “सम्बर्धनवाद”लाई सहमति र सम्झौताको साझा र मध्यमार्गी बैचारिक बाटोको रुपमा बिकास गरिनु पर्छ । 

“सम्बर्धनवाद”को बैचारिक दर्शनले नेपाली राजनीतिमा 'राजासंस्थासहितको प्रजातन्त्र'को बिचारलाई आत्मसात गरेको छ । राजसंस्थासहितको प्रजातन्त्र भनेको केवल राजालाई पुनः गद्दीमा फर्काउने नारा मात्र होईन, यो एउटा 'बिचार र सिद्धान्त' हो वास्तवमा 'राजासहितको प्रजातन्त्र' भनेको राष्ट्रियताको संरक्षण र प्रजातन्त्रको सुदृढिकरणको सिद्धान्त हो । 'राजासहितको प्रजातन्त्र'  भनेको केवल राजा र प्रजातन्त्र एकठाउँमा रहने भन्ने मात्र होईन, वस्तुतः यो मान्यता परिवर्तनकारी र परम्परावादी बिचार र शक्तिहरुको बिच सामञ्जस्यता (Synergy) को सिद्धान्त हो । राष्ट्रवाद र जनसम्प्रभुताको समिकरण हो । 

सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्र “सम्बर्धनवाद”को महत्वपूर्ण मान्यता हो । सनातन धर्म वा हिन्दुराष्ट्रको मान्यता नेपाली पहिचान र एकताको बलियो आधार हो । हिन्दुराष्ट्रको कुरा उठाएर कुनै एक धर्म अर्थात हिन्दु धर्मलाई मात्र राज्यले बिशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरिएको होईन । हिन्दु धर्मको आधारमा कानुन बन्नुपर्छ वा शासन संचालन हुनुपर्छ भन्ने होईन । धार्मिक राज्य (Theocratic State) को वकालत कदाचित होईन । कुनै पनि प्रकारका धार्मिक अतिवाद राष्ट्रको हितमा हुँदैन । सबैधर्म प्रति सद्भाव, सबै धर्मको सम्मान तथा सबै धार्मिक सम्प्रदायलाई बराबरीको अधिकार र स्वतन्त्रता हुनुपर्छ । तर, संगठित धर्मान्तरण हाम्रो जस्तो उदार र सहिष्णु समाजको निम्ति महारोग हो, यसको अन्त्य हुनुपर्छ । 

हिन्दु, बौद्ध, किराँत, शिख, जैन, प्रकृतिपुजकहरु सबै सनातन वैदिक मान्यतामा आधारित धार्मिक सम्प्रदायहरु हुन् । हिन्दुराष्ट्रको अवधारणा सनातन धर्मको साझा प्रतीक वा अभिव्यक्ति हो । प्राचीनकालमा शतप्रतिशत सनातन धर्माबलम्वीहरु रहेको नेपालमा अहिले पनि चौरान्नव्वे प्रतिशत जनता सनातन धर्ममा आस्था राख्छन् । त्यसर्थ जसरी युरोप लगायत विश्वका विभिन्न बिकसित र प्रजातान्त्रिक मुलुकहुरु धर्मसापेक्ष रहेझै परम्परादेखि चलिआएको आफ्नो सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा एवं गौरवशाली पहिचानको निम्ति नेपाल हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ । 

नेपाली भूमिमा सदियौँदेखि प्रचलनमा रहेका यी सबै मान्यताहरुको समष्टिगत संयोजन र सहकार्यबाट नेपालको मौलिक र बिशिष्ठ पहिचान बनेको छ । सनातनधर्म हाम्रो पहिचान, एकताको आधार तथा परिवार, समाज र राज्यव्यवस्थाको स्तम्भ हो । सनातनधर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको अवधारणालाई संकीर्ण धार्मिक अर्थमा मात्र बुझ्नु गलत हुनेछ । यही पृष्ठभूमिमा नेपालको पहिचानको रुपमा सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र हुनुपर्छ भन्ने आम नेपाली जनताको मान्यता हो । 

धर्मनिरपेक्षता विनाशर्त खारेज गरिनुपर्छ तथा सबै धर्मका वीचमा सदभाव, सहअस्तित्व, समानता र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहित नेपाललाई सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र कायम गरिनुपर्छ ।

नेपालमा सदैव एकात्मक राज्यप्रणाली कायम रहँदै आएको थियो । नेपाली जनतालाई संघियताको राम्रो ज्ञान र अनुभव थिएन र अझै पनि छैन भन्दा हुन्छ । संघियताको भनेको के हो, यसको स्वरुप कस्तो हुन्छ, यसले समाजमा कस्तो प्रभाव पार्छ भन्ने वारेमा पर्याप्त छलफल नै नगरी २०६३ साल माघमा तत्कालीन अन्तरिम संविधानलाई संशोधन गरेर संघियताको अवधारणालाई संविधानको अंग बनाईयो । 

संविधानसभाको चुनाव अगावै जसरी संविधानसभाको पहिलो बैठकबाट गणतन्त्र कार्यान्वयन गरिने वाध्यात्मक प्रावधान अन्तरिम संविधानमा उल्लेख गरियो, तदनुरुप संघियतालाई समेत वाध्यकारी व्यवस्थाकोरुपमा कायम गरियो । अहिले संघियता असफल मात्र होईन देशको निमित्त अभिशाप जस्तो भएको छ । छोटो अभ्यासको क्रममा नै संघियता अर्थात प्रदेशस्तरिय संरचना अस्थिरता, अराजकता र भ्रष्टाचारको अखडा साबित भएको छ । प्रदेश संरचनाले आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न सकेको छैन । देशको आर्थिक अवस्था र क्षमताले प्रदेशस्तरीय संरचना धान्नै नसक्ने भएको छ । यो पृष्ठभूमीमा संघियताको नाममा कायम भएको प्रदेशस्तरीय संरचना तत्काल खारेज गर्नुपर्छ । केन्द्रमा बलियो सरकार तथा स्थानीयतहमा अहिलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय तह गरी दुईतहको सरकार नेपालको निम्ति उपयुक्त हुन्छ । सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणाली वैदिककालीन मान्यता समेत हो ।

वर्तमान राज्यप्रणाली, शासकीय स्वरुप र संरचनामा पुनर्विचार आबश्यक

 "वर्तमान राज्यप्रणाली, शासकीय स्वरुप र संरचनामा पुनर्विचार आबश्यक"

–कमल थापा

गत आमनिर्वाचनपुर्व राप्रपा नेपालको पार्टी संगठन विस्तारमा देखिएको उत्साह र सक्रियतामा हाल केही कमि देखिएको छ । पार्टीका विभिन्न तहका साथीहरुमा अपेक्षाकृत स्वस्फुर्त सक्रियताको अभाव देखिन्छ । यदाकदा निराशा र पलायनको प्रवृत्ति समेत देखिएको छ । तर, हामीले बिर्सनु हुँदैन कि हामी लामो र कठिन राजनीतिक यात्रामा छौँ । नेपालको राजनीतिमा सम्बर्द्धनवादी शक्ति निर्माण गर्ने अभियानमा छौँ । देशी बिदेशी शक्तिहरुले षडयन्त्रपुर्वक विस्थापित गरेका नेपालको गौरवपूर्ण ईतिहास, संरचना र मुल्यमान्यताहरुको पुनस्थापना गर्ने लक्ष्य लिएका छौँ । नेपाललाई पुनः हिन्दुराष्ट्र बनाउने संकल्प लिएका छौँ । देशमा सुशासन र कानुनी राज्यको जग बसालेर सबल र समृद्ध नेपाल बनाउने योजना बनाएका छौँ । यो सजिलो काम होईन । हाम्रा अगाडि थुप्रा चुनौति, जटिलता र प्रतिकुलताहरु छन् । देशी बिदेशी शक्तिहरु हाम्रा विरुद्धमा जुटेका छन् । तत्काल पद वा सुविधाजन्य परिणामको अपेक्षा राख्यौँ भने अथवा निहित स्वार्थबाट प्रेरित बन्यौ भने हामी अघि बढन सक्दैनौ । 

हामीले अबलम्वन गरेको आदर्श प्राप्तिको यात्रामा तत्काल बिशाल वृक्ष बन्न सकेनौँ भने पनि विज बनेर भोलीको पिंढिको निम्ति आधार तयार गर्न उत्सर्ग हुने अठोट र साहस बोक्नेहरु मात्र राप्रपा नेपालको यो अभियानमा टिक्न र बढन सक्दछन् । त्यसर्थ निस्काम कर्मको भावनालाई आत्मसात गरेर पार्टी निर्माणको अभियानमा हामी लाग्नुपर्छ । जसरी विज रोपेपछि फल स्वतः प्राप्त हुन्छ, त्यसैगरी निस्काम कर्मले पनि सकारात्मक परिणाम दिनु अवश्यंभावि छ ।

१) २०७९ साल मंसिर ४ गते सम्पन्न आमचुनावले सरकार संचालनको निम्ति कुनै एक दललाई स्पष्ट बहुमत प्रदान गरेन । तथापि चुनावपुर्व कायम रहेको नेपाली कंग्रेस र माओवादी नेतृत्वको सात दलीय गठवन्धनले सरकार निर्माण गर्न करिब आबश्यक बहुमत प्राप्त गरेको थियो । स्वभावतः चुनावमा जाँदा बनेको गठनवन्धनले नै प्राप्त जनादेश बमोजिम सरकार बनाउनु पर्ने हो । तर, नेपाली राजनीतिमा कायम रहेको सत्तालिप्सा, अवसरवादीता र सिद्धान्तहिन चरित्रका कारण चुनावमा एकअर्काका प्रतिद्वन्दी मात्र होईन शत्रुवत व्यवहारमा उत्रिएका नेकपा एमाले र माओवादी बिचको सहकार्यमा नाटकीयरुपले नयाँ वामपंथी गठवन्धनको सरकार निर्माण भयो । वामपंथी गठवन्धनको उक्त सरकार निर्माणमा राजावादी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र सुशासन पक्षधर नवोदित दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी समेतको विडम्वनापूर्ण सहभागीता भयो । 

प्रधानमन्त्रि पद प्राप्तिका निम्ति मात्र माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्डले उपयोग गरेका एमाले, राप्रपा र रास्वपासँग लामो समय सम्म सहकार्यको संभावान थिएन । फलस्वरुप दुई महिना नपुग्दै प्रचण्डले सो गठवन्धन तोडेर पुनः नेपाली कंग्रेससँगको गठवन्धनलाई पुनर्जागृत गरे । नेपाली राजनीति फेरी एकपटक फोहरी दलदलमा फस्यो । फलस्वरुप नेपालका राजनीतिक दलहरु प्रतिको वितृष्णा झन बढेर गयो । कंग्रेस र कम्युनिष्ट त पहिले देखि नै वदनाम थिए नै यो सम्पूर्ण घटनाक्रममा जनताले केही आशाको नजरले हेरेका राप्रपा र रास्वपा पनि उही ड्याङ्गका मुला रहेछन् भन्ने तथ्य छोटो अवधिमा नै प्रमाणित भयो । 

२) २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात नेपालको आन्तरिक मामिलामा बिदेशी शक्तिहरुको चलखेल र हस्तक्षेप तिव्र हुँदै गएको तथ्य सर्वविदित छ । पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रममा समेत बाह्य शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव कायम रहन गयो । चुनाव लड्न, सत्तामा पुग्न, सत्तामा पुगेपछि टिकेर बस्न तथा सत्ता परिवर्तन गर्न समेत बिदेशीको आर्थिक र नैतिक सहयोग तथा आशिर्वाद हासिल गर्न प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मसमर्पणवादी प्रवृत्ति प्रमुख राजनीतिक दलका नेताहरुमा हावि हुनु दुर्भाग्पूर्ण छ । 

३) लोकतन्त्रको आवरणमा अहिले देशमा लुटतन्त्र कायम रहेको छ । यो प्रवृत्ति झन बढेर गएको छ । हालै उजागर भएको नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणले प्रमुख राजनीतिक दल, नेता र राज्यसंयन्त्र नै संगठित भ्रष्टाचार र अपराधमा संलग्न रहनु नेपाली राजनीतिको दुर्भाग्य हो । स्थानीयतहदेखि केन्द्र सम्म फैलिएको भ्रष्टाचारको जालोले देशलाई जर्जर अवस्थामा पुराएको छ ।

४) धर्मनिरपेक्षताको आडमा योजनावद्ध र संगठितरुपमा भैरहेको धर्मपरिवर्तनले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र एकताको आधारलाई कमजोर बनाईदिएको छ । पछिल्लो राष्ट्रिय जनगणनामा नेपालका प्राचिन र सनातन धर्मावलम्बीहरु(हिन्दु, बौद्ध, किराँती र प्रकृतिपुजकहरु)को संख्या निकै घटेको अनुमान गरिएको छ । धर्मपरिवर्तनको वेगलाई नरोक्ने हो भने नेपाल कहाली लाग्दो धार्मिक साँस्कृतिक द्वन्दमा फस्ने टडकारो संभावना देखिन्छ ।

५) विगत दुई दशक यता रोजगारी सिर्जना गर्ने ठोस र प्रभावकारी आर्थिक योजना कार्यान्वयन नहुँदा अहिले वेरोजगारी समस्या विकराल बन्न गएको छ । करिव चालिस लाख युवाहरु रोजगारीको खोजिमा बिदेश पलायन हुन वाध्य भएका छन् । देशमा बसेर काम गर्न सक्ने वातावरण नभएको हुँदा नेपाली युवाहरुमा बिदेश जाने प्रवृत्ति व्यापक भएको छ । विपन्न मात्र होईन हुनेखाने परिवारका सदस्यहरु पनि ठूलो संख्यामा बिदेश जान उद्यत देखिन्छन् ।

६) देशको समग्र अर्थतन्त्र समेत संकटग्रस्त हुँदै गैरहेको छ । विप्रेषणको प्रवाह र बिदेशी मुद्राको संचिति सकारात्मक देखिएता पनि घट्दो राजश्व, बढदो व्यापार घाटा, अनियन्त्रित चालुखर्च र पुँजिगत खर्च परिचालनमा कमि जस्ता प्रवृत्ति नकारात्मक छन् । निर्माण व्यवसाय, घरजग्गा कारोवार तथा साना र मझौला उद्योग व्यवसाय धराशयी हुँदै गैरहेका छन् । बैंकबाट ऋण लिएर कारोवार गरि रहेका साना सटरवाला व्यवसायीदेखि पाँचतारे होटलवालाहरुले बैंकको सावा व्याज बुझाउन सकिरहेका छैनन् । महंगी बढेको छ, क्रयशक्ति घटेको छ । ठूलो महत्वाकांक्षा बोकेर तथा बैंकको ऋण काडेर बनाइएका अग्ला र ठूला सपिङ मल, बिजनेस कम्पलेक्सहरुमा भाडामा बस्नेहरु छैनन्, जो बसेका छन् तिनले पनि भाडा तिर्न नसकेर हैरान भएका छन् । अहिले प्रत्येक नेपाली घर परिवार आर्थिक बोझको मारमा परेको छ । बिदेशमा रगत पसिना बगाएर पठाईएको विप्रेषणले अर्थतन्त्र सतहमा चलायमान रहेपनि भित्र भित्रै अर्थतन्त्र कमजोर र मक्किँदै गएको छ । तत्काल साहसिक कदम नचाल्ने हो भने नेपालले श्रीलंका वा पाकिस्तानको नियति भोग्नु पर्ने हुनसक्छ ।

७) उपरोक्त संकट र निराशाका बिच हालै सम्पन्न संसदको उपचुनावले 'हरेक बादलमा चाँदीको घेरा हुन्छ' भनेझै केही आशाको सन्देश प्रवाहित गरेको छ । उपचुनावमा को र कुन पार्टीले जित्यो भन्ने भन्दा पनि जनता कुनै अमुक दलको दास भएर सँधै बस्दैनन् अर्थात कुनै एक दललाई विगतमा भोट दिएको थियो वा कुनै पार्टीसँग आवद्ध रहेको थियो भन्ने आधारमा मात्र जनताले अब मत दिँदैनन् योग्यता र क्षमता हेरेर जनता भोट गर्न सक्षम हुँदै गएका छन् भन्ने सन्देश तनहुँ र चितवनमा सम्पन्न उपचुनावले दिएको छ । यो प्रवृत्ति आगामि निर्वाचनमा देशभर कायम हुनसक्यो भने नेपालको राजनीतिले धेरै ठूलो गुणात्मक फड्को मार्न सक्दछ । राप्रपा नेपाल जस्तो वैकल्पिक बिचार र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्र बोकेर हिँडेको पार्टीको निम्ति यो शुभ संकेत हो ।

देश संकटको भुमरीमा परेको छ भन्ने वारे कुनै विवाद छैन । नेपाली जनतालाई सदियौँको दासताबाट मुक्त तुल्याउने तथा आर्थीक समृद्धि हासिल गर्ने नारा र आश्वासन दिएर २०६३ सालमा गरिएको राजनीतिक परिवर्तनले अपेक्षित परिणाम दिन सकेन । व्यवस्था परिवर्तन भयो तर जनताको जीवनस्तरमा सुधार हुन सकेन । यो धरातलीय यथार्थलाई कसैले नकार्न सक्दैन । स्वयं २०६३ सालका परिवर्तनका संवाहकहरुले समेत यो सत्यलाई स्विकार गरेका छन् । गत १७ वर्षको राजनीतिक अभ्यास र प्रयोगको आलोकमा विद्यमान राजनीतिक प्रणाली, शासकीय स्वरुप, राज्यसंरचना एवं नीतिमा समयानुकुल सुधार गर्नु अनिवार्य भैसकेको छ । यो विषयलाई कसैले पनि प्रतिष्ठा र अहंको विषय बनाउनु हुँदैन । देश र जनतालाई केन्द्रविन्दुमा राखेर साहसिक निर्णय गर्नुपर्छ ।

सुधार वा परिवर्तनको कुरा गर्दा स्वभावतः सारवस्तु, विषय तथा विधि र प्रक्रियाको प्रसंग जोडिन आउँछ । यसक्रममा राप्रपा नेपालको सुस्पष्ट धारणा छ कि यहि संविधानको परिधिभित्र रहेर सहमतिबाट जनअभिमतको आधारमा आबश्यक सुधार वा परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यहि बाटो नै वृहत्तर राष्ट्रिय हितको पक्षमा हुन्छ । रक्तपात, विद्रोह वा हिंसात्मक संघर्षको सट्टा शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक बाटोबाट नै परिवर्तनलाई संस्थागत गर्नुपर्छ र गर्नसकिन्छ ।

विद्यमान संकटको दलदलबाट देशलाई मुक्त तुल्याउने क्रममा हाल दुई प्रवृत्ति सतहमा देखिएका छन् । पहिलो पक्ष यथास्थितिवादी हुन् । देशको शासन सत्तामा विगत तीन दशकदेखि हालिमुली गरिरहेका र २०६३ को परिवर्तनका संवाहक हौँ भन्नेहरु सुधार आवश्यक छ तर सतही सुधार गरेपुग्छ भन्ने मान्यताका साथ यथास्थितिलाई निरन्तरता दिने पक्षमा छन् । उनीहरु संकट छ भन्ने स्विकार गर्छन तर आफुले स्थापित गरेको मान्यताको कमजोरी र असफलता भने स्विकार गर्न चाहन्नन् । वर्तमान अवस्था र व्यवस्थामा निर्वाध ब्रम्हलुट गर्न पाईरहेकाहरुले परिवर्तनलाई रोक्न खोज्नु स्वभाविक हो । 

अर्कोतर्फ संकट र समस्यालाई स्विकार गर्ने तथा वर्तमान विकृति र विसंगितको चर्को विरोध गर्ने तर केवल पात्र परिवर्तन मात्र गर्न चाहने नवोदित शक्तिहरु अहिले सशक्तरुपमा देखापरेका छन् । वर्तमान अवस्थाको समिक्षा र विश्लेषणको हदसम्म उनीहरुको बिश्लेषण र आंकलन ठीक छ । तर, समाधानको उपायहरुको सम्बन्धमा उनीहरुमा कुनै मौलिक सोच, अवधारणा वा मार्गचित्र छैन । हामी आयौँ भने हामी सबै ठीकठाक गर्न सक्छौ भन्ने अपरिपक्व र शौखिन 'एडभेन्चरवादी' सोच उनीहरुमा रहेको छ ।

अहिलेको समस्या केवल पात्र परिवर्तनको मात्र होईन । पात्र त फेर्नै पर्छ, त्यसमा कुनै शंका छैन । तर, पात्र संगै प्रवृत्ति, अवधारणा र राष्ट्रनिर्माणको मार्गचित्रमा समेत समयानुकुल तर ऐतिहासिक महत्वको परिवर्तन आबश्यक छ । २०६३ सालको परिवर्तनको भाष्य नै त्रुटिपूर्ण छ । सनातन धर्म. संस्कृति, परम्परा, प्राचिन संस्था एवं एकात्मक राज्य प्रणाली राष्ट्रनिर्माणको ठूलो शत्रु हो तथा देशले भोग्नुपरेको रोग, भोक, अशिक्षा र गरिबीको जड हो भन्ने भाष्य यथार्थपरक थिएन र होईन । त्यसर्थ, परिवर्तनको प्रस्थानविन्दु त्यही भाष्यको सुधारबाट हुनुपर्छ ।

यही मान्यताको धरातलमा खडा भएर हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेका हौँ । नेपालको राजनीतिमा कंग्रेस कम्युनिष्टले खडा गरेको राजनीतिक विरासतको विकल्पमा बैचारिक अवधारणा र मार्गचित्र बोक्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल हो । राप्रपा नेपाल अलग पहिचान र फरक बिचार बोक्ने राष्ट्रवादी, प्रजातान्त्रिक सम्वर्द्धनवादी शक्ति हो । 

राप्रपा नेपाल कुनै दल विशेषको विरोधी होईन । कंग्रेस र कम्युनिष्टहरुले थोपरेको विकृति र विसंगति तथा बैचारिक वर्चस्वलाई विस्थापित गरेर राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासनको मान्यतामा आधारित सम्वर्द्धनवादको बैचारिक धरातलमा सबल र समृद्ध नेपालको निर्माण राप्रपा नेपालको लक्ष्य हो ।

उपरोक्त लक्ष्य हासिल गर्ने क्रममा देहाय बमोजिम राप्रपा नेपालको बैचारिक र सांगठनीक कार्यदिशा हुनेछ ।

(क) संविधान र संबैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्यः वर्तमान संविधानमा धेरै कमिकमजोरी र त्रुटिहरु रहेका छन् । २०७२ असोजमा वर्तमान संविधान अनुमोदनका निम्ति संविधानसभामा पेश हुँदा विपक्षमा मतदान गर्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल रहेको ऐतिहासिक तथ्य सर्विविदित छ । साथै, गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संघियता जस्ता विषयहरु अपरिवर्तनीय राख्ने प्रमुख दलहरुको प्रयासका वावजुद राष्ट्रिय अखण्डता र स्वतन्त्रता वाहेक जनताको अभिमतबाट सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने संवैधानिक प्रावधान र अधिकार कायम गर्न राप्रपा नेपालले निर्णायक भूमिका खेलेको थियो । जनताले चाहेको सबै विषय परिवर्तन गर्न सकिने भएपछि तथा दुई तिहाई भन्दा बढी बहुमतबाट संविधानसभाले संविधान पारित गरेपछि जनताको सर्वोच्चता एवं प्रजातान्त्रिक मान्यतालाई आत्मसात गरेर राप्रपा नेपालले आफ्नो फरक मत प्रति निष्ठावान रहँदै नेपालको संविधान २०७२ लाई आलोचनात्मक समर्थन गरेको हो । 

यस पृष्ठभूमीमा संविधान र संवैधानिक व्यवस्थासँग सहकार्य गर्दै जनअभिमतबाट आफ्ना मान्यताहरु स्थापित गर्ने नीति राप्रपा नेपालको हुनेछ । संविधान जारी गर्दा भएका कमिकमजोरी सुधार गर्न, संविधानमा सबैपक्षको अपनत्व कायम गर्न तथा विगतको अनुभव र अभ्यासलाई दृष्टिगत गर्दै राज्य प्रणाली, शासकीय स्वरुप, व्यवस्था र संविधानमा परिमार्जन, पुनर्वचार वा आबश्यक भए संविधानको पुनर्लेखन नै गर्ने वारे अब राष्ट्रिय बहस प्रारम्भ गर्न ढिला गर्नु हुन्न भन्ने राप्रपा नेपालको सुस्पष्ट धारणा छ । यस सम्बन्धमा राप्रपा नेपाल सम्बद्ध सबैपक्षको ध्यान आकर्षित गर्दछ ।

(ख) "सम्बर्द्धनवाद" बैचारिक दर्शनः राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, सनातन हिन्दुराष्ट्र, उदार अर्थतन्त्र र सुदृढ स्थानीय स्वायत्त शासन प्रणालीको मान्यतामा आधारित "सम्वर्द्धनवाद" राप्रपा नेपालको बैचारिक दर्शन हुने छ । राष्ट्रप्रेम र देशभक्तिको भावना, निरन्तरता सहितको परिवर्तन, एकात्मक एवं समन्वयात्मक मानवतावाद, साँस्कृतिक राष्ट्रवाद, वर्ग समन्वय, शोषणरहित समाज, लोककल्याणकारी राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय र समानता, असंलग्न परराष्ट्र नीति, विविधतामा एकता "सम्बर्द्धनवाद" का आधारभूत बिशेषताहरु हुन् । 

(ग) हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापना मुख्य कार्यनीतिः सर्वधर्म समभाव र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रता सहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पुनःस्थापना राप्रपा नेपालको मुख्य एजेण्डा हुनेछ । सनातन हिन्दुराष्ट्र नेपालको पहिचान र एकताको आधार हो । राप्रपा नेपाल सबै धर्म प्रति सम्मान गर्दछ । कुनै एक धर्मलाई मात्र राज्यले बिशेष र संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको मान्यता होईन । राप्रपा नेपाल धार्मिक सांस्कृतिक सदभाव र सहकार्य पक्षधर हो ।

राजनीतिक स्वार्थ परिपुर्तिका निम्ति अल्पसंख्यकलाई रिझाउने र बहुसख्यकलाई कमजोर बनाउने कंग्रेस र कम्युनिष्टको नीति दीर्घालीनरुपमा प्रत्युत्पादक हुनेछ । विगत केही वर्ष यता देशी बिदेशी शक्तिहरुको दवाव र प्रभाव एवं उग्रवामपंथी शक्तिहरुको सनातन धर्म प्रतिको विद्वेषका कारण सनातन धर्म अर्थात हिन्दु, बौद्ध र किराँत धर्मलाई होच्याउने, दमन गर्ने, हेप्ने र कमजोर पार्ने कार्य भैरहेको छ । एकातिर धर्मनिरपेक्ष भन्ने अर्कोतर्फ हिन्दु र बौद्ध धर्माबलम्बिहरुको धार्मिक सांस्कृतिक स्थलहरुमा राज्यको कब्जा निरन्तर कायम रहेको छ । 

सनातन धर्म संस्कृति, परम्परा र ईतिहासको संरक्षण कुनै पनि सभ्य समाज र राज्यको प्राथमिक दायित्व हो । तर, विगत केही समय यता धर्मनिरपेक्षताको आडमा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा माथी निर्वाध आक्रमण भैरहँदा समेत राज्य निरिह र मौन रहेको छ । यो वास्तविकतालाई दृष्टिगत गर्दै राप्रपा नेपालले सनातन धर्म संस्कृतको रक्षा एवं हिन्दुराष्ट्र पुनस्थापनको विषयलाई सशक्तरुपमा अघि बढाउने छ । हिन्दुराष्ट्रको पुनस्थापन र हिन्दुत्वको पुनर्जागरण राप्रपा नेपालको प्रमुख एजेण्डा र कार्यनीति हुनेछ ।

(घ) प्रदेशतहको संरचना खारेजीः संघियताको औचित्य, महत्व, स्वरुप र उपयोगिताका वारेमा आमजनताको तहमा पर्याप्त छलफल नै नगरी संघियतालाई संविधानमा संस्थागत गरियो । वास्तवमा नेपाल जस्तो कमजोर आर्थिक धरातल, विविधताका बिच एकता कायम रहेको सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश र तुलनात्मकरुपमा सानो भौगोलिक आकार भएको देशको निम्ति संघियता आबश्यक नै थिएन । संघियता देशले धान्न सक्दैन भन्ने बलियो मान्यतालाई उपेक्षा गर्दै संघियता लादियो । करिव एक दशकको अनुभवले संघियता 'भालुको कन्पट' भने जस्तो भएको छ । वर्तमान अवस्थामा संघिय संरचना आर्थिकरुपमा बोझिलो तथा अनेकौ राजनीतिक विकृति र विसंगतिको कार्यथलो सावित भएको छ । राजनीतिक अस्थिरता र भ्रष्टाचारको अखडा भएको छ । त्यसर्थ, संघियताको वर्तमान स्वरुपमा आमुल परिवर्तन गरिनु अनिवार्य भैसक्यो । राज्य संरचनाको वर्तमान स्वरुपलाई परिवर्तन गरी केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीयतहमा अहलेको भन्दा पनि बढि अधिकार सम्पन्न सुदृढ स्थानीय स्वायत्त सरकार गरी दुई तहको संरचना वा सरकार कायम गरिनुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको प्रस्ताव रहेको छ । प्रदेशतहको सभा र सरकार सम्बन्धि व्यवस्था खारेज गरिनुपर्छ । आबश्यक पर्छ भने सानो आकारको समन्वयकारी निकाय राख्न सकिन्छ । बरु संघियताबाट प्राप्त गर्न खोजिएको तर प्राप्त हुन नसकेको जातीय पहिचानको रक्षा तथा बिकासको संतुलन कायम गर्ने गरी स्थानीयतहको वर्तमान संख्या, आकार र संरचनामा सुधार गरिनु उपयुक्त हुनेछ । प्रदेशतहको संरचना खारेज हुनपर्छ भन्ने दृढ मान्यता भएको कारण राप्रपा नेपालले पार्टीको प्रदेशतहको सबै ईकाईहरु विघटन गर्ने निर्णय गर्दछ ।

(ङ) निर्वाचन प्रणालीमा सुधारः आवधिक निर्वाचन विनाको प्रजातन्त्रको परिकल्पना गर्न सकिन्न । तर, कतिपय मुलुकहरुमा चुनाव नै विकृति, विसंगति र अराजकताको जड एवं प्रजातन्त्रलाई प्रतिगमन तर्फ धकेल्ने माध्यम समेत बनेको उदाहरण भेटिन्छ । नेपालमा हामीले २०६४ सालदेखि समानुपातिक र बढि मत ल्याउने निर्वाचित हुने प्रत्यक्ष चुनाव मिसाएर मिश्रित प्रणाली अबलम्बन गरिरहेका छौँ । सिद्धान्ततः यि दुवै निर्वाचन प्रणालीका गुण र दोषहरु छन् । तर, हाम्रो अभ्यास सकारात्मक देखिएको छैन । २०६४ देखि २०७९ सम्म भएका चारवटा आमचुनावको परिणाम हेर्ने हो भने चुनाव अत्यन्त खर्चिलो भएको, चुनावको अपराधिकरण हुँदै गएको, चुनावमा गलत स्वार्थ बोकेका व्यापारी र ठेकेदारहरुको वर्चस्व बढदै गएको, कुनै एक दलले सरकार बनाउन आबश्यक बहुमत ल्याउन सक्ने अवस्था न्युन रहेको, चुनावमा सत्ता र 'मसल'को प्रयोग व्यापक भएको तथा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुको गुणस्तर खस्किँदै गएको जस्ता प्रवृत्ति र विकृतिहरु देखिएका छन् । साथै, सांसद नै मन्त्रि, प्रधानमन्त्रि हुने भएको कारण संसद नीति निर्माण, कानुन निर्माण र व्यवस्थापकीय कार्य भन्दा सत्ता संघर्षमा केन्द्रित हुनपुगेको छ । समग्रमा निरन्तरको अस्थिरता र अराजकताको श्रोत बन्न पुगेको हाल विद्यमान मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली कायम गर्नुपर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको दृढ धारणा रहेको छ । 

(च) प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रिः हामीले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको परम्परागत शैलीको संसदीय व्यवस्था नेपालको निम्ति उपयुक्त देखिएको छैन । २००७ साल देखि हालसम्म कुनै पनि सरकारले आफ्नो निर्धारित पाँच वर्षे कार्यकाल पुरा गर्न सकेको छैन । २०४७ सालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनस्थापना भए यताको ३३ बर्षमा २७ वटा सरकार बनेका छन् । २०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात त झन अस्थिरता बढेको छ, यो १७ वर्षको अवधिमा १४ वटा सरकारहरु परिवर्तन भएका छन् । सरकार निर्माणमा अपवित्र र सिद्धान्तहिन गठवन्धन गर्ने प्रवृत्ति हावि भएको छ । साथै, सरकार बनाउने र गिराउने काममा बाह्यशक्तिहरुको दवाव र प्रभाव समेत व्यापक भएको छ । यि सबै तितो वास्तविकतालाई मध्यनजर राख्दै मुलुकको सर्वाङ्गिण बिकासको लक्ष्य हासिल गर्न, राजनीतिक स्थिरता कायम गर्न तथा प्रजातान्त्रिक व्यवस्था सुदृढ तुल्याउन जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने कार्यकरी प्रधानमन्त्रि पद्दति अबलम्बन गर्नु पर्छ भन्ने राप्रपा नेपालको धारणा रहेको छ । साथै, मन्त्रि बन्न सांसद हुन नपर्ने तथा दुई कार्यकाल भन्दा बढि प्रधानमन्त्रि हुन नपाउने व्यवस्थाको पक्षमा राप्रपा नेपाल रहेको छ ।

मलुकको वर्तमान अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दा स्पष्ट भैसकेको छ कि २०६३ सालको परिवर्तन पछि अवलम्बन गरिएको बिचार र बाटो दुवै असफल प्रमाणित भएका छन् । कंग्रेस र कम्युनिष्ट प्रति जनतामा तिव्र वितृष्णा छ । जनता विकल्पको खोजिमा छन् । 

राप्रपा नेपालले जनसमक्ष प्रस्तुत गरेको "सम्बर्द्धनवाद" को बिचार एवं सुशासन र समृद्धिको बाटो नै वर्तमान संकट समाधानको उपयुक्त र व्यवहारिक विकल्प हो । हामीले अहिले यस्तो कुरा गर्दा कतिपयले गंभीररुपमा लिँदैनन् वा लिएका छैनन् । राप्रपा नेपालको कमजोर संगठनका कारण हाम्रो आवाज आमजनता समक्ष पुग्न सकेको छैन । विगतमा हामीले केही गंभीर भुलहरु पनि गर्यौँ, जसको कारण जनतामा हाम्रो बिश्वसनीयता घटेको छ । तर, हामी विचलित नभई कर्तव्यपथमा अग्रसर रह्यौँ भने जनतामा हामी पुनस्थापित हुन्छौँ र हाम्रो सफलता सुनिश्चित छ ।

प्रत्येक स्वाभिमानी नेपालीलाई सोध्नुहोस्, उनीहरु नेपाल हिन्दुराष्ट्र भएको हेर्न चाहन्छन् । कतिपयलाई हिन्दुराष्ट्र हुँदा अन्य धर्महरु माथि थिचोमिचो हुन्छ कि भन्ने आशंका छ । त्यो सत्य होईन, यस्तो भ्रम र आशंका निराकरण गरिनु पर्छ । फेरी कतिपयले हिन्दु वर्णाश्रम व्यवस्थाको कारण जातीय विभेद, शोषण र छुवाछुत कायम भएको ठानेका छन् । यो पनि सत्य होईन । यो भ्रमलाई पनि अन्त्य गर्नुपर्छ । हाम्रो समाजमा रहेका सामाजिक सांस्कृतिक विकृतिहरु हटाउन सनातन धर्मका अनुयायीहरु अग्रसर हुनुपर्छ । नेपाललाई हिन्दुराष्ट्र बनाउन चाहने राप्रपा नेपालले यो सामाजिक सुधारको नेतृत्व गर्नुपर्छ ।

आम नेपाली जनता र अझ खासगरी युवाहरु 'गरि खाने वातावरण' होस् भन्ने चाहन्छन् । भष्टाचार र वेरोजगारीबाट जनता आक्रान्त छन् । जसले आज देशलाई रसातलमा पुराएको छ, उनीहरुबाट परिवर्तन संभव छैन । राप्रपा नेपालको नेतृत्व पङ्ति स्वच्छ, ईमान्दार र सक्षम छन्, राष्ट्रवादी छन् भन्ने सबैलाई थाहा छ । त्यसर्थ, राप्रपा नेपालले अवसर पायो भने वर्तमान संकटबाट देशलाई मुक्त तुल्याउन सक्दछ । 

आमनेपाली जनताको चाहना सुशासन र समृद्धि हो । अरुले पनि सुशासन र समृद्धिको कुरा गर्छन् । तर राप्रपा नेपालले सुशासन र समृद्धि सँगै जनतालाई धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतासहितको हिन्दुराष्ट्र पनि दिन्छ । सनातन धर्म संस्कृतिको रक्षा गरेर पनि देशको बिकास गर्न सकिन्छ र नेपाली जनताको आर्थिक समृद्धिको चाहना पुरा गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता बोक्ने एकमात्र दल राप्रपा नेपाल हो ।

यो सत्यलाई आत्मसात गरेर हामी अघि बढौँ । संसदमा अहिले एकसिट पनि नभएको पार्टीको यो भनाई कतिपयलाई अयथार्थ लाग्ला । हाम्रो बिचारलाई पश्चगामी भन्लान् । ठिक छ, भन्नेलाई भन्न दिउँ । अरुले के भन्छ भन्ने कुरामा अलमलिने व्यक्ति अघि बढन सक्दैन । सर्वप्रथम हामीमा आत्मबिश्वास हुन पर्यो । आफ्नो बिचार र बाटोमा बिश्वास हुनु पर्यो । आफ्नो क्षमता, ईमान्दारिता र मिहेनतमा भरोसा हुनु पर्यो । लामो यात्राको शुरुवात पनि पहिलो पाईलाबाटै हुन्छ । सगरमाथा आरोहणको प्रस्थानविन्दु पनि 'वेसक्याम्प'बाटै हुन्छ ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई धन्यवाद

 राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई धन्यवाद

-कमल थापा

१) सर्वप्रथमत: राप्रपा नेपालले “गाई” चिन्ह पाउँ भनि सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी समेत निवेदन बोकेर जोडिन आईपुगेकोमा धन्यवाद दिन चाहन्छु । जानेर वा नजानेर भएपनि उक्त निवेदनले राप्रपा नेपालको दाविलाई धेरै ठूलो सहयोग पुगेको छ । तर, सो निवेदनमा व्यक्त दुराशयले भने अलि खिन्न बनाएको छ । वास्तवमा राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका बिचार र मान्यतामा धेरै समानता छ । केही विषयमा मतभेद छ, तर त्यो पनि कालान्तरमा निराकरण हुने विषय हो । विगतमा तत्कालिन राप्रपाका सबै हस्तिहरु गणतन्त्रको पक्षमा रहँदा हामीले राजासहितको प्रजातन्त्रको एजेण्डा बोकेका थियौँ । पछि सबै त्यही बिचारमा समाहित हुन आउनु भयो । राजा वा राजसंस्था हामीले परिकल्पना गरे अनुसारको साझा अभिभावक बन्न नसक्ने र एउटा पार्टीको पनि एकपक्षको पक्षपोषणमा उत्रिए पछि देशको धरातलिय यथार्थ र जनभावनाको सम्मान गर्दै हाम्रो मान्यतामा हामीले केही परिमार्जन गरेका हौँ । विगतमा झै हाम्रै बैचारिक लाईनमा सबै आउनु पर्ने यथार्थ घाम झै छर्लङ्ग छ । त्यसर्थ केही प्रारम्भिक तिक्तताका वावजुद भविष्यमा दुवै पार्टी बिच सहकार्यको संभावना सदैव जिवित छ । देशमा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति बनाउने सन्दर्भमा त्यो आबश्यक पनि छ । यो वास्तविकतालाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको वर्तमान नेतृत्वले शायद बुझ्न सकेको छैन । नत्र राप्रपा नेपालको “गाई” चिन्ह पाउँ भन्ने मागमा अवरोध खडा गर्ने हेतुले सर्वोच्च अदालतमा आउने थिएन ।

२) राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले अदालतमा पेश गरेको निवेदनले म माथी पार्टी फुटाएको भनि लाग्दै आएको आरोप गलत थियो भन्ने साबित गरि दिएको छ । उक्त निवेदनमा स्वयं राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले आधिकारिकरूपमा “कमल थापा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि विधिवत दल विभाजन नभई निज कमल थापा एकल व्यक्तिले राप्रपा पार्टी परित्याग गरी लाक्पा तामाङ अध्यक्ष रहेको राप्रपा नेपालमा प्रवेश गरेको” भनि अदालत समक्ष लिखित जानकारी दिएबाट पार्टी विभाजनको आरोपबाट मैले मुक्ति पाएको छु । यसमा सामान्य 'करेक्सन' गर्न चाहन्छु। वास्तवमा पार्टी अध्यक्षमा पराजित भएपछि होईन, हाम्रो मूलभूत मान्यतामा आघात पुगेपछि र त्यसलाई पार्टी भित्रै बसेर सुधार गर्ने संभावना नदेखे पछि तथा पार्टी भित्र गलत प्रवृत्ति हावी भएपछि महाधिवेशन सम्पन्न भएको करिव ३ महिना पछि मात्र मैंले अत्यन्त भारि मनले पार्टी परित्याग गरेको हो।

३) यसैगरी “जहाँ कमल थापा, त्यहाँ गाई” भन्ने मानसिकताबाट प्रेरित भएर कमल थापाले “गाई” चिन्ह माग गरेको भनि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएबाट विगतमा कमल थापाले “गाई बेच्यो” भन्ने आरोपबाट समेत मैले मुक्ति पाएको छु । वास्तवमा “गाई” चिन्ह नछोड्ने र “हलो” चिन्ह नलिने हो भने पार्टी विभाजन हुन्छ भन्ने त्राश देखाई मलाई एक्लो पारेर “गाई” छोड्न वाध्य पार्नेहरु नै अहिले सर्वोच्च अदालतमा “गाई” आफ्नो पार्टीको पर्यायवाची भएको भन्दै अदालतमा वकालत गर्न आउँदा म आश्चर्यचकित र रणभुल्लमा परेको छु ।

४) राप्रपाको तर्फबाट पेश गरिएको निवेदनका विभिन्न प्रकरणमा बहुदलिय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि “गाई” चिन्ह कुन कुन पार्टीले प्रयोग गरेको थियो भन्ने विषय उल्लेख छ । यही विषय रिट निवेदकका रुपमा हामीले पेश गरेको निवेदन र संलग्न दस्तावेजमा उल्लेख भएका छन् । त्यसले विगतमा “गाई” चिन्ह प्रयोग भएको र त्यसले राष्ट्रिय चिन्हको सम्मान र संरक्षणमा कुनै वाधा व्यवधान नपरेको हाम्रो दाविलाई थप पुष्टि गरेको छ ।

५) “गाई” चिन्ह र राप्रपा पर्यायवाची भन्ने दाविको कुनै कानुनी आधार छैन । साथै, “गाई” चिन्ह राप्रपाको पहिचानसँग गाँसिएको हो भने सो चिन्ह छोडेर/परिवर्तन गरेर “हलो” किन लिएको भन्ने प्रश्न स्वभाविकरुपमा उठछ । लामो समयसम्म “गाई” चिन्ह प्रयोग गरेको आधारमा राप्रपाको पहिचानसँग गाँसिएको तर्क गर्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्था पछि हालसम्मको कुरा गर्ने हो भने राप्रपा (थापा) को उन्नाईस महिना (२०४७-४८) र तत्कालिन राप्रपा नेपालसँग गाँसिएर एकिकृत राप्रपा भएको कुल पाँच वर्ष (२०७३-७७) वाहेक करिव २६ वर्ष राप्रपाले “हलो” चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्दै आएको छ । त्यति लामो समय प्रयोग गरेको चिन्हको तुलनामा केही वर्ष प्रयोग गरेको चिन्हसँग पहिचान गाँसिएको तर्क अनौठो छ ।

६) कुनै कालखण्डमा एक दलले प्रयोग गरेको चिन्ह कालान्तर सम्म कसैलाई प्रयोग गर्न दिनु हुँदैन भन्ने दावि हास्यास्पद छ । दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरु गाभिएर एउटै दल भएको अवस्थामा पुरानो दलले प्रयोग गरेको चिन्ह कानुनतः एकवर्ष “फ्रिज” हुन्छ । त्यसपछि त्यो चिन्ह अन्य पार्टी वा स्वतन्त्र उमेदवारले प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था रहेको छ । कुनै पार्टीले एक समयमा प्रयोग गरेर छोडेको चिन्ह अन्य पार्टीले प्रयोग गर्न कानुनले निषेध गरेको छैन । वास्तवमा एउटा पार्टीले छोडेको चिन्ह अन्य दलहरूले प्रयोग गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । राप्रपा नेपालले हाल अस्थायि रुपमा प्रयोग गरी रहेको चिन्ह “तीर” पनि तत्कालिन राष्ट्रिय जनता पार्टीको थियो । स्वयं निवेदकले पेश गरेको निवदेनमा नै २०७३ सालमा राप्रपाले छोडेको “हलो” पशुपती शमसेर राणाको नेतृत्वमा २०७४ भाद्र २२ मा गठित राप्रपा(प्रजातान्त्रिक) र प्रकाश चन्द्र लोहनीको नेतृत्वमा २०७३ चैत १९ मा गठित राप्रपा(राष्ट्रवादी)ले “हलो” चिन्ह लिएको तथ्य उल्लेख छ । केही समय अघि मात्र डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ती पार्टीले प्रयोग गरेको “आँखा” चिन्ह निजले छोडेपछि नेपाल समाजवादी पार्टीले लिएको र अहिले फेरी स्वयं डा. बाबुराम भट्टराई र महेन्द्र यादव अध्यक्ष भएको पार्टीले “आँखा” चिन्ह लिएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

६) पहिले हाम्रो पार्टीको चिन्ह थियो, त्यसैले त्यो अरुलाई दिनु हुन्न भन्ने मान्यता स्थापित हुने हो भने भविष्यमा यस्ता थुप्रै मुद्दाहरु आउँछन् । माधव नेपाल जीको पार्टीले पनि “सूर्य” चिन्ह नेकपा(एमाले) लाई दिनु हुन्न भनि माग गर्ने बाटो खुल्छ ।

८) “जहाँ कमल थापा, त्यहाँ “गाई” भन्ने भनाई केवल राजनीतिक नारा जस्तो भयो । यसको जवाफ त राजनीतिक पक्षबाट मात्र हुनसक्छ । सर्वोच्च अदालतबाट यसको निराकरण हुन सक्दैन ।

९) राप्रपाको झण्डमा रहेको “गाई” रहेकोले राप्रपा नेपाललाई दिन मिल्दैन भन्ने तर्कको पनि कुनै कानुनी आधार नै छैन । विभिन्न पार्टीहरुले एउटै झण्डा प्रयोग गरेको र निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको उदाहरण छ । नेपालका प्रायः सबै कम्युनिष्ट पार्टीहरुको झण्डा एकै प्रकारको छ । राप्रपा नेपालको “गाई” चिन्ह हुँदा राप्रपाले चाहेमा “गाई” अंकित झण्डा प्रयोग गर्न नपाउने कुनै कारण छैन । कतिपय कम्युनिष्ट पार्टीहरुको झण्डामा प्रयोग भएको “हँसिया हथौडा” नेकपा(माओवादी केन्द्र) को चुनाव चिन्ह रहेको तथ्य स्पष्ट छ ।

१०) निवेदकको दावि नितान्त मनोगत र राजनीतिक कुण्ठाले भरिएको छ । निवेदनको झटारो फ्याँकेर अदालती प्रक्रिया लम्ब्याउन सकिनछ कि भन्ने दुराशय देखिन्छ । सो निवेदनको कुनै कानुनी आधार र तर्क छैन । बरु “गाई” चिन्ह दिन नमिल्ने निर्वाचन आयोगको निर्णय कानुन सम्मत थिएन भन्ने पुष्ठि भएको छ ।

"ईडनबरामा नेपाली विरताको सम्मान"

 "ईडनबरामा नेपाली विरताको सम्मान"

-कमल थापा

केही दिनदेखि बेलायत भ्रमणमा रहेको छु। यसैबिच हिजो स्कटल्याण्डको राजधानी ईडनबरा स्थित प्रख्यात “ईडनबरा क्यासल” हेर्ने अवसर प्राप्त भयो। उक्त क्यासल भित्र रहेका विभिन्न ऐतिहासिक सामाग्रि र स्तम्भहरु मध्य एक महत्वपूर्ण आकर्षण ‘युद्ध संग्रहालय’ पनि रहेछ। 

ब्रिटिश साम्राज्यसँग सन् १८१४ देखि १८१६ सम्म नेपालले युद्ध लडेको कारण उक्त युद्ध संग्रहालयमा नेपाल वारे केही सामग्री छन् कि भन्ने उत्सुकताको कारण म स्वभाविकरुपले संग्रहालय तर्फ आकर्षित भएँ। 

हामी नेपालीको निम्ति अंग्रेजसँगको सो युद्धको ऐतिहासिक महत्व रहेको छ । सो युद्ध नेपाली ईतिहासको अविस्मरणीय घटना हो । यही युद्धको परिणामस्वरुप नेपालले करिव एकतिहाइ आफ्नो भूभाग गुमाउनु परेको तितो सत्य स्वाभिमानी नेपालीको मनमस्तिष्कमा अंकित रहने गरेको छ ।

राष्ट्रनिर्माता श्री ५ पृथ्विनारायण शाहको नेतृत्वमा शुरु भएको नेपाल एकिकरण अभियान फैलिँदै जाँदा कालान्तरमा नेपालको पश्चिम सिमाना  हालको भारतीय भूमी कुमाउ, गढवाल सहित सतलज नदीसम्म पुगेको थियो। सन् १८०९ सम्ममा नेपालको सिमा पूर्वमा टिस्टा र पश्चिममा सतलज सम्म फैलिएको थियो। पश्चिम तर्फको एकिकरण अभियानको नेतृत्व अमरसिंह थापाले गरेका थिए । 

तिव्र गतिमा नेपाल राज्यको विस्तार हुँदै गएको देखेपछि तत्कालीन ब्रिटिश साम्राज्यले सन् १८१४ मा बुटवल स्युराजको सानो भूभागको सामान्य विवादलाई वहाना बनाएर नेपालसँग युद्ध शुरू गरेको थियो। ‌मुलुकको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रता रक्षाका निम्ति अंग्रेजले थोपरेको युद्ध लड्नु वाहेक नेपालसँग अर्को विकल्प थिएन। करिव दुई वर्ष लामो युद्धकालमा नेपालले ब्रिटिश साम्राज्यसँग डटेर सामना गर्‍यो।

नेपाली फौजको तुलनामा अंग्रेजी फौज संख्यामा पनि धेरै बढी र आधुनिक हातहतियारले समेत सुसज्जित रहेको थियो। तर, नेपाली पक्षको रणकौशल तुलनात्मकरुपले उच्च स्तरको रहेको तथ्यलाई त्यसबेला शत्रुपक्षले पनि उदाहरणीय ठानेको पाइन्छ । सन् १८१४ मा शुरुभएको युद्ध १८१५ मार्चदेखि चरमोत्कर्षमा पुगेको थियो । उक्त घमासान युद्धको क्रममा नेपालको पश्चिमी सिमा क्षेत्रमा १८१५ अप्रिलमा नेपाली सेनाका एक बहादुर सेनापति हस्तिदल शाहीले वीरगति प्राप्त गरे । त्यस लगत्तै मलाउँको किल्लाको रक्षाका निम्ति तैनाथ त्रिहत्तर वर्षका सरदार भक्ती थापाले अद्वितीय साहस र विरता प्रदर्शन गर्दै सहादत प्राप्त गरे । भक्ति थापा  देउथलको युद्धमा लड्दा लड्दै छातीमा गोलीलागी दिवंगत भएका थिए ।

यिनै भक्ति थापा संलग्न युद्धको सन्दर्भलाई उल्लेख गर्दै अंग्रेजी सेनाका कमाण्डर डेभिड अक्टरलोनीले नेपाली सेनाको विरता र साहसको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गरेको विषय ईडनबरा स्थित “युद्ध संग्राहलय”मा उल्लेख रहेको पाँउदा मन रोमांचित भयो । बहादुर नेपाली पुर्खाहरु प्रतिको सम्मानले मन प्रफुल्लित भयो । उक्त संग्राहलयमा नेपाली विरताको प्रशंसासहित गोर्खाली विरताको प्रतिक खुकुरी पनि सँगै राखिएको थियो ।

अक्टोरलोनी रणकौशलमा पारङ्गत एक विर अंग्रेजी योद्धा थिए। आफ्नो विजय पश्चात उनले नेपाली सेनाको साहस, विरता र युद्ध कौशलको खुलेर प्रशंसा गरे। भक्ति थापा नेतृत्वको फौजले देखाएको रणकौशलको उनले मुक्तकण्ठले प्रशंसा मात्र गरेनन्, विर गोर्खालीहरुलाई अंग्रेजी सेनामा सामेल गराउन पाए भारतमा एकछत्र राज गरिरहेको “ईष्ट ईण्डिया कम्पनी”  लाई बल पुग्नुका साथै विश्वमा ब्रिटिश साम्राज्यको अकण्टक राज्य कायम हुने सोचाई समेत बनाए। फलस्वरूप युद्ध बन्दी बनाईएका गोर्खालीहरुलाई आफ्नो सेनामा प्रवेश गर्न उनले अभिप्रेरित गरे। साथै, भविष्यमा स्थायीरुपमा ब्रिटिश साम्राज्यको सेनामा गोर्खा भर्ती गर्न आफ्नो सरकारलाई सुझाव समेत दिए। अक्टोरलोनीले पछि बेलायती सेनामा महारथी दर्जा पनि प्राप्त गरे।

 उनै अक्टोरलोनीको सुझावलाई कार्यान्वयन गर्दै त्यसबेलाको “ईष्ट ईण्डिया कम्पनी” र पछि गएर ब्रिटिश सेनामा नेपाली नागरिकहरु भर्ना हुने परम्परा शुरु भएको हो। अनेकौ आरोह अवरोह र विवादका वावजुद दुई सय वर्ष भन्दा लामो समयदेखि यो परम्परा अविच्छिन्नरुपमा अहिले पनि जारी रहेको छ। करिव चार हजारको संख्यामा हाल पनि नेपाली युवकहरुले ब्रिटिश सेनामा काम गरिरहेका छन् । सुगौली सन्धि सँगै कायम भएको नेपाल र संयुक्त अधिराज्य विचको दौत्य सम्बन्धले पनि दुईसय वर्ष पुरा गरेको छ।

यसप्रकार संयुक्त अधिराज्यको स्वतन्त्रता र अखण्डताको रक्षाका निम्ति नेपाली नागरिकहरुले रगत पसिना बगाउने र ज्यान नै समेत गुमाउने गरि भैरहेको कार्य प्रति कतिपय जागरुक नेपालीहरूमा असंतोष र आक्रोश रहँदै आएको छ। कतिपयले आफ्नो देशका युवाहरुलाई ‘भाडाका सिपाही’को रुपमा पठाउने यो परम्पराको कारण अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको बेईज्जत भएको समेत ठानेका छन्। निश्चय पनि यो राष्ट्रिय वहसको गंभीर विषय हो। 

पहिलो विश्वयुद्धमा नव्वे हजार र दोस्रो विश्वयुद्धमा एकलाख बिस हजार नेपालीहरु बेलायती सेनाको तर्फबाट सहभागी भएका थिए। नेपाल आफै दुवै विश्वयुद्धमा संलग्न थिएन, तर ति दुई युद्धमा गरेर चालिस हजार भन्दा बढी नेपालीले जीवन आहुति दिए। हजारौ घाईते र अपाङ्ग भए। 

यसरी संयुक्त अधिराज्यको निम्ति नेपाली नागरिकहरुले पुर्‍याएको योगदानको बदलामा ब्रिटिश सेनामा कार्यरत सैनिकहरुले अझै पनि पूर्ण न्यायोचित व्यवहार पाएका छैनन्। धेरै लामो समयसम्म एकै प्रकारको कामका वावजुद बेलायती र नेपालीका विचमा तलव, भत्ता र सुविधामा विभेद कायम थियो। हाल धेरै सुधार भएता पनि अझै बेलायती सेनामा कार्यरत नेपालीहरु आफ्नो न्यायोचित समान हक र अधिकारका निम्ति संघर्षरत रहेका छन्।

अर्कोतर्फ नेपालसँगको सम्बन्धलाई बेलायतले कुनै विशेष महत्व र प्राथमिकता दिएको पाईंदैन।सम्बन्ध नितान्त औपचारिकतामा सिमित रहेको छ । विगतमा भौतिक पुर्वधारको क्षेत्रमा केही योगदान रहेता पनि अहिले आएर नेपालको आर्थिक विकासमा संयुक्त अधिराज्यको भुमिका नगण्य रहेको छ। नेपाल र संयुक्त अधिराज्य बिचको व्यापारको आयातन पनि साह्रै सानो छ ।

त्यति मात्र होइन, बेलायतीहरुले नेपाल प्रवेशको निम्ति विमानस्थलमा नै ‘भिसा अर्थात प्रवेशाज्ञा’ पाउन सक्छन्,तर बेलायत भ्रमण गर्न चाहने नेपालीहरुले त्यस्तो सुविधाको कुरा त परै जाओस् काठमाडौँबाट ‘प्रवेशाज्ञा’ पाउन पनि सक्दैनन्। ‘प्रवेशाज्ञा’को लागि नेपालीको राहदानी दिल्ली वा टर्की पठाईन्छ। लामो समयको प्रतिक्षा पछि मात्र ‘भिसा’ पाउने वा नपाउने ठेगान लाग्छ। 

अक्टोरलोनीले नेपालीहरु प्रति देखाएको सम्मान तथा नेपाली युवाहरुले बेलायती महारानीको सेवा र संयुक्त अधिराज्यको सार्वाभौमिकताको रक्षाको निम्ति गरेको योगदान अहिले ग्लानि र उपहासमा परिणत भएजस्तो देखिन्छ। ईडनबराको संग्रहालय भ्रमणको बेला मलाई यस्तै अनुभूति भयो। 

नेपाल र संयुक्त अधिराज्यका बिचको सम्बन्धलाई सदृढ तुल्याउन तथा समयानुकुल नयाँ उचाईमा पुराउन दुवै देशका सरकार तथा निजि क्षेत्रले समेत विशेष ध्यान दिनु आबश्यक छ ।

२०७९ साउन १९

३ अगष्ट २०२२

न्युक्यासल, बेलायत

सनातन हिन्दुराष्ट्र किन ?

 सनातन हिन्दुराष्ट्र किन ?

- कमल थापा

२०६३ सालको राजनीतिक परिवर्तनको पहिलो प्रहार नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान माथि भएको थियो । माओवादीको दश बर्षे (२०५२-२०६२) सशस्त्र हिसांत्मक द्वन्दकालमा सनातन धर्म संस्कृति र परम्परा विरुद्ध गतिविधि भएता पनि हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने विषय सशक्तरुपमा उठेको थिएन । २०६२ चैत र २०६३ बैशाखमा भएको उन्नाईस दिने जनआन्दोलनको दौरानमा समेत हिन्दुराष्ट्र बिरुद्ध कहिँ कतै आवाज उठेको थिएन ।

तर, सात राजनीतिक दल र माओवादीको संयुक्त आन्दोलन पश्चात राजासँगको सम्झौता अनुरुप पुनःर्स्थापित प्रतिनिधिसभाले २०६३ साल जेठ ४ गते जारी गरेको विवादास्पद घोषणा मार्फत नेपाल अधिराज्यको संविधानमा भएको व्यवस्थालाई उल्टाउँदै धर्मनिरपेक्षता लाद्ने काम गरियो । यो कार्य जनताको अभिमत विपरित थियो । संविधानको भावना र प्रक्रियाको ठाडो उल्लंघन थियो ।

आफ्नो निहित राजनीतिक अभिष्ट र स्वार्थ परिपूर्ति गर्न चाहने नेपालका उग्रवामपंथी शक्ति तथा नेपालमा धार्मिक साँस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहने केही पश्चीमा राष्ट्रहरुको संयुक्त षडयन्त्रको परिणामस्वरुप हिन्दुराष्ट्र समाप्त पारी “धर्मनिरपेक्षता” कायम गरिएको हो । यस कार्यमा नेपाली कंग्रेस लाचार साक्षी र सहकर्मी हुन पुगेको थियो ।

त्यस वखत आन्दोलनको रापताप र अन्यौलपूर्ण घडिमा यस कार्यको ठूलो विरोध र प्रतिवाद हुन सकेन । केही सामाजिक अभियन्ता र धार्मिक व्यक्तित्वहरुले झिनो स्वरमा यस कार्यको भत्सर्ना गरेका थिए । त्यसवखत धर्मनिरपेक्षताको विरोध तथा हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा संगठितरुपमा आवाज उठाउने र सडकमा संघर्ष गर्ने पहिलो र एकमात्र राजनीतिक दल राप्रपा नेपाल थियो ।

हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाउन थाले पछि विभिन्न कोण र शक्ति केन्द्रहरुबाट राप्रपा नेपाल विरुद्ध पनि आक्रमण हुन थाल्यो । धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेको, समाजमा धार्मिक भावना भडकाएर अस्थिरता सिर्जना गर्न खोजेको तथा राजसंस्थाको पक्षमा जनमत तयार गर्न हिन्दुराष्ट्रको आवरण बोकेको जस्ता आरोपहरु व्यापकरुपमा लगाईयो ।

गत पन्ध्र बर्षको राजनीतिक अभ्यास पछि भने ति आरोपहरुको वजन र महत्व क्रमशः घट्दै गएको छ । धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको अन्तर्निहित उदेश्य तथा त्यसका पछाडीका शक्तिहरु को थिए र के नियत थियो भन्ने वारे विस्तारै सर्वसाधारण जनताले समेत बुझ्न थालेका छन् । हिन्दुराष्ट्रको पहिचान समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता कायम गर्नुको उदेश्य धार्मिक स्वतन्त्रता र समानता कायम गर्नु होईन, बरु धर्मनिरपेक्षताको आडमा उग्रवामपंथी शक्तिको वर्चस्व स्थापित गर्नु र धर्मपरिवर्तन गराएर नेपालको पहिचान कमजोर बनाउनु रहेछ भन्ने अब जनतालाई स्पष्ट भएको छ ।

राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्रको एजेण्डा बोकेर धर्मको आधारमा राजनीति गर्न खोजेको छ भन्ने आरोप भ्रममुलक त छँदैछ, त्यसमा राप्रपा नेपालको सिद्धान्तवारे ज्ञानको अभाव समेत देख्न सकिन्छ । राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाएर धर्मको आधारमा देशको शासनव्यवस्था संचालन हुनुपर्छ भन्ने माग गरेको होईन । त्यसैगरी राज्यले हिन्दु धर्मलाई बिशेष संरक्षण र सुविधा दिनुपर्छ भन्ने माग गरेको पनि होईन । राप्रपा नेपाल धार्मिक राज्य (Theocratic State) को पक्षपाती होईन । राप्रपा नेपाल सर्वधर्म समभाव तथा पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा रहेको छ । राप्रपा नेपाल सबै धर्मका बिच सद्भाव र सहकार्यको पक्षधर हो ।

बुझ्नु जरुरी छ कि संविधानमा हिन्दुराष्ट्रको प्रवधान लेखिनु पुर्व पनि सदियौँदेखि नेपाल सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र रहँदै आएको छ । संविधानमा हिन्दु शब्दको प्रयोग वा हिन्दुराष्ट्र लेख्ने कामको प्रारम्भ २०१५ मा बनेको संविधान देखि भएको हो । त्यस पछि २०१९ सालमा बनेको पंचायती संविधान र पहिलो जनआन्दोलन पछि स्वयं आन्दोलनकारी शक्तिले बनाएको २०४७ सालको संविधानले त्यो व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने काम गरे ।

नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ मा भएको तत्सम्बन्धि व्यवस्थालाई असंवैधानिकरुपमा हटाउने काम २०६३ जेठ ४ को घोषणाबाट भएको हो । २०४७ सालको संविधानलाई विस्थापित गरी बनाईएको नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा पहिलोपटक “धर्मनिरपेक्षता”लाई संविधानको अंग बनाईयो । पछि सो व्यवस्था नेपालको संविधान २०७२ मा समेत कायम गरियो । यी सबै कार्यहरु कार्यान्वयन गर्दा प्रत्यक्ष वा परोक्षरूपले जनताको अभिमत बुझ्ने काम भएको छैन । बरु संविधानसभाबाट संविधान निर्माण हुनु अघि जनताको सुझाव लिने क्रममा करिव नव्वे प्रतिशत जनताले धर्मनिरपेक्षताको खारेजी र हिन्दुराष्ट्र कायम गर्न दिएको सुझावलाई संविधान निर्माताहरुले रद्दिको टोकरीमा फालिदिएका थिए ।

हिन्दुराष्ट्र हटाउने काम धार्मिक साँस्कृतिक क्षेत्रको अगुवाई वा आग्रहमा भएको पनि होईन । यो कार्य नितान्त राजनीतिक दलहरुबाट भएको हो । राजनीतिक दलहरुले गरेको यो फोहरलाई सफा गर्ने दायित्व पनि राजनीतिक दलहरु कै हो । राप्रपा नेपालले यही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न खोजेको हो । राप्रपा नेपालको यो जिम्मेवारीवोधलाई धर्मको आधारमा राजनीति गरेको भन्ने आरोप लगाउनु सर्वथा अतिशयोक्तिपूर्ण छ ।

सनातन धर्म केवल संकिर्ण अर्थमा बुझिने धार्मिक कृत्य वा पुजा, आराधना र उपासनाको विषय मात्र होईन भन्ने पनि ज्ञान हुनु जरुरी छ । संसारमा हामी नेपाली भनेर चिनिन्छौं । नेपाली भन्ने हाम्रो पहिचान छ । आखिर यो पहिचानको आधार के हो ? पहिचान विना न व्यक्ति जिवन्त रहन्छ सक्दछ, न समाज वा राष्ट्र जिवन्त रहन सक्दछ । गोपाल बंश देखि हुँदै किराँत, लिछिच्वी, मल्ल र शाह बंशको कालमा नेपाली समाजको आफ्नो साझा र विशिष्ट संस्कृति एवं पहिचान बनेको छ । यो पहिचान एक दिनमा बनेको होइन । हजारौं बर्षको हाम्रो धर्म, रितिथिती, परम्परा र आस्थाको आधारमा संसारमा अन्त कहीं नभएको हामी नेपालीको एउटा मौलिक र विशिष्ट संस्कृति एवं पहिचान बनेको छ ।

संसारमा हिन्दु धर्म प्रति आस्था राख्नेहरुको पनि ठूलो संख्या छ । यसैगरी बुद्ध धर्ममा आस्था राख्नेहरुको पनि ठूलो संख्या छ । तर नेपाल मात्रै एउटा यस्तो देश हो, जहाँ हिन्दु र बुद्ध धर्म मान्नेहरुका बीचको लामो सांस्कृतिक सहकार्य वा संयोजनबाट एउटा विशिष्ट नेपाली संस्कृति र पहिचानको निर्माण भएको छ । यो पहिचान निर्माणमा किराँत धर्माबलम्बी एवं प्रकृतिपुजकहरुको पनि योगदान रहेको छ । यो पहिचान विशिष्ट र मौलिक छ । सनातन धर्मको मुलश्रोतबाट निसृत कर्म, आस्था र मान्यताको समष्टि हो नेपाली पहिचानको आधार । यहि पहिचानको रक्षार्थ नै हामीले सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्र पुनर्स्थापनाको आवाज उठाएका हौं ।

नेपालमा हामी १०० भन्दा बढी जातजातीका छौं, धेरै ठूलो संख्यामा विभिन्न भाषाभाषीहरु छन् । हामी कोही हिमालमा बस्छौं, कोही पहाड, कोही तराई मधेशमा बस्छौं । जुनसुकै जातीको भए पनि, जुनसुकै भाषा बोल्ने भए पनि जुनसुकै ठाउँमा बसोबास गर्ने भएपनि हामी सबै नेपालीहरुको साझा भगवान छन् । हामी को हिन्दु, को बुद्धिष्ट आपसमा अंकमाल गरेर भगवान पशुपतीनाथको दर्शन गर्दछौ, हलेशी महादेवको मन्दिरमा जान्छौं । हामी को हिन्दु, को बुद्धिष्ट आपसमा हातेमालो गरेर भगवान बुद्धको पुजा आराधान गर्न लुम्बिनी जान्छौ । चाहे टोपी लगाउने होस्, चाहे धोती, हामी सबैलाई एकताको सुत्रमा गास्ने कार्य यही सनातन धर्म र संस्कृतिले गरेको छ । चाहे मैथीली भाषा बोल्ने होस्, चाहे नेवार वा तामाङ अथवा खस भाषा बोल्ने होस् हामी सबैलाई एकताको सुत्रमा आवद्ध गर्ने काम यही सनातन धर्म र संस्कृतिले गरेको छ । विविधतामा एकता नेपालीको राष्ट्रिय संस्कार हो । यो एकताको आधारलाई बलियो बनाउनको निमित्त हामीले सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाएका हौं ।

यसैगरी आदीकाल देखी जब नेपाल राज्यको सिर्जना भयो त्यस बेला देखी हाम्रो समाज, हाम्रो परिवार र हाम्रो राज्यव्यवस्था संचालनको आधारस्तम्भकोरुपमा यही सनातन धर्म, संस्कृति, परम्परा, मूल्य र मान्यता रहि आएको छ । वैदिक सभ्यता हाम्रो अस्तित्वको मुलश्रोत हो । वैदिक दर्शन हाम्रो पहिचानको मुलस्तम्भ हो ।

दुर्भाग्य बस ०६२/६३ को राजनैतिक परिवर्तन सँगै नेपाली जनताको प्रत्यक्ष अभिमत विनानै, नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पार्ने काम गरियो । नेपाली जनताले सुन्दै नसुनेको, कहिं कतै आवाज नउठेको धर्मनिरपेक्षताको मान्यता लाद्ने काम गरियो । धर्मनिरपेक्षताको आडमा अहिले योजनाबद्ध र संगठीतरुपले धर्मपरिवर्तन गराउने कार्य भैरहेकोछ । लोभलालच, भ्रम र दवावको आधारमा गत पन्ध्र बर्षको अवधिमा मात्रै दशौं लाख धर्मपरिवर्तन गराइएको छ ।

धर्म परिवर्तनको निशानामा सवै भन्दा बढी आदीबासी, जनजाती र दलित समुदायका व्यक्तिहरु परेका छन् । केबल हिन्दुहरु मात्र होइन बुद्धिष्ट र किराँतीहरुको पनि ठूलो संख्यामा धर्मपरिवर्तन गराइएको छ । यही गतिमा धर्मपरिवर्तन हुँदै जाने हो भने नेपालको राष्ट्रिय पहिचान, नेपालको राष्ट्रीय एकता र नेपालको राष्ट्रीय अस्तित्वको आधारको रुपमा रहेको सनातन धर्म अर्थात हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीहरु नै नेपालमा अल्पमतमा पर्न सक्ने खतरा छ । २००७ सालमा नगण्य संख्यामा रहेका ईसाईहरु अहिले नै नेपालको तेस्रो ठूलो धार्मिक सम्प्रदाय किराँतीहरु भन्दा धेरै बढि संख्यामा पुगिसकेका छन् । हामी कुनै धर्म वा आस्थाका विरोधी होईनौ, तर धर्म परिवर्तनको यो डढेलोलाई नरोक्ने हो भने नेपालमा सदियौं देखी कायम रहँदै आएको सामाजिक सद्भाव र एकता खलबलिएर नेपाल धार्मिक द्वन्द्धको दलदलमा फस्न सक्ने टड्कारो खतरा रहेको छ ।

नेपालका उग्रवामपन्थी शक्तिले आफ्नो राजनैतिक अभिष्ट र स्वार्थ पुरा गर्न तथा केही पश्चीमा मुलुकहरुले नेपालमा धार्मिक सांस्कृतिक प्रभाव कायम गर्नका निमित्त गरिएको संयुक्त षडयन्त्र वा प्रयासको परिणामस्वरुप सनातन धर्म संस्कृति माथि अहिले आक्रमण भैरहेको हो । यो धार्मिक सांस्कृतिक आक्रमणले हाम्रो पहिचान, हाम्रो एकताको आधार र हाम्रो राष्ट्रीय अस्तीत्वको मुहानलाई खल्वलाईदिएको मात्र होइन र धर्मपरिवर्तन सँगै आएका विकृति र विसंगतीहरुले राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक क्षेत्रमा समेत नेपाललाई नराम्रो सँग क्षतविक्षत तुल्याएको छ । नेपालको राजनैतिक, आर्थिक, सामाजिक हरेक क्षेत्रमा हाल तिव्रगतिले बढदै गैरहेको विकृति, विसंगती, व्यभिचार, भ्रष्टाचार, अनैतिकता र संकटको मुख्य कारण मध्य धार्मिक सांस्कृतिक क्षेत्रमा देखिएको विचलन र स्खलन पनि एक हो ।

यसरी भैरहेको धार्मिक साँस्कृतिक अतिक्रमणले नेपालको हिन्दुराष्ट्रको पहिचान कमजोर पारेको मात्र होइन, अन्ततः यसले नेपालको अस्तित्वलाई नै आघात पुर्याउने अवश्यंभावि छ ।

त्यसर्थ, नेपालको राष्ट्रिय एकता, पहिचान र अस्तित्वको आधारलाई फेरी सशक्त तुल्याउनको निमित्त राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्र पुर्नस्थापना गर्ने दृढ संकल्प गरेको हो ।

यो पनि स्पष्ट हुनु आबश्यक छ कि केवल संविधानमा “हिन्दुराष्ट्र” भन्ने दुई शब्द लेखाउन मात्र राप्रपा नेपालले हिन्दुराष्ट्र पुनःस्थापनाको विषय उठाएको होईन । निश्चय पनि संविधानमा हिन्दुराष्ट्र कायम गर्ने हाम्रो संकल्प हो , हाम्रो लक्ष्य हो । तर, राप्रपा नेपाल त्यो पार्टी हो जसले नेपालको सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक रुपान्तरणको आधार परम्परादेखि नेपालमा चलिआएको सनातन एवं वैदिक दर्शन, मूल्य र मान्यता हो र भविष्यमा पनि कायम हुनुपर्दछ भन्ने विचारलाई आत्मसात गर्दछ । जसरी केही पार्टीहरु मार्क्सवाद, साम्यवाद, समाजवाद, पुंजिवादलाई आफ्नो आदर्श वा बैचारिक दर्शनको रुपमा लिन्छन्, त्यसैगरी राप्रपा नेपालले राष्ट्रियता, लोकतन्त्र, आर्थिक उदारवाद र वैदिक दर्शनकको वृहत चिन्तनमा आधारित “सम्बर्द्धनवाद”लाई राष्ट्रिनिर्माणको वैकल्पिक मार्गचित्र र आफ्नो पार्टीको वैचारिक दर्शनको रुपमा आत्मसात गरेको छ ।

कतिपयले प्रश्न गर्छन, एउटा राजनैतिक दलको रुपमा रहेको राप्रपा नेपलले यो धार्मिक विषलाई किन उठाएको छ । तर, बुझ्नु जरुरी छ कि नेपालको हिन्दु राष्ट्रको पहिचान केबल धार्मिक विषय मात्र होइन, यो पुजा आराधान गर्न पाउने हक र अधिकारको विषय मात्र होइन । यो हाम्रो पहिचान, एकता, संस्कृति र राष्ट्रिय अस्तित्वसंग गांसएिको विषय हो । नेपाल विश्वका महान धर्म र संस्कृतिहरुको उदगमस्थल हो । सनातन धर्म संस्कृति र परम्पराको आलोकमा आयुर्वेद, ब्रम्हाण्ड विज्ञान, ज्योतिष शास्त्र, योग जस्ता मान्यता र अभ्यासहरु प्रादुर्भाव भएको हो । सनातन धर्म विश्वको सबैभन्दा प्राचिन, समृद्ध र गौरवशाली मान्यता हो । यो मान्यताको भावभुमी नेपाल हो । समय काल अनुसार परिमार्जन गर्दै यो मान्यताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो । यही कर्तव्यको निर्वाहका निम्ति निहित राप्रपा नेपालले सर्वधर्म र पूर्ण धार्मिक स्वतन्त्रतासहितको सनातन हिन्दुराष्ट्रको पक्षमा आवाज उठाएको हो । राजनीतिक स्वार्थ वा चुनावमा अल्पसंख्यको संगठित भोट पाईन्छ भन्ने लोभमा पहिचान, एकता र राष्ट्रियतासँग गाँसिएको विषयमा मौन रहनु वेईमानी मात्र होईन राष्ट्र प्रतिको गद्दारी पनि हो ।

हामी नेपालमा हिन्दुराष्ट्रको संवैधानिक पुनर्स्थापना मात्र होइन, नेपालको आर्थिक विकास र समृद्धि तथा व्यक्ति, परिवार, समाज र राज्य संचालनको धरातल र आदर्श समेत “सम्बर्द्धनवाद” हुनुपर्दछ भन्ने बिश्वास गर्दछौँ ।

राप्रपा नेपाल र “गाई” चुनाव चिन्ह

 राप्रपा नेपाल र “गाई” चुनाव चिन्ह"

- कमल थापा

निर्वाचन आयोगले राप्रपा नेपाललाई “गाई” चुनाव चिन्ह दिन अस्विकार गरेपछि त्यसको विरुद्धमा राप्रपा नेपालको तर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेशका सम्वन्धमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई साउन ८ गते बोलाएको थियो । साउन ८ गते दुवै पक्षको वहस सुनेपछि सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश द्वय आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार चुडालको संयुक्त ईजलासले निम्न बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरेको छः

- “गाई” निवेदकलाई प्रदान गर्न मिलेन भन्ने निर्वाचन आयोगको निर्णयमा कुनै कानुनी आधार उल्लेख गरिएको पाईएन,

- राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनको दफा ५१ बमोजिम दलले आफ्नो निर्वाचन चिन्ह परिवर्तन गर्न पाउने नै देखिन्छ,

- “गाई” चिन्हको विषयमा आयोग समक्ष कसैले विवाद गरेको भन्ने पाईएन,

- निर्वाचन चिन्ह राजनीतिक दलको पहिचानसँग जोडिएको विषय समेत भएबाट निवेदकलाई पुग्न सक्ने हानी समेतलाई दृष्टिगत गर्दै निवेदकले माग गरेको चिन्ह अन्य कुनै दललाई प्रदान नगर्नु,

- राप्रपा नेपाललाई “गाई” चिन्ह नदिने २०७९ असार २७ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्नु,

- विषयको गाम्भिर्यतालाई दृष्टिगत गरी लिखित जवाफ पेश गर्ने म्याद थाम्न नपाउने तथा मुद्दाको सुनवाई स्थगित नहुने

सर्वोच्च अदालतको उपरोक्त अन्तरीम आदेश पश्चात राप्रपा नेपालले “गाई” चुनाव चिन्ह पाउने संभावनाको ढोका खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन लिएर म आफै वहसको निमित्त उपस्थित भएको थिएँ । “गाई” चुनव चिन्ह मेरो भावनासँग गाँसिएको विषय हो । पार्टी एकता कायम राख्नु पर्ने दवावमा तत्कालिन अवस्थामा हामीलाई “गाई” चिन्ह छोड्न वाध्य बनाईएको घटना म कहिल्यै विर्सन सक्दिन । पार्टीको बिचार र पहिचानलाई दृष्टिगत गर्दै “गाई” नै उपयुक्त चुनाव चिन्ह हुन्छ भन्ने मेरो अनुनय विनयको त्यसबेला पार्टी भित्र कुनै सुनवाई भएन । मलाई कमजोर बनाउने सुनियोजित योजना अनुरुप सो कार्य भएको थियो । जसले त्यसबेला हामीलाई “गाई” चिन्ह छोड्न वाध्य तुल्याए, तिनै मध्यका कतिपयले पछि मलाई “गाई बेच्यो, सिद्धान्त छोड्यो” भन्ने जस्ता तल्लोस्तरको आरोप पनि लगाए । उनीहरु अहिले पनि राप्रपा नेपालले “गाई” चिन्ह नपाओस् भन्ने प्रार्थना गरिरहेको देख्छु ।

परिवर्तित सन्दर्भमा हामीले राप्रपा नेपाललाई पुनर्जागृत गरेपछि “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न प्रयास गर्नु हाम्रो स्वभाविक चाहना र दायित्व समेत हो ।

यसै क्रममा राप्रपा नेपाल पुनर्जागृत भए लगत्तै हामीले “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न पहल गर्‍यौँ । पार्टीको केन्द्रिय समितिको पहिलो बैठकबाट “गाई” चिन्ह प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दिने निर्णय भयो । तर, स्थानीय चुनाव नगिच आईरहेको सन्दर्भमा निर्वाचन आयोगसँगको परामर्शमा राप्रपा नेपालले तत्कालको निम्ति “तीर” चिन्ह लिएर चुनावमा सहभागी भयो । स्थानीय चुनाव सकिए पछि गत २०७९ आषाढ ९ गते राप्रपा नेपालले विधिवत “गाई” चिन्ह माग गर्दै निर्वाचन आयोग समक्ष निवेदन दियो । निर्वाचन आयोगबाट राप्रपा नेपालको माग बमोजिम “गाई” चिन्ह पाउनेमा हामी आशावादी थियौँ । तर, २०७९ असार २७ गते आयोगले राप्रपा नेपाललाई “गाई” चिन्ह दिन नसकिने निर्णय गर्‍यो ।

निर्वाचन आयोगले कानुन विपरीत गरेको उक्त निर्णयका विरुद्ध न्याय प्राप्तिका निम्ति सर्वोच्च अदालतको ढोका घचघचाउनु वाहेक अर्को उपाय रहेन ।

निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ असार २७ को निर्णय पश्चात गाई चिन्ह पाउने अधिकारबाट राप्रपा नेपाल वंचित हुनपुग्यो । आयोगको उक्त निर्णय कानुन विपरीत छ र सो निर्णय वदर गरि पाउँ भन्ने नै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरिएको रिट निवेदनको मुख्य विषय र माग हो। सम्मानित अदालतले ध्यान दिनु पर्ने विषय पनि यही हो।

निर्वाचन आयोगको उक्त निर्णय कुन कानुनमा टेकेर भएको रहेछ भनि हेर्दा त्यसको कतै कुनै आधार भेटिएन । दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने वारे नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ र निर्वाचन आयोग ऐन र तत्सम्बन्धी नियमावली आकर्षित हुने रहेछ । ति कुनै पनि कानुनमा "गाई" चिन्ह दिन नमिल्ने उल्लेख छैन। आयोगलाई पार्टी दर्ता सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार कानुनले दिएको भएता पनि आयोगको निर्णय स्वभावतः कुनै न कुनै कानुनको जगमा उभिएको हुनुपर्छ भन्नेमा कुनै विवाद छैन । आयोगले हचुवा र मनोगत आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन।

२०७७ माघ ३ गते आयोगले गरेको निर्णय र त्यसैको आधारमा गरिएको २०७९‌ असार २७ गतेको निर्णयमा राष्ट्रिय चिन्ह पार्टीको चुनाव चिन्ह हुन नसक्ने मनोगत धारणा राखेको देखिन्छ। राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय गान सरह राष्ट्रिय जनावर वा राष्ट्रिय फुललाई समान हैसियत दिनु वा एउटै स्तरमा कायम गर्नु कुनै अवस्थामा पनि युक्तिसंगत हुँदैन। राष्ट्रिय झण्डा वा निशान छापको प्रयोगका सम्बन्धमा कानुनले नै निश्चित मापदण्ड बनाएको छ । त्यसर्थ त्यसको प्रयोग जथाभावि हुन सक्दैन । तर, राष्ट्रिय जनावर वा फुलका सम्बन्धमा कुनै पनि कानुन बनेको छैन । फुल, जनावर जस्ता राष्ट्रिय चिन्ह चुनाव चिन्ह दिन मिल्दैन भनेर कतै पनि उल्लेख छैन। वास्तवमा राष्ट्रिय जनावर वा फुल जस्ता विषय त व्यापक प्रचार प्रसार हुनु पर्दछ ।

विभिन्न मुलुकमा दलहरुले राष्ट्रिय चिन्ह प्रयोग गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । छिमेकी मुलुक भारतमा त्यहाँको सरकारले “बाघ”लाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरेको छ । त्यहाँ अल ईण्डिया फरवार्ड ब्लक ( All India Forward Bloc ) नामको राजनीतिक दलको चुनाव चिन्ह बाघ र शिवसेना नामक दलको झण्डामा बाघ अंकित रहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिकामा पनि त्यहाँको सिनेटले “बाईसन”( मिथुन गाई)लाई राष्ट्रिय जनावर घोषणा गरेको छ । त्यहाँको मिनेसोटा राज्यको स्वतन्त्रता पार्टी (Independence Party of Minnesota) को चुनाव चिन्ह “बाईसन” छ। बर्मा अर्थात हालको म्यानमारमा राष्ट्रिय चरा तथा स्वतन्त्रताको प्रतीककोरुपमा मयुर (Peacokok) कायम गरिएको छ । त्यहाँ लोकप्रिय प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङसाङ सुकिको “नेशनल लिग फर डेमोक्रेसी” लगायत अन्य आठवटा राजनीतिक पार्टीहरुले विभिन्न प्रकारका पिककक सहितका चिन्ह प्रयोग गरेका छन्। यस्ता थुप्रै उदाहरणहरु छन्।

भारतीय जनता पार्टीको चुनाव चिन्ह कमलको फूल पनि भारत सरकारको आधिकारिक वेबसाइटमा राष्ट्रिय फुल उल्लेख छ । यसप्रकार विभिन्न मुलुकमा राष्ट्रिय चिन्ह भएको कारण कसैलाई पनि चुनाव चिन्ह पाउनबाट रोकिएको छैन।

नेपालमा बहुदलीय व्यवस्था पुनःस्थापना पछि बनेका नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७, नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ र नेपालको संविधान २०७२ सबैमा “गाई”लाई राष्ट्रिय जनावरकारुपमा कायम गरिएको छ । सो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै “गाई” चुनाव चिन्ह प्रयोगका सम्बन्धमा देहाय बमोजिमका तथ्यहरु रहेका छन्:

१. २०४७ साल जेठ १५ गते स्थापना भएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा)को चुनाव चिन्ह “गाई” थियो। २०४८ सालको आमचुनावमा सो पार्टीले गाई चिन्ह लिएर चुनाव लडेको थियो र प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित पनि भएको थियो।

२. २०६४ सालमा तत्कालिन राप्रपा नेपालले “गाई” चिन्ह प्राप्त गरेको थियो । २०६४ साल चैतमा भएको संविधानसभाको निर्वाचन गाई चिन्ह लिएर ४ स्थान प्राप्त गरेको थियो।

३. २०७० सालको संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनमा पनि राप्रपा नेपालले गाई चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लिई २५ सिट प्राप्त गरेको थियो

४. २०७३ साल भाद्रमा तत्कालीन राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बिच एकता भएर बनेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको समेत चुनाव चिन्ह गाई थियो। सोही चिन्हबाट २०७४ साल बैशाख -असोजमा भएको स्थानीय चुनाव र २०७४ मंसिरमा भएको प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा भाग लिई दुवै तहमा केही स्थानमा विजयी समेत भएको थियो।

५. २०७६ चैतमा तत्कालीन राप्रपा र राप्रपा (संयुक्त) का विचमा एकता भई गाई नै चुनाव चिन्ह कायम भएको थियो। पछि सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट निर्णय भई “गाई”को सट्टा “हलो” चिन्ह माग गर्दै निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिईयो। सो निवेदनको आधारमा आयोगले राप्रपालाई ‘हलो’ चिन्ह प्रदान गरी ‘गाई’ चिन्ह फ्रिजमा राख्यो।

६. यसै बिच राजनीतिक उतारचढावको क्रममा एक विशेष परिस्थितिमा निर्वाचन आयोगले २०७७/१०/३ मा निम्न बमोजिमको निर्णय गर्‍यो- "राजनीतिक दल दर्ता वा अभिलेख अद्यावधिक गर्दा आयोगले राजनीतिक दलहरुलाई प्रदान गरिसकेका चिन्ह्संग मिल्दाजुल्दा प्रकृतिका चिन्ह प्रदान नगर्ने, नेपालको राष्ट्रिय झण्डा, निशान छाप, राष्ट्रिय फुल लालीगुँरास, राष्ट्रिय रंग सिम्रिक, राष्ट्रिय जनावर गाई, नेपालको नक्सा, राष्ट्रिय पहिचान बोकेका व्यक्तित्वका तस्वीर वा राष्ट्रिय पहिचान भएका तस्वीर वा चिन्ह दललाई प्रदान नगर्ने र कुनै राजनीतिक दललाई त्यस्तो चिन्ह प्रदान गरिसकेको भए सोको पुनरावलोकन गर्ने" ।

७. अर्को तर्फ २०७३ सालमा तत्कालिन राप्रपा नेपाल र राप्रपाका बिच एकता भएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी कायम भएको अवस्थामा धनकुटाका लाक्पा तामाङले २०७५ चैत २५ गते राप्रपा नेपाल नामको दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराउनु भयो। त्यसवेला गाई चिन्ह राप्रपाले नै राखेको हुँदा लाक्पा तामाङले राप्रपा नेपालको निम्ति ‘साँडे' चिन्ह लिनु भयो।

८. यसै बिच कमल थापा राप्रपाबाट अलग भै २०७८ फागुनमा लाक्पा तामाङको राप्रपा नेपालमा संलग्न हुनुभयो। लाक्पा तामाङले अध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिनुभए पछि पार्टीको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिबाट कमल थापा राप्रपा नेपालको अध्यक्ष पदमा कमल थापा निर्वाचित हुनुभयो। कमल थापा अध्यक्ष भएपछि बसेको सो पार्टीको केन्द्रीय समितिको पहिलो बैठकले ‘गाई’ चिन्ह लिने निर्णय गर्‍यो। तदनुसार निर्वाचन आयोगमा निवेदन लिएर जाँदा ‘गाई’ चिन्ह दिन नसकिने र स्थानीय चुनाव नजिकिँदै गएको हुँदा अर्को चिन्ह लिन आयोगले परामर्श दिएकोले तत्कालको निम्ति राप्रपा नेपालले ‘तीर’ चिन्ह लिएर चुनावमा भाग लियो।

९. स्थानीय चुनाव सकिएपछि २०७९ असार ३ गते राप्रपा नेपाल केन्द्रीय समितिको निर्णय अनुसार ‘गाई’ चिन्ह पाउन आयोग समक्ष निवेदन दिईयो। आयोगले २०७९ असार २७ गतेको निर्णयअनुसार राप्रपा नेपाललाई ‘गाई’ चिन्ह दिन नमिल्ने जानकारी प्राप्त भयो।

१०. २०६३ सालमा देखि २०७७ सालसम्म निरन्तर तत्कालीन राप्रपा नेपाल र पछि एकिकृत राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले गाई चिन्ह लिएको थियो । त्यो वेला जुन संविधान, ऐन र नियम थियो, अहिले पनि त्यही छ। कुनै परिवर्तन भएको छैन । त्यसवेला गाई चिन्ह राख्न मिल्ने अहिले नमिल्ने भन्ने कुनै कानुनी वा व्यावहारिक वा राजनीतिक कारण छैन ।

अर्कोतर्फ राष्ट्रिय चिन्ह डाँफे राष्ट्रिय यथार्थवादी पार्टीको चिन्ह कायम रहेको तथ्य राप्रपा नेपालको तर्फबाट मैले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गर्दाको दिनसम्म निर्वाचन आयोगको “वेभसाईट” मा उल्लेख छ ।

राजनीतिक दललाई चुनाव चिन्ह प्रदान गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०७२, राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐन २०७३ र राजनीतिक दल सम्बन्धि नियमावली २०७४ आकर्षित हुन्छन् । उपरोक्त कुनै पनि कानुनले “गाई” चिन्ह दिन नमिल्ने भनेको छैन । निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्दा स्वभावतः प्रचलित कानुनमा भएको व्यवस्था अनुसार गर्नु पर्दछ । आयोगलाई स्वेच्छारी ढंगबाट निर्णय गर्ने र दलहरु माथी हैकम चलाउने असाधारण अधिकार छैन । यस्तो स्वेच्छाचारी प्रवृत्तिले दलिय व्यवस्था, लोकतन्त्र र संवैधानिक मान्यतालाई नै कमजोर बनाउँछ ।

 नेपालको संविधान र राजनीतिक दल सम्बन्धि ऐनले दलको चुनाव चिन्ह “नेपालको धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकुल हुने भएमा” दल दर्ता हुन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ । राप्रपा नेपालले माग गरेको “गाई” चुनाव चिन्हबाट कुनै पनि अर्थ वा सन्दर्भमा उपरोक्त व्यवस्था प्रतिकुल हुने वा उल्लंघन हुने अवस्था रहेको छैन भन्ने तथ्यलाई विगतमा “गाई” चिन्ह प्रयोग हुँदा धार्मिक वा साम्प्रदायिक एकतालाई खलल पार्ने वा विखण्डित गर्ने वा सार्वजनिक नैतिकता प्रतिकुल हुने कुनै कार्य नभएबाट स्वतः पुष्टि गर्दछ ।

जहाँसम्म “गाई” चुनाव चिन्हले धार्मिक गन्ध दिन्छ कि भन्ने तर्क छ, त्यसमा कुनै तुक छैन । वास्तवमा आयोगमा दर्ता भै हाल क्रियाशील धेरै दलहरुको चुनाव चिन्ह कुनै न कुनै रुपमा धार्मिक सांस्कृतिक मान्यतासँग गाँसिएका छन् । त्रिशुल, षटकोण, कमलको फुल, डमरु, वज्र, हात्ती, तारा, शंख त्यसका उदारहणहरु हुन् । “सूर्य” लाई सनातन धर्मावलम्बीहरू स्वयं भगवान कै रुपमा पुजा आराधना गर्दछन् ।

जहाँसम्म राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको झण्डामा “गाई” अंकित भएको कारण राप्रपा नेपाललाई “गाई” दिनु हुन्न भन्ने तर्क आफैमा हास्यास्पद छ । राप्रपा नेपालले “गाई” पाउने अवस्था बन्दा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले पनि झण्डामा “गाई” राख्ने बाटो स्वतः खुल्छ । फेरि झण्डमा गाई हुँदा चुनाव चिन्ह हुन मिल्दैन भन्ने तर्कलाई त नेकपा(एमाले) र नेकपा(माओवादी केन्द्र)को उदाहरणले खण्डित गर्छ । नेकपा(माओवादी केन्द्र)को चुनाव चिन्ह “हसिँया हथौडा” नेकपा(एमाले)को झण्डामा अंकित रहेको छ ।

प्रजातन्त्रमा दलको महत्व रहन्छ, चुनाव चिन्हसँग सम्बन्धित दलको भावनात्मक सम्बन्ध गाँसिएको हुन्छ । त्यो भावना कुण्ठित हुँदा स्वभावतः प्रजातान्त्रिक मान्यता समेत कमजोर हुन पुग्छ । यो वास्त्विकतालाई सम्मानित सर्वोच्च अदालतको २०७९ साल साउन ८ गतेको अन्तरिम आदेशमा समेत स्विकार गरिएको छ । यसैगरी निर्वाचन आयोगले यथासंभव राजनीतिक दलहरुलाई सहयोग गर्ने तथा दलहरुलाई सहज हुने ढंगबाट कार्य गर्नु पर्दछ भन्ने प्रत्येक दलहरुको अपेक्षा हुन्छ । 

उपरोक्त पृष्ठभूमि तथा गत साउन ८ गतेको अन्तरिम आदेशको आलोकमा निर्वाचन आयोगको मिति २०७९ साल साउन २७ को निर्णय वदर गरी राप्रपा नेपालललाई “गाई” चुनाव चिन्ह दिनु भन्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश प्राप्त हुने विश्वास गर्न सकिन्छ ।

(सर्वोच्च अदालतमा मेरो वहसमा आधारित)